काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक चेकजाँचमा कडाइ
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सवारी चापसँगै दुर्घटनाका घटना नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचमा कडाइ गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सवारी चापसँगै दुर्घटनाका घटना नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचमा कडाइ गरेको छ।
नाउर र झारलको वैधानिक सिकार हुने ढोरपाटन सिकार आरक्षको उच्च हिमाली भेगमा हिउँचितुवा पाइने भए पनि अहिलेसम्म गणना हुन सकेको थिएन।
संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्ने छन्।
तनहुँका गुरुङ बस्तीमा यतिबेला परम्परागत घाँटुनाच संरक्षणप्रति विशेष चासो दिन थालिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली, स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने परम्परालाई यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले तोडेको छ।
केही दिनदेखिको वर्षाका करण आएको बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका देशका केही राजमार्ग आजदेखि सञ्चालनमा आएका छन् भने केही मुख्य राजमार्ग अझै अवरुद्ध भएका छन्।
काठको मुढाले च्यापिएर एक बालकको मृत्यु भएको छ। मुढाले च्यापिएर सर्केगाड गाउँपालिका-८ का १४ वर्षीय कविन्द्र बुढाको मृत्यु भएको हो।
नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौला ले सरकारले राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक निकायहरूमाथि त्रास सिर्जना गर्दै पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने अधिनायकवादी मार्गतर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले काठमाडौंको एक ज्वेलर्समा भएको लुटपाट प्रयासलाई आफ्नो साहस र आत्मविश्वासले असफल बनाउने सञ्जिता शाक्यलाई सम्मान गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन कार्यक्रम गर्ने भएको हो ।
अर्जेन्टिनाबाट यात्रा सुरु गरेको एउटा क्रुज जहाजमा हन्टा भाइरस संक्रमणका कारण तीन जनाको मृत्यु भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ कार्यविधि पारित गर्दै सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिइँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्नुको मुख्य कारण आर्थिक पारदर्शिता र दुरुपयोग भएको बताएका छन्।