निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहको विवादका विषयमा निर्णय लिन पाँच विकल्पमा छलफल थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाका केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षबीच देखिएको पार्टी आधिकारिकता विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएपछि आयोगले विभिन्न पाँच विकल्पमा छलफल थालेको एक आयुक्तले बताए । उनले आगामी वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कार्यक्रमलाई समेत ध्यान दिँदै छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
आयोगले अघि सारेको पहिलो विकल्पअनुसार यसअघि नै दिएको निर्णयमा आयोग अडिग रहनेछ । जसअनुसार यसअघि आयोगले नेकपा कानुनी रुपमा एक रहेको निर्णय गरिसकेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार तोकिएको ३० दिनभित्र दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी नगरेकाले त्यसैमा आधारित रहेर निर्णय लिनुपर्ने मत आयोगभित्र बलियो छ । यसअनुसार पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपामा विवाद प्रारम्भ भएको हुनाले माघ २० गते दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको आधिकारिकता दाबी पनि हदम्याद समाप्त भएपछि आएको देखिएकाले केही गर्नुनपर्ने मत छ । ‘दुवै पक्षले विवाद प्रारम्भ पुस ५ गते भएको भन्ने स्विकारिसक्नुभएको छ, ३० दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनमै छ, त्यसकारण हदम्याद समाप्त भएपछि गरिएको दाबीको कुनै कानुनी अस्तित्व हुँदैन, हामी हेर्दैनौं भन्ने मत बलियो छ,’ एक आयुक्तले भने, ‘अहिले आयोगमा छलफलमा आएको पहिलो विकल्प यही हो ।’
आयोगले कम्तीमा निर्वाचनसम्म नेकपाको विवाद तामेलीमा राख्न सकिनेलाई पनि विकल्पको रुपमा अघि सारेको छ । यो विकल्पमा जाँदा राजनीतिक परिदृश्य के हुनसक्छ भन्ने विषयमा आयोगका पदाधिकारीले छलफल गरिरहेका छन् । नेकपाको नाम र चिह्नमा विवाद देखिएकाले आयोगले दुवैलाई फ्रिज गर्न सक्ने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ । अन्य विकल्पमा जाँदा नेकपाभित्रको एउटा पक्ष जसरी पनि आन्दोलित हुने, आयोगले आरोप खेप्नुपर्ने भएपछि दुवै पक्षलाई पार्टीको नाम र चिह्न प्रयोग गर्न नदिने आयोगको सोच हो । आयोगले यो विकल्प रोजेमा अब हुने निर्वाचनमा नेकपाका दुवै पक्ष छुट्टाछुट्टै नाम र चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
आयोगले अघि सारेको चौथो विकल्पमा नेकपा आधिकारिकता विवादको विषयमा कुनै निर्णय गरी निर्वाचन कार्यक्रममा प्रवेश गर्ने रहेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्षबाट दाबी आउनेछ । त्यसअनुसार विगतको अधिकार, पार्टीको विधानअनुसार आएको पत्रअनुसार अधिकार पाएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई मान्यता दिने र अर्काे पक्षले चाहेको खण्डमा स्वतन्त्र हैसियत दिने अन्यथा अर्काे पक्षबिनै आयोग निर्वाचनमा जाने अवस्था हुन्छ । यस विकल्पमा जाँदा अर्काे पक्षलाई वाइपास गरेर निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्तैन भन्नेमा समेत आयोगका पदाधिकारी गम्भीर देखिएका छन् ।
अन्तिम विकल्पका रुपमा आयोगले नेकपाको विवादलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्ने रहेको छ । जसअनुसार दुवै पक्षले यसअघि गरेका निर्णय एवं गतिविधिलाई पुनः छलफलमा ल्याउने र आधिकारिकता निरुपणको प्रक्रिया सुरु गर्ने रहेको छ । तर यस विकल्पमा जाँदा नेकपा कानुनी रुपमा एउटै दल रहेकोले पुस ५ गतेअघि जे व्यवस्था थियो सोही कायम रहनेगरी भएको आयोगको माघ ११ गतेको निर्णयमा समस्या पर्ने डर आयोगका पदाधिकारीमा छ । ‘माघ ११ गतेपछिबाट सुरु गर्दा नेकपाको समस्या समाधान हुँदैन, माघ ११ गतेसम्म आयोगले नेकपा कानुनी रुपमा एउटै दल छ भनिसकेको छ,’ एक आयुक्तले भने, ‘यो विकल्प छलफलमा त छ तर यो विकल्पमा जाँदा विवाद निरुपण हुन कम्तीमा ६५ दिन लाग्ने भएकाले यो विकल्पमा प्रवेश गर्दा छ महिना निर्वाचन हुन सक्तैन ।
एउटा दलको विवादका कारण मुलुकको निर्वाचन व्यवस्था नै प्रभावित गर्ने कुरा पनि भएन ।’
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा विवादको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘यो विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्वाचन आचारसंहिता, कार्यतालिकासहित यो विषयमा पनि छिट्टै निर्णय आउँछ ।’ वैशाखको निर्वाचनका लागि गत साता नै दल दर्ता आह्वान गर्ने आयोगको तयारी भए पनि नेकपा विवादका कारण दल दर्ता र निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७७ ००:५१ बिहीबार
