दलहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर राज्यले धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। एक दशकको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता करिब ११ गुणाले बढेपछि त्यस्तो भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिन बनाइएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ज्येष्ठ नागरिकलाई ७० वर्षमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई सुझाएको हो। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो।

हाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ। विगतमा ७० वर्षको उमेरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ सालको निर्वाचनअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६८ वर्षमै जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन सुरु गरेको थियो। ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्छ,’ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा सोही प्रयोजनका लागि एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ आव २०७०/७१ मा १० अर्ब ९४ करोड ८२ लाख खर्च भएको थियो। यो खर्च बढेर आव २०७९/८० मा १ खर्ब १६ अर्ब ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च एक दशकमा १०.९ गुणाले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्न र तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिका आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ। सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका अतिरिक्त अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पनि ठुलो खर्च हुने गरेको छ। चालु आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत हो।

सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दै जाँदा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस हुँदै माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि प्रतिस्पर्धाकै रूपमा अघि बढाएका थिए ।

न्यून आर्थिक अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्नले समेत यो सुविधा लिइरहेका छन्। भारत, बेलायतलगायत मुलुकबाट पेन्सन बुझ्ने नेपाली, अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकमा स्थायी बसोबासको सुविधा लिएका नेपालीले समेत यहाँ सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन लिएका छन्।

दलहरूबिच सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा राज्यले धान्नै कठिन हुने अवस्था भए पनि आयोगले उमेर बढाउन सिफारिस गरेको हो। राजस्वको स्रोत वृद्धि हुन नसक्दा विकास बजेट कुल बजेटको करिब १८–२० प्रतिशत मात्र रहेकोमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र सरकारले बजेटको ८.१६ प्रतिशत खर्च गर्छ। आव २०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षा खर्च कुल बजेटको २.५१ प्रतिशत रहेकोमा चालु आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा यो खर्च ८.१६ प्रतिशत पुगेको छ।

सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नागरिकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या करिब ३८ लाख पुगेको छ। सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रूपैयाँ दिँदै आएको छ।

त्यसैगरी ६० वर्ष पुगेका दलित ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, तोकिएको क्षेत्रका ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र विधवा महिलालाई मासिक २६ सय ६० रूपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ।

उच्चस्तरीय आयोगले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्यांक तयार पार्न पनि भनेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि एकीकृत रूपमा राख्न, दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सुझाएको छ ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बाल भत्ता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गरिब घरपरिवारमा मात्र उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्न, गरिब घरपरिवार पहिचानका लागि गरिब परिचयपत्रलाई आधार बनाउन भनेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघसंस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न पनि सुझाइएको छ ।