राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन: उपलब्धि हटाएर अध्यादेश
‘दल विभाजनका लागि सहज व्यवस्था बनाउँदा धेरै दल बन्ने, सत्ता स्वार्थका लागि दल टुक्रिने क्रम बढ्ने र दलीय अनुशासनसमेत कायम राख्न कठिन हुन्छ।’
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अर्जुन सुवेदीका लेखहरु :
जसपा विवाद अब इजलासमा
जसपाका दुवै पक्षले मंगलबार एउटै पार्टीमा रहन नसक्ने बताएपछि अब निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरी सोहीमार्फत पार्टीको आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्र्नेछ। यसका लागि कम्तीमा एकदेखि डेढ महिनासम्म लाग्नेछ।
एकै चरणमा चुनाव गर्न आयोगको सुझाव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले निर्वाचन मिति तोकेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्नु आयोगको वैधानिक दायित्व भएकाले तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीबाटै चुनावी आचारसंहिता उल्लंघन
ओलीले एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभा सांसदहरूलाई पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार थापालाई भोट नदिई अरूलाई दिए क्षम्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
दलहरूबाट कानुन पालना भएन: निर्वाचन आयोग
आयोगको आइतबार बसेको बैठकले दर्ता रहेका सबै १ सय ३३ वटा राजनीतिक दलबाट प्राप्त अभिलेख विवरणअनुसार कानुनको परिपालनामा सन्तोष हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।
ओलीविरुद्ध आयोगमा खनाल–नेपाल समूह
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय रोक्न माग गर्दै झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको छ।
‘एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र आउनू’
निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँँताएको छ। सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेकपा बनेको पूरै प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगले दर्ता नम्बर १४५ रहेको नेकपा खारेज गरेको हो। आयोगले मंगलबार दल खारेजीको जानकारी एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई गराएको छ।
नेकपाबाट निर्वाचितको हैसियत अब के होला
सर्वाेच्च अदालतले दुई दल मिलेरबनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकका नेकपा एमाले रमाओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ।
नेकपा विवादमा आयोगले तत्काल निर्णय नलिने
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएकाले आधिकारिकताबारे तत्काल कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाबारे यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आयोग आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा प्रवेश नगर्ने भएको हो ।
नेकपा विवादः पाँच विकल्पमा छलफल गर्दै आयोग
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहको विवादका विषयमा निर्णय लिन पाँच विकल्पमा छलफल थालेको छ ।
मबाहेक अरूलाई सूर्य चिह्नको नेतृत्व गर्ने अधिकार छैन : प्रधानमन्त्री
सरकारले आगामी वैशाख १७ गते ४० जिल्ला र २७ गते ३७ जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
वैशाखमा निर्वाचन कठिन
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद र संसद् विघटनलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा वैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना क्षिण बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् ।
नेकपाका दुवै समूह आन्तरिक छलफलमा
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएको निर्णय दिएपछि दुवै समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।
‘कानुनी रूपमा नेकपा एउटै’
पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार निवेदन दिनुपर्नेमा दुवै पक्षले ऐनको दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरणका लागि मात्र पत्राचार गरेपछि निर्वाचन आयोग नेकपाको विवाद आधिकारिकताको विवाद नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ।
नेकपा दुवै पक्षद्वारा आयोगलाई जबाफ
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेस गरेका छन् । पार्टी फुटाएको अपजसबाट बच्न दुवै पक्षले कानुनबमोजिम आधिकारिकता दाबी नगरेपछि आयोगले सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको एक साताको अवधिभित्रै दुवै पक्षले जवाफ पेस गरेका हुन् ।