२२ फाल्गुन २०७७ शनिबार
अर्जुन सुवेदी


अर्जुन सुवेदीका लेखहरु :

नेकपा विवादमा आयोगले तत्काल निर्णय नलिने

निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएकाले आधिकारिकताबारे तत्काल कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाबारे यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आयोग आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा प्रवेश नगर्ने भएको हो ।

नेकपा विवादः पाँच विकल्पमा छलफल गर्दै आयोग

निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहको विवादका विषयमा निर्णय लिन पाँच विकल्पमा छलफल थालेको छ ।

मबाहेक अरूलाई सूर्य चिह्नको नेतृत्व गर्ने अधिकार छैन : प्रधानमन्त्री

सरकारले आगामी वैशाख १७ गते ४० जिल्ला र २७ गते ३७ जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

वैशाखमा निर्वाचन कठिन

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद र संसद् विघटनलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा वैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना क्षिण बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् ।

नेकपाका दुवै समूह आन्तरिक छलफलमा

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएको निर्णय दिएपछि दुवै समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

‘कानुनी रूपमा नेकपा एउटै’

पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार निवेदन दिनुपर्नेमा दुवै पक्षले ऐनको दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरणका लागि मात्र पत्राचार गरेपछि निर्वाचन आयोग नेकपाको विवाद आधिकारिकताको विवाद नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ।

नेकपा दुवै पक्षद्वारा आयोगलाई जबाफ

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेस गरेका छन् । पार्टी फुटाएको अपजसबाट बच्न दुवै पक्षले कानुनबमोजिम आधिकारिकता दाबी नगरेपछि आयोगले सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको एक साताको अवधिभित्रै दुवै पक्षले जवाफ पेस गरेका हुन् ।

निर्वाचन तयारी रोक्न आयोगद्वारा अस्वीकार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन तयारी रोक्न गरेको प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका बेला निर्वाचन तयारी रोक्नुपर्ने प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहले राखेपछि आयोगले अस्वीकार गरेको हो।

नेकपा आधिकारिकता विवाद : आयोगले दुवै पक्षलाई पत्र काट्यो

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजनको नजिक पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवादमा केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेको छ।नेकपामा ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच देखिएको आधिकारिकता विवाद निरूपणका लागि आयोगले छुट्टाछुट्टै पत्र काटेको हो।

कोरोनासँगै फेरिँदो सामाजिक व्यवहार

कोरोनासँगै महिनौं लकडाउनका कारण १० वर्षदेखि काठमाडौं बस्दै आएका म्याग्दीका सागर थापाले काठमाडौं छोडे ।

निर्वाचन आयोगले थाल्यो नेकपा विवाद निरूपण

निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर फुटको संघारमा पुगेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद निरूपणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।

यसरी टुंगिन्छ नेकपा आधिकारिकता विवाद

करिबकरिब फुट नजिक पुगेको नेकपाका दुवै पक्षले आफू नै मूल पार्टी भएको दाबीसहित केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएपछि कुन पक्ष आधिकारिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । कानुनअनुसार आधिकारिकता पाउने पक्षले नेकपाको स्रोतसाधन, झण्डा, छाप र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउँछ ।

वैशाख २७ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आयोगको सुझाव

वैशाख २७ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते गरि दुई चरणमा निर्वाचन गर्नको मिति तय गरेलगत्तै आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर एकैचरणमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको हो।

७५ दिनदेखि बन्द कार्यालय अब खुल्ने

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)जोखिमका कारण लामो समयदेखि बन्द सरकारी कार्यालयहरु अब बिस्तारै खोलिने भएको छ । कोरोना जोखिमका कारण सरकारले देशभर लकडाउन गर्ने निर्णयगरेसँगै ७५ दिनदेखि बन्द रहेका कार्यालयहरु अब बिस्तारै खोलिने भएको हो ।

कोरोनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन स्थानीय तहलाई सकारको निर्देशन

सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र यसबाट उपन्न हुने परिस्थितीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्