भूकम्पबाट घर क्षति भएका वास्तविक लाभग्राही पहिचान हुन नसक्दा जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा अझ पनि अस्थायी आवास निर्माण सुरू भएको छैन। अस्थायी आवासका लागि सरकारले जिल्लामा अनुदान पठाएपनि वितरण नहुँदा भूकम्प पीडितहरू चिसो रात महिनौ काट्नुपर्ने देखिएको हो।

सरकारले १७ कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षति भएका वा आंशिक रूपमा क्षति भएपनि बसोबास गर्न योग्य नरहेको घरपरिवालाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो।

भूकम्पले जाजरकोटमा मात्रै ९ हजार ७ सय ९४ वटा घर पूर्ण क्षति भएका छन्। रूकुम पश्चिममा भने १६ हजार ५ सय ७० घर पूर्ण क्षति भएको सरकारी आँकडा छ। घर पूर्ण क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवासका लागि अनुदान वितरण भने सरकारले अझ पनि सरू नगर्दा विस्थापित परिवार चिसो मौसममा त्रिपालमै कहरका साथ दिन काट्नु परिरहेको छ।

सरकारले स्थानीय तहलाई नै लाभग्राही पहिचान गर्ने जिम्मेवारी तोकेपनि वास्तविक तथ्यांक जिल्लासम्म नआएको जाजरकोटका सहायक सिडिओ हरिशचन्द्र शर्माले बताए। स्थानीय तहमा प्राविधिक, वडाका पदाधिकारी सुरक्षा निकाय साथै रेडक्रसका प्रतिनिधि गरी ६ सय जनाको टोलीले लाभग्राहीको तथ्यांक लिइरहेको उनले बताए।

अस्थायी आवास निर्माण कार्य अगाडि बढाउन जुन–जुन वडाको तथ्यांक संकलन सकिएको छ

पूर्ण घर क्षति भएको र आंशिक क्षति भएका पक्की र कच्ची समेत बस्न नमिल्ने घरहरू स्थानीय प्राविधिक टोलीमार्फत् वडाले अध्ययन गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचानको काम गरिरहेपनि अरू केही महिना समय लाग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। विकट भूगोल र छरिएको वस्तीका कारण तथ्यांक संकलनमा अरू समय लाग्ने देखिएको हो।  

'अस्थायी आवास निर्माण कार्य अगाडि बढाउन जुन–जुन वडाको तथ्यांक संकलन सकिएको छ। तत्काल जिल्ला स्थिति विपत् व्यवस्थापन समितिमा पठाउन हिजो मात्रै वडालाई पत्राचार गरिएकोछ’,उनले भने।

०७२ सालको भूकम्पबाट घर क्षति भएका लाभग्राहीको वास्तविक संस्था पहिचानमै सरकारले २ बर्ष लगाएको थियो।

जाजरकोटमा अस्थायी आवासका लागि सरकारले ५० करोड रूपैया दिएपनि लाभग्राही पहिचान नभएकाले हालसम्म वितरण हुन नसकेको हो।

जाजरकोटमा केही राजनीतिक पार्टीका स्वयम् सेवक र भूकम्प पीडित स्वंमले समेत अस्थायी आवास निर्माण सुरू गरेपनि त्यसले व्यापक रूप पाउन सकेको छैन।

चिसो मौसम र स्वास्थ्यका समस्या पनि बढ्दै गएपछि भूकम्प पीडित थप समस्यामा परेका छन्। विपन्न, अशक्क्त, अपांग र विरामी जोखिममा छन्। त्रिपालभित्र दिन काटिरहेका भूकम्प पीडितलाई जाडो र रोगबाट बचाउन आवश्यकता अनुसार कपडा तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली केन्द्रबाटै माग गर्ने रणनीति जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गरेका छन्।

जाजरकोटमा केही राजनीतिक पार्टीका स्वयम् सेवक र भूकम्प पीडित स्वंमले समेत अस्थायी आवास निर्माण सुरू गरेपनि त्यसले व्यापक रूप पाउन सकेको छैन। तर कति समयभित्रै अस्थायी आवास निर्माण गरी भूकम्प पीडितलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा अधिकारीहरू समेत अन्योलमा छन्।

रूकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले त्रिपालमा बसेका सबै भूकम्प पीडितलाई मंसिर महिना भित्रै अस्थायी आवासमा बसाउने लक्ष्य रहेपनि लाभग्राही पहिचानमै लामो समय लाग्ने देखिएको सुनाए।  

केही वडाले फुटकर लाभग्राहीको विवरण संकलन गरि पठाउन सुरू गरेको उनले बताए। पीडित स्वयंले मापदण्ड अनुसारै अस्थायी आवास निर्माण गरेमा सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएपछि स्थानीयकै सक्रियता अरू बढ्ने आशा सरकारी अधिकारीहरूको छ।

दुई जिल्लामा मात्रै ५० ÷५० करोड गरी १ अर्ब रुपैयाँ अस्थायी आवासका लागि रकम दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। कार्तिक २६ गते १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अस्थायी आवास र मृतक परिवारको राहतका लागि रकम पठाइएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव खड्काले बताए।

स्थानिय तहले विवरण विपत् समितिमा पठाएपछि लाभग्राहीका लागि रकम स्थानीय विपत् कोषमा पठाउने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले आवश्यक सम्झौता पछि किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने छन्। कार्यविधिमा अनुदान बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

वडामा पहिलो किस्ता रकम दिँदा बैंक खाताका लागि चाहिने कागजात संकलन गरिनेछ। अब वडाको सिफारिसमा स्थानीय तहको विपद् जोखिम न्यूनीकरण समितिले स्वीकृत गर्ने छ।

यसका लागि लाभग्राहीले बैंक खाता खोल्दा समय लाग्ने भएकाले आइतबार बैठकले स्थानीय तहले लाभग्राहीको सूची स्वीकृत गरेपछि स्वतः बैंक खाता खोल्ने र वडामा पैसा जाने व्यवस्था गरिएको छ। वडामा पहिलो किस्ता रकम दिँदा बैंक खाताका लागि चाहिने कागजात संकलन गरिनेछ। अब वडाको सिफारिसमा स्थानीय तहको विपद् जोखिम न्यूनीकरण समितिले स्वीकृत गर्ने छ।

‘लाभग्राही घोषणा प्रक्रिया लामो भएकाले सरल र चुस्त बनाइएको हो’, प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव खड्काले भने, ‘अब स्थानीय तहले नै निर्णय गर्छ, जिल्लालाई जानकारी गराए मात्र पुग्छ।’ 

भूकम्प प्रभावित घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधिमा प्रभावितले स्वघोषणा सहित निवेदन दिने र स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण समितिले पहिचान र सिफारिस गरी जिल्लाले स्वीकृत गरेपछि लाभग्राही कायम हुने व्यवस्था छ।

तर यो प्रक्रिया लामो भएको गुनासो आएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यविधि संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलकृत गरी बैंकिङ्ग प्रणालीबाट हुन सक्ने विलम्बलाई घटाएर अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीको हातमा पुग्ने र शीघ्र अस्थायी आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको प्राधिकरणको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कार्यविधिमा भएको नक्सा बैकल्पिक मात्र हो। परिवारको संख्या अनुसार आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ

सरकारले प्रभावितहरूलाई अस्थायी आवास आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ। राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको बैठकले कार्यविधिमा रहेको अस्थायी आवासको ढाँचा बाध्यकारी नभएको बताएको हो ‘कार्यविधिमा भएको अस्थायी आवासको ढाँचाबारे पनि अस्प्रष्ट भएकाले प्रष्ट पारेका छौ', प्रवक्ता खड्काले भने, ‘कार्यविधिमा भएको नक्सा बैकल्पिक मात्र हो। परिवारको संख्या अनुसार आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ। निर्माण सामग्री पनि स्थानीय रूपमा जे उपलब्ध छ, भत्किएका घरकै सबै सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ।’

प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० ०४:५१ मंगलबार