११ माघ २०७७ आइतबार
अर्जुन सुवेदी


अर्जुन सुवेदीका लेखहरु :

नेकपा दुवै पक्षद्वारा आयोगलाई जबाफ

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेस गरेका छन् । पार्टी फुटाएको अपजसबाट बच्न दुवै पक्षले कानुनबमोजिम आधिकारिकता दाबी नगरेपछि आयोगले सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको एक साताको अवधिभित्रै दुवै पक्षले जवाफ पेस गरेका हुन् ।

निर्वाचन तयारी रोक्न आयोगद्वारा अस्वीकार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन तयारी रोक्न गरेको प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका बेला निर्वाचन तयारी रोक्नुपर्ने प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहले राखेपछि आयोगले अस्वीकार गरेको हो।

नेकपा आधिकारिकता विवाद : आयोगले दुवै पक्षलाई पत्र काट्यो

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजनको नजिक पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवादमा केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेको छ।नेकपामा ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच देखिएको आधिकारिकता विवाद निरूपणका लागि आयोगले छुट्टाछुट्टै पत्र काटेको हो।

कोरोनासँगै फेरिँदो सामाजिक व्यवहार

कोरोनासँगै महिनौं लकडाउनका कारण १० वर्षदेखि काठमाडौं बस्दै आएका म्याग्दीका सागर थापाले काठमाडौं छोडे ।

निर्वाचन आयोगले थाल्यो नेकपा विवाद निरूपण

निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर फुटको संघारमा पुगेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद निरूपणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।

यसरी टुंगिन्छ नेकपा आधिकारिकता विवाद

करिबकरिब फुट नजिक पुगेको नेकपाका दुवै पक्षले आफू नै मूल पार्टी भएको दाबीसहित केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएपछि कुन पक्ष आधिकारिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । कानुनअनुसार आधिकारिकता पाउने पक्षले नेकपाको स्रोतसाधन, झण्डा, छाप र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउँछ ।

वैशाख २७ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आयोगको सुझाव

वैशाख २७ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते गरि दुई चरणमा निर्वाचन गर्नको मिति तय गरेलगत्तै आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर एकैचरणमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको हो।

७५ दिनदेखि बन्द कार्यालय अब खुल्ने

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)जोखिमका कारण लामो समयदेखि बन्द सरकारी कार्यालयहरु अब बिस्तारै खोलिने भएको छ । कोरोना जोखिमका कारण सरकारले देशभर लकडाउन गर्ने निर्णयगरेसँगै ७५ दिनदेखि बन्द रहेका कार्यालयहरु अब बिस्तारै खोलिने भएको हो ।

कोरोनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन स्थानीय तहलाई सकारको निर्देशन

सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र यसबाट उपन्न हुने परिस्थितीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तो छ विदेशमा रहेका नेपाली उद्धार गर्न सरकारको तयारी

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कनुअघि अनिवार्य रुपमा कोरोना संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट देखाउनुपर्ने भएको छ। सरकारले विभिन्न कारणले विदेशमा रोकिएका नागरिकहरुलई स्वदेश फर्काउन विभिन्न १५ वटा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै उद्धार अघि कोरोना जाँच अनिवार्य गरेको हो। भारतबाट आउनेहरुका लागि भने उद्धारअघि कोरोना जाँच अनिवार्य गरिएको छैन।

कर्मचारीको सबैखालका भत्ता, विदेश भ्रमण, गाडी खरिद कटौती

‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज भएकाे छ ।

तीन महिना नपुग्दै स्वास्थ्य सचिव फेरिए

जेठ १५ सरकारले तीन महिना नपुग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरि लक्ष्मण अर्याललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो ।

बालबालिकाको खोप अवरुद्ध हुन नदिन छुट्टै स्वास्थ्यकर्मी खटाइने

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण बालबालिकाको खोप प्रभावित भएपछि अव सवै सरकारी स्वास्थ्य संस्था एवं स्थानीय तहहरुले अनिवार्य रुपमा छुट्टै स्वास्थ्यकर्मी खटाउने भएका छन्।

कोरोना कोषमा २ अर्व २९ करोड भन्दा बढी रकम , अहिलेसम्म खर्च नै भएन

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सोमबारसम्म २ अर्व २९ करोड ६२ लाख ५९ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

गाविस सचिव रहँदा १७ करोड ८३ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार

सरकारी कर्मचारीको तलव कति हुन्छ? धेरै कर्मचारीको गुनासो हुन्छ तलवले खानै पुग्दैन। कतिपयले त नेपालमा भ्रष्टाचार बढनु र कर्मचारी जनताप्रति जिम्मेवार नहुनुको कारण कर्मचारीको कम तलवलाई मान्छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्