शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यामिक तहसम्म सञ्चालन भएका सबै निजी विद्यालयले एक÷एक सार्वजनिक विद्यालयको दायित्व लिनुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो नभएको जनाएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार साँझ चार बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा आएको निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको दायित्व लिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
बिहिवार अर्थ मन्त्री खतिवडाले संसदमा पेस गरेको बजेट रोल्पालीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ भनेझैं भएको छ। यसपाली पनि बिगतमा जस्तै रोल्पालीले अनुभूति गर्न पाउने खालको बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विश्वभर व्यवसायीकरण हुँदा खेलक्षेत्र एक ठूलो उद्योगका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । कयौं राष्ट्रमा त्यहाँको खेलकुदले जिडिपीमा पनि ठूलो प्रभाव पार्नुका साथै ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना गर्दछ । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू बेलायत, अमेरिका, चीन, जापान र रसियाबीच खेलक्षेत्रका माध्यमबाट आफूलाई थप सबल देखाउन ठूलो होडबाजी चल्छ । पछिल्ला समय भारतलगायत अन्य धेरै राष्ट्र पनि यसको सिको गर्दै आइरहेका छन् ।
‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज भएकाे छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन तथा ३८ आंगिक क्याम्पस भवन, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट संसदमा प्रस्तुत भइरहेको छ। हरेक वर्षको जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नूपर्नै व्यवस्था अनुरुप अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
-480x320-wm.jpg)
