वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८१ मा नीतिगत सुधार र विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएका नीति, कानुन निर्माण र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु पैरवीमा सक्रियता देखाएको छ।

वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कार्यभार सम्हालेपछि भएका कामबारे जानकारी दिँदै भने, ‘राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना (२०८१–२१००), दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१, बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन रणनीति २०८१, बाँस र बेत विकास रणनीति २०८१, र खनिज उत्खनन मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएका छन्।’

यस्तै, सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०८१, उत्सर्जन न्यूनीकरण लाभ बाँडफाँट योजना, रातो बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा, सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन म्याद थप, पेरिस सम्झौताअनुसार स्वीडेनसँग कार्बन व्यापार सम्झौता, रेड प्लस कार्यक्रममार्फत उत्सर्जन न्यूनीकरणको पहिलो किस्ता सुनिश्चित भएको छ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय भू–क्षेत्र नक्साङ्कन, मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधन अनुमोदन, र सङ्घीय कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाएको छ। मन्त्री शाहीले विकास विरोधी भ्रम चिर्दै विकास आयोजनाका कानुनी समस्या समाधान गरेको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव र स्थानीय आयोजनाका लागि जग्गा भोगाधिकार अनुमति दिइएको छ।’

मन्त्रालयले काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, विभिन्न सडक र जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा र रुख हटाउने निर्णय गरेको छ।

नीतिगत सुधार

मन्त्री शाहीले वन व्यवस्थापनको अन्योल हटाएको बताए। उनले भने, ‘२२ लाख हेक्टर वनमा समुदायको सहभागितामा दिगो व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएको छ। प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन रणनीति दिइएको छ। यार्सागुम्बा सङ्कलन र ओसारपसार सहज बनाइएको छ।’

कार्बन उत्सर्जन लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीलाई दिने योजना स्वीकृत भएको छ। बाँस र बेत रणनीति, मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण रणनीति, र वायु गुणस्तर मापदण्ड २०८१ पनि बनाइएको छ।

कार्बन व्यापार र अनुदान

मन्त्रालयले विश्व बैंकबाट १ अर्ब ६० करोड, जलवायु उत्थानशीलताका लागि २९ अर्ब, र तराईका १३ जिल्लाको कार्बन बिक्रीबाट १ अर्ब ६० करोड अनुदान प्राप्त गरेको छ। स्वीडेनसँग कार्बन क्रेडिट सम्झौता कोप–२९ मा भएको छ।

वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन ०.७५ प्रतिशतले बढी हो। नेपाल वन निगमले ४ हजार ६४६ घनफिट काठ उत्पादन र ८ हजार ०७८ घनफिट बिक्री गरेको छ। छ वटा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र चार वटा व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएका छन्।

जैविक विविधता र संरक्षण

बँदेल र रातो बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ। सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन कोषलाई ३० वर्ष थपिएको छ। चिडियाखाना २०८२ वैशाख १ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म खुल्नेछ। कोशी टप्पुमा गैडा संरक्षण र हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चितुवा गणना भएको छ।

कोप–२९ मा मरिण जलाधार र पारदर्शिता परियोजना सम्झौता भए। मन्त्री शाहीले जलवायु न्यायका लागि ब्राजिल, कोलम्बिया, जर्मनी, भारत र बेलायतका सम्मेलनमा भाग लिए।

जडिबुटी कम्पनीमा क्षति

चैत १५ मा जडिबुटी उत्पादन कम्पनीमा आगजनी र तोडफोड हुँदा २८ करोडको क्षति भयो। नौ सरकारी गाडी, चार मोटरसाइकल, दुई भवन, प्रयोगशाला, मेसिन, १ हजार २०० कार्टुन सञ्चो, र अन्य उपकरण नष्ट भए। यसले सेवा अवरुद्ध र कामदार बेरोजगार भए। भीष्मराज ओझा/रासस