नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सीता गुरुङले मुलुकलाई विकास र समृद्धिका पथमा लैजान देशका प्रमुख शक्तिहरुबीच कम्तीमा सात राष्ट्रिय कार्यभारमा साझा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले संविधान जारी भएपछि सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनको निश्चित चरणसम्म प्रमुख दलहरू गन्तव्य निर्धारण गरी सहकार्य, सहमति र एकतासँग हिँड्नुपर्नेमा त्यसमा गल्ती कमजोरी भएको बताइन्।

पूर्वमन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘लक्ष्य प्राप्तिको गन्तव्य स्पष्ट गर्दै देशका राष्ट्रिय एजेन्डामध्ये परराष्ट्र, सीमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सुशासन, गरिबी निवारण र रोजगारी प्रवर्द्धनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति, साझा धारणा र एउटै मत हुनुपर्छ।’ समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको बुझाइ र बाटो फरक भए पनि पुग्ने गन्तव्य एउटै निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दलीय स्वार्थमा बढी लागेका कारण समस्या देखिएकाले केही समयसँगै हिँड्ने बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घ, नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्य भई काम गरेको उनीसँग अनुभव छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा तेह्रथुममा सबै दलका उम्मेदवारलाई पराजित गरेकी गुरुङले दुवै पटक संविधानसभा सदस्य, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समिति र राज्य व्यवस्था समिति सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री भई काम गरिन्। अघिल्लो सरकारमा उनी सहरी विकास मन्त्रीका जिम्मेवारीमा थिइन्। 

अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नभएको छ ?

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानी दिनु पर्‍यो। अहिले हाम्रा काँधमा परिवर्तित राजनीतिलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। विगतभन्दा राजनीति भिन्न छ। हरेक हिसाबले राजनीतिलाई परिष्कृत रूपमा लैजानुपर्ने स्थिति छ। हिजोको लडाइँ व्यवस्थाका लागि थियो भने अहिले प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत सुदृढीकरण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। यसबीचमा आउन सक्ने चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सभ्यता र भूगोलको राष्ट्र हो। सोहीअनुरूप नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुरूप संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। यो नेपालका लागि उपयुक्त छ। सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्दै अघि जानुपर्छ। 

नेपालको राजनीतिक अभ्यास यहाँसम्म आइपुग्दा सैद्धान्तिक अडानबाट दलहरू विचलित  भएको आरोप छ, यसमा यहाँको दृष्टिकोण ?

दुई पटकको संविधानसभाबाट अथक मेहनतबाट प्रमुख दलको साझा सहमतिको दस्तावेजका रूपमा वर्तमान संंविधान जारी भयो। संविधान निर्माण गर्दैगर्दा शासकीय स्वरूप कस्तो रहने भन्नेमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो। पहिलो, संविधानसभामा म शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति सदस्य थिएँ। दोस्रो, म संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य भएँ। संविधान निर्माणका क्रममा विश्वका हाम्रा जस्तै सांस्कृतिक विविधता भएका देशको अध्ययन गरियो। त्यहाँ भएका राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने र विश्लेषण गर्ने काम भयो। शासन प्रणालीका सन्दर्भमा कांग्रेस संसदीय व्यवस्था, नेकपा (एमाले) बाट प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणालीका पक्षमा वकालत गरे। अन्त्यमा नेपालको विविध पक्षलाई अध्ययन गरेपछि निष्कर्षका रूपमा संसदीय शासन प्रणालीलाई नै आत्मसात् गरियो। यसबाट नै मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ बुझाइ रह्यो। प्रमुख दलबीच यसैमा साझा सहमति जुट्यो।  

वर्तमान संविधान साझा दस्तावेजका रूपमा रहेता पनि विभिन्न कोणबाट उठाइएका प्रश्नबारे यहाँको धारणा के छ ?  

