सरकारको दोहोरो नीति, उद्योग बन्द गर तर कर तिर
कोभिड १९ को संक्रमणले मुलुक लकडाउनमा भएका बेला कर उठाउन सरकारले दोहोरो नीति लिएको छ । लकडाउनले एकातर्फ उद्योग व्यवसाय बन्द छ, अर्कोतर्फ सरकारले जेठ २५ को समय सीमा तोकेर कर बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ ।
कोभिड १९ को संक्रमणले मुलुक लकडाउनमा भएका बेला कर उठाउन सरकारले दोहोरो नीति लिएको छ । लकडाउनले एकातर्फ उद्योग व्यवसाय बन्द छ, अर्कोतर्फ सरकारले जेठ २५ को समय सीमा तोकेर कर बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ ।
भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्र आगरामा सलहले किसानलाई दुःख दिइरहेका बेला पश्चिम नेपालका किसान चिन्तित बनेका छन् । भारतको आगराबाट नेपालको सबैभन्दा नजिक रहेको कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र बाँके जिल्लामा चाँडै नै सलहको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै किसान चिन्तित बनेका हुन् ।
धानपछिको मुख्य खाद्यबाली मकैमा अमेरिकन फौजी कीराको प्रकोप बढेपछि किसान चिन्तित भएका छन् । उक्त कीराले मकैको बोट नै सखाप पारेपछि किसानको मेहनत खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । यसको वैज्ञानिक नाम स्पोडोप्टेरा फ्युर्गिपेर्डा हो । अमेरिकी महादेशको उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रहरूमा पाइने यो कीरा सन् २०१६ मा पहिलोपटक अमेरिकामा देखा परेको थियो ।
कोरोनाको संक्रमणको अवधीमा महंगो ब्याज तिर्न नसक्ने वर्गका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। मुलुक कोभिड–१९ को चपेटामा परेका बेला राष्ट्र बैंकले विगत चार वर्षदेखी उपलब्ध गराउँदै आएको पुनर्कर्जाको ब्याजदर कम गर्न नयाँ कदम चालेको हो।
प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशमा कुनै पनि नागरिकको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।
वीरगन्जमा लडकडाउनले आजित ब्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन्। म्याद थप्दै लकडाउन लम्बाउँदै जाने तर अन्य वैकल्पिक उपाय नचालेकोमा उनीहरु असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। सोमवार साँझ भने वीरगन्ज्का ब्यवसायी सडकपेटीमा प्लेकार्ड सहित प्रदर्शनमै उत्रिए।
पर्यटन तथा होटल व्यवसायमा रमाउँदै आएका मनाङवासी पुख्र्यौली पेसामा फर्किन थालेका छन् । कोभिड–१९ को जोखिमले व्यवसायलाई असर पुर्याएपछि यहाँका बासिन्दा पुख्र्यौली पेसामा फर्कन थालेका हुन् ।
वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहमा आइसिडी डिस्टफिङ (कन्टेनरबाट मालसामान अन्य ढुवानी साधनमा खन्याएर लैजाने काम) सात दिनका लागि बन्द गरिएको छ ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले असारे धानको बीउ चार मेट्रिक टनभन्दा बढी बिक्री वितरण गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरिबी निवारण कोषसँग आबद्ध ३२ हजार दुई सय ७६ गैरसरकारी संस्थालाई सहकारीमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट कोषले सञ्चालन गर्दै आएको १९ अर्ब रुपैयाँ अब सहकारीमा जानेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब १८ महिना अघि सुरु गरेको पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाको लागि आजदेखि भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सामाजिक दूरी कायम गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले गाउँपालिकाले भुक्तानी प्रक्रियाको कार्यतालिका निर्माण गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले ल्याएको जोखिम न्युनिकरण गरी जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नै भएको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै एक वर्ष अवधिका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ र ९१ दिन अवधीको लागि तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहले कोभिड–१९ का विरुद्धको अभियानमा क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापन, राहत वितरण र स्वास्थ्य सामग्रीसहितको खरिदका लागि २ करोड ६५ लाख ५७ हजार ६६४ रुपैयाँ बराबर खर्च गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा भारतबाट आयात गरिने बिजुलीमा ५० प्रतिशत कमी आउने भएको छ। पछिल्लो समय स्वदेशमा उत्पादन भएको बिजुलीले आन्तरिक माग धान्न सक्ने भएसँगै प्राधिकरणले भारतीय बजारबाट बिजुलीको आयात क्रमशः घटाउँदै आइरहेको छ।
गत चैत ४ गते सर्लाहीका ५० बढि उखु किसान वक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलनका गर्न काठमाडौं आए। गएको पुस महिनामा दुई हप्ता राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका उनीहरु सरकारले माघ ७ गते भित्र सबै भुक्तानीको लागि पहल गर्ने र विस्तारै किसानको हितमा व्यवस्थाहरु गर्ने आश्वासन पछि पुस १८ मा पाँच बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।
वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार मातहत वा बाहेक प्रदेशभित्र हुने विकास निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विकास कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
बजेटले कोरोना महामारीलाई समेट्न नसकेको र क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रतिपक्षी सांसदले आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि आइतबार सुरु भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
लकडाउनका कारण सिमेन्ट आपूर्ति नहुँदा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले बाँधस्थलको बाहेक अन्य क्षेत्रको काम रोकेको छ । यसअघि तीन हजार टन सिमेन्ट आएको थियो । बाँधस्थलका लागि अझै ४५ सय टन सिमेन्ट आवश्यक पर्छ ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई खासै उत्साहित बनाउन नसकेको ठहर गरेको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारका उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने समग्र निजी क्षेत्रका सुझावलाई आगामी बजेटले समेट्न नसकेको बताएको हो ।
भारतमा सलह किराको प्रकोप फैलिएसँगै नेपालमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई हेरेर सरकारले नियन्त्रणको लागि तयारी सुरु गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सलह आउन सक्ने सम्भावना आकलन गर्दै प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईंको अध्यक्षतामा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सम्मिलित समिति बनाएको छ ।
देशभरका सात सय ५३ वटा रोजगार सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी क्षेत्रगत रूपमा सीपमूलक जनशक्तिको विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गरिने लक्ष्य ।
खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेलाई कागतीको पकेट क्षेत्रकारुपमा विकास गर्ने प्रयास थालिएको छ । कागतीको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिकाले आईतबार बतासेका चार कृषक समूहमा आवद्ध किसानलाई उन्नत जात मानिने ‘सुन कागती १’ प्रजातीको कागतीको विरुवा बाँडेको छ ।