अग्निपीडितलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था हुँदै
सरकारले अग्निपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारले अग्निपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण जारी छ।
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।
ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले विपद् जोखिममा परी एकिकृत अस्थायी आवास स्थलमा बस्दै आएका ६५ परिवारलाई स्थायी पुनर्वासको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
‘मुचुल्कासहित मेरो वडाबाट ९५० जना लाभग्राहीको तथ्यांक नगरपालिकामा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै रकम उपलब्ध नगराउँदा समस्या भइरहेको छ।’
भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका चार हजार दुई सय ८२ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्।
भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि कायम भएका लाभग्राहीमध्ये आठ हजार आठ सय ३९ परिवारका लागि २२ करोड नौ लाख ७५ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
सरकारले भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवाश निर्माणको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने भएको छ।
रुकुम पश्चिममा भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम निकासा सुरु गर्न लागिएको छ।
भूकम्पले जाजरकोटमा मात्रै ९ हजार ७ सय ९४ वटा घर पूर्ण क्षति भएका छन्। रूकुम पश्चिममा भने १६ हजार ५ सय ७० घर पूर्ण क्षति भएको सरकारी आँकडा छ।
नेपाली कांग्रेसले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित बस्तीमा एक हजार अस्थायी आवास (घर–टहरा)निर्माण अभियान सुरु गरेको छ।
सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ।
जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट घरमा क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित प्रति परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न रु ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारले भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकाका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब रूपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।