नेपाल विविध जातजाति र समुदायको साझा फूलबारी हो। आजसम्म आइपुग्दा राज्यको मूलप्रवाहमा अझै केही जाति र समुदाय पुग्न सकेको अवस्था छैन। जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिला नै पनि राज्यको मूलप्रवाह र निर्णायक तहमा पुग्न सकेका छैनन्। संविधान निर्माणका बखत उहाँहरूको प्रतिनिधित्वका सवालमा लामो छलफलपछि  मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनप्रतिनिधिको चयन र अनुमोदन हो। त्यो प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। अर्को भनेको दललाई अनुमोदन गरी त्यसमार्फत जनप्रतिनिधि चयन गर्नु हो। यो मिश्रित प्रणालीद्वारा नै शासकीय स्वरूपको स्थायित्व हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत नै सबै जातजातिको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तद्वारा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नु थियो। त्यस आधारमा साझा दस्तावेजका रूपमा वर्तमान संविधान जारी भएको हो। त्यसबेला पनि केही जातजाति र समुदायले संविधानका केही प्रावधानमा फरक मत जाहेर गरेका हुन्। प्रमुख दलसहित मोटामोटी रूपमा वर्तमान संविधानमा साझा सहमति भएकै हो।

विधायकको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि त्यसैमा पनि आशातीत प्रगति हासिल हुन सकेन, किन ?

हो, जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी कानुन, नीति र विधि निर्माण नै हो। समाजको बुझाइस्तर र परिस्थितिले ऐनसँगै विकास–निर्माणमा पनि जनप्रतिनिधि उत्तिकै संलग्न हुनुपर्छ। विकासको संवाहका रूपमा ‘माननीय’ हुने प्रचलन छ। संविधान अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा छ। प्रमुख दलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भए पनि संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कम्तीमा १० वर्ष साझा धारणा बनाउनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकिएन। पहिलो निर्वाचनदेखि नै सत्ताको खेलमा राजनीति बढी केन्द्रित हुन पुग्यो। अहिले पनि त्यसको धङ्धङीबाट माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन। त्यसबाट ऐन–कानुन निर्माणमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ। गएको अधिवेशन मात्रै पनि व्यवस्थित र सञ्चालन गर्न सकिएका भए थुप्रै ऐन, कानुन बनाउन सकिन्थ्यो। सदनमा दर्ता भएका विधेयक थुप्रै थिए। सरकारले छिटो अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। कानुन निर्माणमा हामी फेरि पनि पछि पर्‍यौँ। अस्थिर राजनीतिले कानुन निर्माणको मुख्य काम अवरुद्ध हुन पुग्यो।

तीन तहका सरकारका आ–आफना जिम्मेवारी छन्, विकासमा संसद फेरि किन भन्ने प्रश्नमा यहाँको जवाफ के रहन्छ ?

एउटा जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण मात्र गर्छु भनेर जनताबीचमा छुट पाउन सक्ने अवस्था छैन। विकासको पहुँच तल्लो तहसम्म पुगेको छैन। जनतामा तीव्र विकासको चाहना छ। त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रमुख व्यक्ति भनेको सांसद नै हो। चुनावमा उम्मेदवारले जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने बाचा गरेका हुन्छन्। त्यसले पनि पहिलो प्राथमिकता आफनो गाउँ ठाउँ हुन पुगेको छ। त्यसका लागि धाउन र खट्नुपर्ने बाध्यता छ। जिम्मेवारीका हिसाबले स्थानीय तहले साना, प्रदेशले मध्यम र केन्द्रले ठूला आयोजना हेर्ने भन्ने छ। त्यसलाई व्यवस्थित भने गर्न अझै सकिएको छैन। स्थानीय तहले विकासमा गति दिन खोजे पनि केन्द्रले बजेट नपठाउने र नपुग्ने प्रवृत्ति छ। त्यो भएर बजेट प्राप्तिका लागि सांसदले मन्त्रालय र विभागका कोठा धाउनु परेको हो। समन्यायिक र सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजनको परिपाटी बसाल्दै नीति र विधि निर्माणमा सांसदलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ।

