सरकारले सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको बैदेशिक भ्रमण, प्रोत्साहन भत्ता, भ्रमण भत्ता, नयाँ सवारी इन्धन फर्निचर खरिद र रिक्त दरवन्दी पदपूर्तीमा रोक लगाएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती गर्दै आगामी वर्ष रिक्त दरवन्दी पदपूर्तीमा समेत रोक्का गर्ने बताएका हुन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्व संकलनमा आउने संकुचन सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने बताए । उनले कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र बैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती भएको बताए ।
‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरवन्दीमा नयाँ नियुक्तीमा रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागु हुने गरि मितव्ययीता सम्वन्धि नीति जारी गरिने समेत जानकारी दिए । यो व्यवस्थासँगै कर्मचारीको बैदेशिक भ्रमण, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा, गाडी, फर्निचर लगायतमा बस्तु खरिदमा हुँदै आएको राज्यको अर्वाैं रुपैयाँ समेत जोगिने भएको छ । कर्मचारीलाई मापदण्ड र औचित्यविनानै बैदेशिक भ्रमण र प्रोत्साहन भत्ताका नाउँमा अर्वाैं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भैरहेको बेला सरकारले कोरोनाको अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी बाहेक अन्य सबै कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको हो ।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यबोझ र कार्य प्रकृतीका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र कामका दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने जनाएको छ । यसअघि अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक संरचनाका कारण थेग्नै नसक्ने गरि प्रशासनीक खर्च बढेको भन्दै ६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र निजामति सेवामा मात्रै करिव ४५ हजार कर्मचारी कटौती सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगको सुझाव प्राप्त भएलगत्तै सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका निकाय खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्य अनुसार अव अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक निकायका रिक्त दरवन्दीमा सबै नयाँ नियुक्ती रोक्का हुने भएको छ । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण राजश्व संकलन घटेको र धेरै खर्च कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारमा खर्च हुने भन्दै सरकारले बजेट मार्फत नयाँ रिक्त दरवन्दीमा पदपूर्ती नगर्ने जनाएको हो ।
यसअघि गत बैशाखमा मन्त्रीपरिषद बैठकले लोकसेवा आयोगद्धारा लिइने नयाँ भर्ना तथा पदपूर्ती स्थगित गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम आयोगले परिक्षाको चरणमा प्रवेश गरेका बाहेक अन्य पदपूर्तीको कार्यक्रम स्थगित गरिसकेको छ । योसँगै अव निजामति सेवा, शिक्षक सेवा, विद्यविद्यालय वा सार्वजनिक संस्थानमा अत्यावश्यक बाहेकको पदपूर्ती रोक्का हुने भएको छ ।
सरकारले जोखिमपूर्ण अवस्थामा कार्यस्थलमा अहोरात्र खटिई आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरुप रकम उपलव्ध गराउने भएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि सबै सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई देश दर्शनका लागि प्रोत्साहन गरिने समेत जनाएको छ ।
यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सबै सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र सार्वजनिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा संस्थानमा सबै भत्ता यथावत राख्दै कार्यरत राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीलाई १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीको २० प्रतिशत तलव वृद्धी गरेको थियो । यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा कर्मचारीको महँगीभत्ता प्रतिमहिना २ हजार पुर्याइएको थियो भने पोशाक भत्ता वृद्धी, विमाको विमांक समेत बढाइएको थियो ।
बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने समेत जानकारी दिए । बजेटमा कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहुलियत दरले कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत एक लाख रुपैयाँको निशुल्क कोरोना विमा गर्ने भएको छ । साथै अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
बजेटमा भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने, उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यलाई नतिजामुलक बनाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ । यसअघि गत वर्षको बजेटमा उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरि करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादनको आधार बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । जसमा आयोजना प्रमुखहरूको कार्यसम्पादनमा ९० प्रतिशत भन्दा कम भएको अवस्थामा बाहेक अन्यत्र सरुवा नगरीने उल्लेख गरिएको थियो ।
सो बमोजिम प्रधानमन्त्री सबै मन्त्री र मन्त्रीले सबै सचिव र सचिवले सबै सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपनि त्यो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ १७:४३ बिहीबार
