भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्। सरकारले स्थानीय तहमार्फत अस्थायी आवास निर्माण अगाडि बढाएको छ ।

तर भूकमपको चार महिना पुग्दा पनि अझै १५ हजार जति अस्थायी आवास बन्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। हालसम्म ४२ हजार ९९८ वटा अस्थायी आवास बनेका छन्।  

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितका लागि अस्थायी आवास बनाउन सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई थप दुई अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम सोमबार निकासा गरेको हो। यो प्राधिकरण, जिल्ला दैवी प्रकोप कोष हुँदै पालिकामा जान्छ। अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप निकासा दिएको हो।

निकासा भएको थप दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यकताका आधारमा पालिकाहरूले खर्च गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए। ‘करिब ४३ हजार अस्थायी आवास बनिसकेका छन्। अब १५ हजार बनाउन थप भएको दुई अर्ब रुपैयाँले पुग्ने आशा हामीले गरेका छौं,’ उनले भने। प्रभावित जिल्लाबाट हुने मागका आधारमा योजना बनाएर रकम तत्काल पठाइने उनले बताए।

आर्थिक स्रोत र जनशक्ति अभावले अस्थायी आवास निर्माणसँगै पुननिर्माण र पुनस्र्थापना जटिल बन्दै गएको छ। संघीय सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र अस्थायी आवास बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ दिने नीतिगत निर्णय पहिला नै गरेको हो। गत कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

तर समयमै रकम नदिँदा अस्थायी आवास निर्माणदेखि पुनर्निर्माण र पीडितको पुनस्र्थापनामा विलम्ब भएको छ। संसद् विकास कोषको आठ अर्ब र सरकारले दुई अर्ब थप गरी १० अर्ब भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा खर्चिने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा २८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कोषमा जम्मा भएको रकम पनि स्थानान्तरणका लागि कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटले भूकम्पप्रभावितको पुनर्वास, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न सकिएको छैन।

‘कोषको पैसा सजिलै स्थानान्तरण गर्न जटिलता छ। त्यसका लागि नियमावली संशोधन गृहकार्य भैइरहेको छ,’ पोखरेलले भने। जाजरकोट, रूकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरा जिल्लामा गरी ६२ हजार ९५ जना लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अस्थायी आवास बनाउन सरकारले पहिलो र दोस्रो किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

यसअघि सरकारले लाभग्राहीका लागि दुई अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जिल्लास्थित विपत् व्यवस्थापन कोषमा पठाएको थियो। कोषबाट स्थानीय तहमा एक अर्ब ९५ करोड ११ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ। स्थानीय तहले पहिलो किस्ताबापत ६२ हजार ९५ जना लाभग्राहीलाई एक अर्ब ५५ करोड २३ लाख, ७५ हजार रुपैयाँ निकासा दिएका छन्। आवास बनाउन सम्झौता गरिसकेकालाई ३० करोड ८९ लाख रूपैयाँ स्थानीय तहले वितरण गर्न बाँकी छ।

गत कात्तिक १७ गत जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भएर ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गरी एक सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जाजरकोटमा ३१ हजार ८३०, रूकुम पश्चिममा २७ हजार २३९, सल्यानमा ५८०, बझाङमा एक हजार ३६४ र बाजुरामा एक हजार ८२ जना लाभग्राही कायम भएका छन्।

जाजरकोटमा १८ हजार ८५९, रूकुम पश्चिममा २३ हजार ७७३, सल्यानमा ७१, बझाङमा १३० र बाजुरामा १६५ अस्थायी आवास बनिसकेका छन्। त्यस्तै रूकुम पश्चिममा ५ हजार १६८, बझाङमा १ हजार ५६२, बाजुरामा २०१ गरी ६ हजार ९३१ वटा अस्थायी आवास निर्माणाधीन छन्।

स्थानीय तहमा पर्याप्त प्रशासनिक, प्राविधिक जनशक्ति नहुनु, कामदार अभाव र सरकारले समयमै आवश्यक रकम निकासा नदिँदा भूकम्पपीडित जाडो मौसममा पनि त्रिपालमै रात कटाउन बाध्य छन्। ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र गाउँमा कामदार समेतको अभावले अस्थायी आवास निर्माणमा विलम्ब भएको हो’, प्राधिकरणका शाखा अधिकृत भरतराज पाण्डेले भने।

स्थानीय तहमा प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहसम्म पुगेको पैसा लाभग्राहीसम्म पुग्न सकेको छैन। कतिपय पालिकामा त अस्थायी आवासका लागि लाभग्राहीको खाता खोल्ने र सम्झौता गर्ने कामसमेत हुन नसकेको जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्माले बताए।

‘भौगोलिक विकटता, मौसमी प्रतिकूलता जस्ता कारणले पनि समयमै अस्थायी आवास निर्माण गर्न नसकिएको हो’, उनले भने। ‘कतिपय स्थानमा अझ पनि लाभग्राही उपलब्ध नहुँदा खाता खोल्ने काम पनि भएको छैन। पैसा पठाउन पनि समस्या भएको छ,’ शर्माले भने।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०८० ०६:४५ बिहीबार