पहुँचवाला नेता र मन्त्रीका जिल्लामा बजेट केन्द्रित हुने कारणले सन्तुलित विकास हुन सकेन भन्ने आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हो, सन्तुलित विकासका लागि हामीले प्रणाली बसाल्न सकेका छैनौँ। योजना निर्माण र बजेट वितरणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति प्रतिष्ठान र वित्त आयोगजस्ता निकाय र संरचना नभएको होइन। भएका संरचनालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सकिएन। योजना आयोग सरकार फेरिनासाथ नयाँ गठन हुन्छ। सो कारणले योजनाको प्राथमिकतामा, अनुसन्धान र तयारी अल्झनमा पर्छन्। पूर्वाधार, पर्यटन, सिँचाइ, खानेपानीका योजना आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण र बाँडफाँट गर्ने परिस्थिति र वातावरण पनि भएन। त्यो भएमा कुनै ‘माननीय’ बजेट पार्न फाइल बोकेर हाकिमका टेबलमा पुगेर नमस्कार गर्नु पर्दैनथ्यो। कुन जिल्लामा के समस्या छ भन्ने कुरा सांसदले फाइल बोकेर ल्याएपछि मात्र सरकारले थाहा पाउने परिस्थिति छ। एउटा मन्त्रीले पनि सन्तुलित विकास गरौँ भन्ने चाहना राखे पनि कतिपय कारणले सम्भव हुने देखिएन।

पूर्वाधार विकास आयोजना छनोट र बजेट विनियोजन कसरी हुँदो रहेछ नि माननीयज्यू ?

करिब एक वर्ष मैले सहरी विकास मन्त्रालयका नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएँ। मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्दा बजेट बनाउने समय घर्किसकेको हुँदा धेरै गृहकार्य गर्न पाइन तर पनि सन्तुलित विकासका लागि सबै ठाउँमा केही न केही बजेट पुर्‍याउने कोसिस गरियो। त्यसक्रममा कुनै पनि जिल्ला नछुटोस् भन्ने सिद्धान्त बनाएँ। प्रदेश र जिल्लामा समपूरक ढङ्गले बजेट पुर्‍याउने सन्दर्भमा मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटमध्ये प्रदेशमा आठ अर्ब र स्थानीय तहलाई १० अर्ब बजेट छुट्याइयो। राजनीतिमा महिलालाई चुनौती रहेकाले नगर र गाउँपालिकामा महिला नेतृत्व रहेको २५ स्थानीय तहमा प्रोत्साहन दिलाउन बजेटको विशेष व्यवस्था गरियो। सङ्घीयताको मर्म, महिलाको नेतृत्व र भूगोललाई समेट्ने हिसाबले मन्त्री भए पनि मैले मेरो जिल्लामा बजेट लगिन। नीति र सिद्धान्तका आधारमा बजेट विनियोजन र आयोजना छनोट विधि र प्रक्रिया स्थापित गरियो। त्यस्तो नीति अपनाए पनि सबै ‘माननीय’ज्यूहरुले भनेका ठाउँमा बजेट पुर्‍याउन सकिएन। कतिपयबाट योजना पर्‍यो, बजेट भने थोरै भएको गुनासो रह्यो। 

एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई कति बजेट र योजना भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ। कम्तीमा रु तीन करोड माथिका केन्द्रले हेर्ने, डेढ करोडसम्मका प्रदेशले सञ्चालन गर्ने र त्यसभन्दा तलको स्थानीय तहले गर्ने भनी त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गरियो। त्यस आधारमा अघि बढ्दा योजना र बजेटका विषयमा गुनासो रहन्न। तर मुलुकमा अर्थतन्त्रको असन्तुलित व्यवस्थापनले बजेट विनियोजनमा समस्या पारेको छ। भएका योजनालाई समयमै अघि बढाउने र पूरा गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रक्रियागत र कानुनीलगायत विभिन्न चुनौतीको अनुभव गरेँ।

उदाहरणका लागि ती नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी चुनौती के कस्ता थिए र हुँदारहेछन् त ?

