कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको भारतको १८औँ त्रिशङ्कु लोकसभाको अध्यक्ष पदका लागि नेसनल डेमोक्रेटिक एलाएन्स (एनडिए) घटक दल र विपक्षी गठबन्धन इन्डियाबीच गम्भीर तानातान सुरु भएको छ। भारतीय संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक लोकसभा अध्यक्ष पदका लागि चुनाव हुने संकेत देखिएको छ। सत्तारुढ एनडिएले भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)का ओम बिरलालाई दोस्रोपटक मैदानमा उतारेको छ भने विपक्षी गठबन्धन इन्डियाले कांग्रेसका कोडिकुन्निल सुरेशलाई उम्मेदवार बनाएको छ। परम्परागतरूपमा प्रमुख विपक्षी दललाई दिइँदै आएको उपाध्यक्षको पद दिन एनडिए तयार भएन।

कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा लोकसभा अध्यक्षको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्। त्यसैले यो तानातानी सुरु भएको हो। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचनका लागि एनडिए घटक दल र विपक्षी दलको प्रमुख भूमिका रहन्छ। लोकसभाको पहिलो सत्र २४ जुनदेखि सुरु हुँदैछ। आठदिनसम्म चल्ने यो सत्रमा अध्यक्षको चुनाव २६ जुनमा हुनेछ। प्रमुख विपक्षी गठबन्धन इन्डियाले समेत लोकसभा अध्यक्ष बिजेपीबाहेक एनडिए गठबन्धनका घटक दलबाट हुनुपर्छ भनेर दह्रो आवाज उठाएको छ। र, उनीहरूले यसो गरेमा इन्डिया गठबन्धनको पूर्ण समर्थन रहने बताएका छन्।

सन् २०१४ र २०१९ को चुनावमा बिजेपी एक्लैले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यसकारण बिजेपी घटक दलको कुरा सुन्न बाध्य थिएन। अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन। बिजेपी पूर्ण बहुमतभन्दा ३१ सिट टाढा छ। त्यसकारण अहिले ऊ घटक दलको कुरा सुन्न बाध्य छ। त्यसमा पनि दोस्रो ठूलो दल टिडिपीको। जसको लोकसभामा १६ सिट छ। टिडिपीका प्रवक्ता पट्टाभिराम कोमोरेीले स्पष्टरूपमा भनेका छन्–अध्यक्ष त्यही हुन्छ जसको नाममा सर्वसम्मति हुन्छ। अध्यक्षपदको उम्मेदवार चयनका लागि एनडिएका सहयोगी दलको बैठक बस्नेछ र त्यसैमा उम्मेदवारको नाम निश्चित हुनेछ। आमसहमति भएपछि मात्र उम्मेदवारको टुंगो लगाइनेछ र टिडिपीसहित सबैदलले त्यसको समर्थन गर्नेछन्। तथापि नितिश कुमारको दल जनता दल युनाइटेडले जोसुकै उम्मेदवार भए पनि फरक नपर्ने बताएको छ। विपक्षी गठबन्धन इन्डियाले यसलाई गम्भीररूपमा लिएको छैन किनभने कुमार कुनै पनि बेला पल्टिन सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्।

कांग्रेस नेता तथा राजस्थानका पूर्वमुख्यमन्त्री अशोक गेहलोतले एनडिए घटक दलहरूलाई बिजेपीको पछिल्लो १० वर्षको इतिहास सम्झाउँदै भनेका छन्–टिडिपी र जेडियुलाई महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा मणिपुर जस्ता प्रदेशमा सरकार ढलाउनेमा बिजेपीको भूमिका बिर्सनु हुँदैन। यसमध्ये कतिपय राज्यमा त विधानसभा अध्यक्षको भूमिकाले गर्दा सरकार ढलेका छन् भने दलहरूलाई पनि विभाजित गरिएको छ। २०१९ मा टिडिपी ६ राज्यसभा सदस्यमध्ये चार बिजेपीमा सामेल भएका थिए। त्यो बेला टिडिपीले केही पनि गर्न सकेन। बिजेपीले लोकसभा अध्यक्ष पद आफूसँग राख्यो भने टिडिपी र जेडियु आफ्ना सांसदको किनबेच (हर्सट्रेडिङ) भएको हेर्न तयार हुनुपर्छ।

लोकसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि अहिलेसम्म भएको तानातानीलाई गहिरोरूपमा नियाल्दा यो भिडन्त रोचक मोडमा पुगेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयी नेतृत्वमा एनडिए सरकार भएको बेला पनि टिडिपीकै जिएमसी बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष थिए। त्यसबेला १९९९ मा बाजपेयी सरकार विश्वासको मतमा जम्मा एक भोट नपुगेकाले ढलेको थियो। यस्तै सन् २००४ मा मनमोहन सिंह नेतृत्वको कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा लोकसभा अध्यक्ष पद कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (माक्र्सवादी) का सोमनाथ चटर्जी भएका थिए। तर बिजेपीको पछिल्लो दुई कार्यकालमा एनडिएका घटक दलहरूले न लोकसभाको अध्यक्ष पद पाउन सके न त उपाध्यक्ष नै।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने त्रिशङकु संसद्मा बिजेपीले चाहे जस्तो हुन कठिन छ किनभने उसको मात्र सिटले लोकसभा अध्यक्ष निर्णय हुन सक्दैन। यसैबीच लोकतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्मस (एडिआर) ले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनेको छ–अहिले लोकसभामा चुनिएर आएका ५४३ उम्मेदवारमध्ये ४६ प्रतिशत (२५१) का विरुद्घ आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको छ। यो कुरा उनीहरूले चुनावमा उम्मेदवार हुन प्रस्तुत गरेको स्वघोषणा अध्ययन गरेर निकालिएको हो।

यस्तै ३१ प्रतिशत (१७०) उम्मेदवार यस्ता छन् जसका विरुद्ध हत्या, बलात्कार, अपहरण जस्ता गम्भीर आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको छ। दलअनुसार बिजेपीका २४० विजयी उम्मेदवारमध्ये ३९ प्रतिशत (९४), कांग्रेसका ९९ विजयी उम्मेदवारमध्ये ४९ प्रतिशत (४९), समाजवादी पार्टीका ३७ सांसदमध्ये ५७ प्रतिशत (२१), तृणमूल कांग्रेसका २९ मा ४५ प्रतिशत (१३), डिएमकेको २२ मा ५९ प्रतिशत (१३), टिडिपीको ५० प्रतिशत (८) र शिवसेना (शिन्दे) को ७ मा ७१ प्रतिशत (५) र आरजेडीको १०० प्रतिशत (४ मा ४) उम्मेदवारविरुद्ध गम्भीर आपराधिक मुद्दा दर्ता भएका छन्।

२००९, २०१४ र २०१९ मा यो संख्या क्रमशः ३०, ३४ र ४३ प्रतिशत थियो। यसले के देखाउँछ भने भारतीय संसद्मा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका सांसदको संख्या बढ्दो क्रममा छ। निश्चय पनि विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको संसदमा यतिधेरै आपराधिक पृष्ठभूमि भएका सांसदको उपस्थिति भारतसहित विश्वका प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका लागि चिन्ताको कुरा हो।

प्रकाशित: १२ असार २०८१ ०७:२९ बुधबार