प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
कांग्रेस कार्यकर्ता काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। कांग्रेस कार्यकर्ताले बोकेको प्लेकार्डमा ‘अख्तियार र सरकार किन मौन ?’ लेखिएको थियो। उनीहरुले राजनीतिक दलका नेतालाई पनि मौन किन बसेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। कोरोनाका कारण प्रदर्शनमा धेरै संख्यामा कार्यकर्ता सहभागी थिएनन्।
रेल्वे विभागले १ सय ६ किलोमिटर लामो ट्र्याकबेड निर्माणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रबारे अहिलेसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बोलेका छैनन्। यो ठेक्कामा कांग्रेस समर्थक एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी मिलेका छन्। उनीहरुले सभापति देउवाको समर्थन लिएकाले उनी बोल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने यो ठेक्का तत्काल रद्द गर्नुपर्ने माग गरिसकेका छन्। उनले राज्यका सबै नियम कानुन लत्याएर यो ठेक्कामा मिलेमतो गरी अनियमितता गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनले ठेक्कामा मिलेमतो गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
यो ठेक्कामा कांग्रेस समर्थक एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी मिलेका छन्। उनीहरुले सभापति देउवाको समर्थन लिएकाले उनी बोल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
रेल्वे विभागले गत असारमा प्रकाशित गरेको यो रेल्वे ट्र्याकबेड ठेक्का हत्याउन पुरै सत्ता लागेको छ। केही निर्माण व्यवसायीले सत्तामा पहुँच पुगेका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा र विकास समितिका प्रभावशाली व्यक्तिलाई मिलाएका छन्। मिलेमतोका कारण ठेक्कामा नाम मात्रको प्रतिस्पर्धा गराएकाले राज्यले करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
निर्माण व्यवसायीका अनुसार रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा भए कुल रकमको १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था थियो। ३० प्रतिशत घटेर ठेक्का लागे राज्यको १० अर्ब रुपैयाँ बच्ने थियो।
निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षलाई मिलाएपछि बोलपत्र तयार गर्दा नै आफू अनुकूलका प्रावधान समावेश गराएका थिए। बोलपत्रको डकुमेन्ट तयार गर्दा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार विदेशी निर्माण कम्पनीलाई रोक्न ३५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कालाई ५०–६० करोडका ५४ टुक्रा बनाइएको थियो।
ती व्यवसायीका अनुसार मुलुकका डेढ दर्जन ठूला व्यवसायीलाई मात्र ठेक्का दिलाउन र अरुलाई पन्छाउन ठेक्कामा ट्र्याकबेडको काम गरेको अनुभव मागिएको बताए। यसअघिका दुईवटा रेल्वे ठेक्कामा विभागले यस्तो प्रावधान राखेको थिएन।
सबैतिर मिलेमतो भएका कारण विभागले रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने जग्गा क्लियर नभई बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि निर्माणस्थलको जग्गाको मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइए लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जाका लागि ३५ दिने सूचना निकाल्ने बाहेक केही प्रगति भएको छैन। जग्गाको मुुआब्जामा विवाद उठिसकेको छ। रेलको लाइन निर्माण हुने क्षेत्रका झापाका बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन्।
रुख कटानको विषय पनि सल्टिसकेको छैन। वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुख कटानलाई अनुमति दिएको छैन। ट्र्याकबेड निर्माण गर्दा ८ सयभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था छ।
विभागले चलखेल गरी रेलको ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट आफूलाई रोकेपछि यसको विरोधमा केही व्यवसायी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा र विकास समितिमा र अन्त्यमा उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। उनीहरुले कतैबाट पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्।
अख्तियारले गहिरो अनुसन्धानबिना नै रेल्वे फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। रेल्वे ठेक्कामा चर्को विवाद देखिए पनि लेखा र विकास समितिले एक दिन छलफल गरेका छैनन्। उच्च अदालत पाटनले पनि ठेक्काको काम रोक्न नपर्ने निर्णय दिएको छ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७७ ०५:१४ सोमबार