विनियोजित बजेट थोरै भए पनि त्यसलाई सन्तुलित तुल्याउन मेहनत गरिएको हुन्छ। आयोजनाका लागि रकम प्राप्त गर्न खरिद ऐनको प्रक्रियानुरूप ठेक्का आह्वान गरिन्छ। पहिले ‘गोरखापत्र’ मा त्यो सूचना निकाल्ने र गाउँमा पुर्‍याइसकेपछि थाहा पाएर ठेक्का हाल्ने हुन्थ्यो। त्यसका लागि ३० दिन ३५ दिन भनेर समय राखिन्थ्यो। अहिले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगले क्षणभरमै त्यो सूचना थाहा पाउँछौँ। अनलाइनबाट ठेक्का हाल्छौँ तर समय र प्रक्रिया भने पुरानै छ। त्यसमा सुधार नभएसम्म आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गर्न तिन महिना लाग्छ। बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा भएपछि जग्गा प्राप्तिलगायत स्थानीय सामाजिक समस्याले पनि आयोजना सुरु र पूरा गर्न अप्ठेरो पारिरहेको हुन्छ। 

बिजुलीको खम्बा सार्न, खानेपानीको पाइप हटाउन र रुख कटान गर्न फरक फरक मन्त्रालयसँग समन्वयमै धेरै समय खर्चिनु परिरहेको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वयको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सुरु गरिएको आयोजना कहिल्यै सम्पन्न नहुने  अवस्था देखिन्छ। अर्कातर्फ गुणस्तरको विषय छ। ठेक्का आह्वानपछि कस्तो काम गर्छ भन्ने पाटाबाट विश्लेषण नगरी जसले थोरैमा बनाउँछु भनी ठेक्का हाल्छ, उसैलाई दिने अभ्यासले गुणस्तरमा सधैँ प्रश्न उठ्दै आएको छ। ठेक्का परिणाम, गुणस्तर र समयमा योजना पूरा गर्नेलाई दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। बहुवर्षीय आयोजना झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण समयमा स्वीकृत हुन नसक्दा पहिलो वर्ष आयोजनाको थालनी नै नहुँदोरहेछ।  

सानादेखि सबै आयोजनाको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुनुपर्ने र झन्झटिलो प्रावधानले आयोजना लम्बिन र महँगा हुन पुग्छन्। त्यो सबै विषय मिलाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको विकल्प छैन।

तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने तेह्रथुम जिल्लाको विकास र समृद्धिका प्रमुख प्राथमिकता के हुन् ?

भौतिकपूर्वाधार विकासमध्ये खानेपानी र खरको छानामुक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्। जिल्लामा २८ प्रजातिका गुराँस पाइन्छ। अरू हिसाबले पनि पर्यटन प्रवद्र्धन पनि महत्त्वपूर्ण छ। लिम्बु संस्कृतिको विकास र संरक्षण पनि जिल्लाको खास सवाल हो। अरू जिल्लाको जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता कायमै छ।

लोकतन्त्र स्थापनाका संवाहक प्रमुख राजनीतिक शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै मित्रभाव र हार्दिकता कमजोर देखिन्छ भनिएको छ, यस्तो किन माननीयज्यू ?

सबैभन्दा पहिला हामी गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ। देशको राष्ट्रिय एजेन्डामध्ये कम्तीमा पाँच एजेन्डामा सबैको राष्ट्रिय सहमति रहनुपर्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न आ–आफ्ना मार्गबाट हिँड्न सकिन्छ, बुझाइ र बाटो फरक पनि हुन सक्छ। पुग्ने गन्तव्य एउटै निर्धारण हुनुपर्छ। परराष्ट्र, सीमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र गरिबी अन्त्य र रोजगारी प्रवद्र्धनका विषयमा साझा धारणा र एउटै मत हुनुपर्छ। अहिले त्यसमा केन्द्रित हुनाको साटो दलीय स्वार्थमा अलि बढी लागेको कारण समस्या देखिएको छ। संविधान जारी भएपछि त्यो बनाउनेका बीचमा कार्यान्वयनको चरणसम्म सहकार्य र एकतासँग हिँड्नुपर्नेमा केही कमजोरी भएको छ। अब पनि चेत खुलेन भने ढिलो हुन्छ। केही समय सँगै हिँड्ने बाटो खोज्नुपर्छ।

सरकार र राजनीतिक दलबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका नारा घन्किरहने तर परिणाम नआउने कारण के जस्तो लाग्छ ?

