नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एस) र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता गराएका छन्। एमालेले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको आरोप उनले लगाएका छन्।
पार्टीले कारबाही गरिसकेका सदस्यको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। ओलीले एकैसाथ तीनवटा रिट दर्ता गराएका छन्। रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख सापकोटा, नेकपा (एस), एमालेबाट निष्कासन गरिएका माधवकुमार नेपालसहित संघीय १४ र प्रदेशका २ गरी १६ जना सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेकपा एमालेले आफ्ना दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २०७८ साउन २५ मा पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भदौ १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकोमा त्यसपछि कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको रिटमा दाबी छ। एमालेबाट निष्कासन गरिएका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आधार मानेर नयाँ दल गठन गर्नु गैरकानुनी भएको रिट निवेदकको दाबी छ। ‘नयाँ दल गठन गरी पत्राचार, निर्णय गैरकानुनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आवश्यक परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले सुरुमै दस्तखत नभएका निवेदकलाई पछि सनाखत गराएको, प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले बिनाकारण हतारमा छुट्टै दल दर्ता गराएको रिट निवेदनमा दाबी छ।
दोस्रो रिटमा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई दलबाट निष्कासन गरिसकेको जानकारी दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सदस्यता बदरको माग गरिएको छ। दुवैजनालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (२) बमोजिम एमालेबाट निष्कासन गरिसकेको र प्रदेश सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनुवाइ वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको रिटमा उल्लेख छ। एमालेले निष्कासन गरेका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्ने निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको वारेस बनेर सुमित्रा पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी हुन्। रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७८ ००:३२ बिहीबार
