पृथ्वीको जलवायु सन्तुलन आज इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) को पछिल्लो प्रतिवेदनले पछिल्ला ११ वर्ष अभिलेखका सबैभन्दा ताता वर्ष रहेका पुष्टि गर्नु सामान्य चेतावनी होइन। औद्योगिक युगअघिको स्तरको तुलनामा पृथ्वीको सरदर तापक्रम करिब १.४ डिग्री सेल्सियसले बढ्नु सामान्य विषय होइन। बरु मानव सभ्यता, अर्थतन्त्र र प्रकृतिका आधारभूत प्रणालीमा गहिरो असर पारिरहेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो।

यो संकट केवल वायुमण्डलको तापक्रम वृद्धिमा सीमित छैन। महासागरले पृथ्वीमा सिर्जना हुने अतिरिक्त तापको झन्डै ९१ प्रतिशत हिस्सा सोसिरहेको छ, जसले समुद्र तातिँदै, फैलिँदै र अम्लीय बन्दै गएको छ। यसको परिणामस्वरूप समुद्री पारिस्थितिकीय प्रणाली, खाद्य शृंखला र जीविकोपार्जन जोखिममा परेका छन्। डब्लुएमओले पहिलोपटक पृथ्वीको ‘ऊर्जा असन्तुलन’लाई मुख्य सूचकका रूपमा समेट्नुले समस्या कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। प्रस्ट छ, हामीले प्रकृतिको आधारभूत सन्तुलन नै बिगारिसकेका छौं।

यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को पछिल्लो प्रतिवेदनले हिमालय क्षेत्रको भयावह यथार्थ उजागर गरेको छ। हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा सन् २००० पछि हिमनदी पग्लिने दर दोब्बर भएको छ।  सन् १९७५ यता २७ मिटरसम्म हिउँको मोटाइ घट्नु केवल वैज्ञानिक तथ्यांक मात्र होइन, यो त एसियाका करिब दुई अर्ब मानिसको जीवनरेखामाथि बज्रिएको खतरा हो।

हिन्दुकुश हिमालयलाई ‘एसियाको पानी ट्यांकी’ भनिन्छ किनभने यहाँबाट निस्कने नदीहरूले अन्न उत्पादन, ऊर्जा र जनजीवनलाई आधार दिन्छन् तर पछिल्ला तीन दशकमा हिमनदी क्षेत्रफल १२ प्रतिशतले घट्नु र साना हिमनदीहरू तीव्र गतिमा हराउँदै जानु चिन्ताको विषय हो। यसले स्थानीय स्तरमा पानी अभाव, हिमताल विस्फोट र बाढीपहिरोजस्ता जोखिम बढाउने देखिन्छ। नेपालमा मुख्यालय रहको अन्तरसरकारी निकाय इसिमोडका अनुसार हिमनदी पग्लिने यो प्रवृत्ति अब उल्टाउन नसकिने मोडतर्फ उन्मुख हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनको विषय र यसले निम्त्याएका प्रभाव अब केवल वैज्ञानिक बहसका विषय रहेनन्। सन् २०२५ मा विश्वमा तातो लहर, डढेलो, बाढी, चक्रवात र खडेरीले हजारौंको ज्यान लिएका छन् र करोडौंलाई प्रभावित बनाएका छन्। कृषि उत्पादनमा गिरावट, खाद्य असुरक्षा, श्रमिक स्वास्थ्यमा जोखिम र डेंगीजस्ता रोगको विस्तारले सामाजिक तथा आर्थिक संरचनालाई कमजोर बनाइरहेको छ।

नेपालजस्ता हिमाली देशका लागि यो संकट अझ जटिल छ। एकातिर हिमनदी पग्लिँदै जलस्रोतमा अनिश्चितता बढ्दै छ, अर्कातिर अत्यधिक वर्षा र बाढीले पूर्वाधार एवं बस्तीहरूमा जोखिम थप्दै छ। यसले विकासका उपलब्धिहरूलाई नै उल्टाउने खतरा सिर्जना गरेको छ। यो सन्दर्भमा अब प्रश्न उठ्छ– अब के गर्ने त? समग्र पारिस्थितिकीय प्रणाली र मानव अस्तित्वलाई चुनौती दिइरहेको यो विषयलाई सम्बोधन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ।

पहिलो, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु अपरिहार्य छ। नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी, ऊर्जा दक्षता र हरित प्रविधिको विस्तारबिना तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण सम्भव छैन। त्यसो गर्न सकेमा तापक्रम वृद्धिको यो तीव्रतालाई केही हदसम्म रोक्न सम्भव हुनेछ।

दोस्रो, हिमालय क्षेत्रमा संरक्षणका विशेष रणनीति आवश्यक छ। हिमनदी अनुगमन प्रणाली विस्तार, डाटा अभाव हटाउने र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सुदृढ बनाउने काम तत्काल गर्नुपर्छ। इसिमोडले देखाएको यो क्षेत्रमा रहेको अस्पष्ट स्थान (ब्लाइन्ड स्पट) हटाउन क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ। यो चुनौती एकल प्रयासबाट मात्र सम्बोधन गर्न सकिँदैन।

तेस्रो, स्थानीय समुदायलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। पानी व्यवस्थापन, दिगो कृषि र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसैगरी जलवायु न्यायको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ। न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि  वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अन्ततः चुनौतीको सम्बोधनमा यो दशक निर्णायक देखिएको छ। अहिले ठोस कदम चालिएन भने हिमनदीहरू मात्र होइनन्, सम्पूर्ण जलवायु प्रणाली नै अपरिवर्तनीय दिशातर्फ धकेलिन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले भनेझैं यो आपतकालीन अवस्था हो र आपतकालीन अवस्थाले ढिलो निर्णय होइन, तत्काल र साहसी कदमको माग गर्छ।

पृथ्वीको सन्तुलन बिग्रँदै जाँदा मानव सभ्यताको सन्तुलन पनि जोखिममा छ। अब विज्ञानको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर भविष्य सुरक्षित बनाउनतिर लाग्नुको विकल्प छैन। निष्क्रियताले संकटलाई अझ गहिरो बनाउनेछ।  निर्णय गर्ने समय अहिले नै हो।