यो सेवा प्रवाह सरल, सुलभ र सहज तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषय हो । कार्यक्रम कार्यान्वनका चरण जति छिटो, छरितो हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको अवस्था सत्य हो। नसक्ने परिस्थिति र कारणबारे जानकारी दिई स्वीकार गर्दै पनि जान सकिन्छ। तर समाजमा यस्तो भाष्य कायम भइसकेको छ, म गर्छु, ऊ गर्दैन भन्ने छ। आत्मरति र अतिरञ्जना गर्ने होइन, यथार्थमा उभिएर जो जहाँ छौँ, त्यहाँबाट देश र समाजको विकासमा लागौँ भन्न चाहन्छु। सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायका निम्ति अब राज्यले नै अभियान चलाएर जानुपर्छ।

विश्वभर विश्वासिलो, साहासिक, अनुशासित, परिश्रमीको पहिचान स्थापित नेपाली जातिमा पछिल्लो समय राज्यप्रति नै विश्वास गुमेर विदेश पलायनको लर्को देखिन्छ, किन यस्तो भयो माननीयज्यू ?

हामी धेरै नेपालीमा पछिल्लो समय नकारात्मक सोचको मात्रा बढेको छ, त्यसतर्फ उत्साहित भएका छौँ। यस्तो प्रवृत्तिले सकारात्मक मार्गमा डोर्‍याउन सक्दैनौँ। त्यस्तै विकास र समृद्धि पनि रातारात हुन सक्दैन भन्ने पनि सत्य हो। यसमा तादाम्यता मिलाउनुपर्छ । खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेपछि विदेश जानै हुन्न भन्ने हुँदैन। तर विदेशमा पढाइ र गएको काम पूरा भएपछि स्वदेश फर्केर ज्ञानको प्रयोग र अवसर सिर्जना गर्नेमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। अब नेपालमा केही हुनै सक्दैन भनी अफवाह फैलाउने काम र मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्छ। संसारमै बढी सम्भावना बोकेको देश नेपाल नै हो। देशमा सानो काम गर्दा प्रतिष्ठा गुम्ने, त्यही काम विदेशमा गएर गर्न तयार हुने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन रहेको नेपालमा विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना छ। जलस्रोत, जडिबुटी र पर्यटन प्रवद्र्धन, अरू सांस्कृतिक सम्पदा जोडेर लैजाँदा साँच्चीकै आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन सकिन्छ। त्यो हुन्न भन्ने अनि अमेरिका र युरोपसँग तुलना गर्ने हतारोका मानसिकतालाई बदल्नुपर्छ।

अन्त्यमा, राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित समस्याबाट उकुसमुकुसमा रहेका  जनतालाई प्रेरणा र  प्रतिबद्धताको सन्देश केही छ त ?

केही समयअघिसम्म विकासका स्तरबाट सिंगापुर, मलेसिया, चीन, भारत र संयुक्त अरब इमिरेट्स उस्तै थिए। मरुभूमिको दुबईले केही गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यो, अहिले विश्वमै विकासको नमुना भएको छ। सिंगापुर पनि त्यस्तै छ। मुलुक बनाउने भनेको नेताले बाटो देखाउने तथा देश र जनताले सङ्कल्प गर्ने विषय हो। विगतमा आन्तरिक द्वन्द्वबाट तहसनहस भएको रुवान्डाले समेत पछिल्लो समय निकै ठूलो प्रगति गरिरहेको छ। नेपाल बनाउने विषयमा हामी सबैले साझा सङ्कल्प गर्नुपर्छ, सम्भव छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर समयसीमा निर्धारण गरी काम गर्नुपर्छ, सोहीअनुसारको योजना बनाएर जानुपर्छ। त्यसो भएमा छोटो अवधिमै विश्वका विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसका लागि नीतिगत रूपमा विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोडेर अधिकतम् सदुपयोग गर्नुपर्छ। 

विदेशी लगानी भित्र्याउने र जनताको ढाड सेक्ने करलाई केही समय स्थगन गर्नेलगायत विषयमा सुधार गर्नुपर्छ। हामी देश बनाउन सक्छौँ, सम्भव छ, त्यसका निम्ति देश र जनताले सङ्कल्प र धैर्य आवश्यक हुन्छ। -पूर्वमन्त्री गुरुङसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश  

प्रकाशित: १० वैशाख २०८१ १२:०९ सोमबार