लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको गुनासो : कानूनी अधिकार पाउन अझै चुनौती
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको कानूनी र राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्न अब एक्लै लडेर सम्भव नभएको उनीहरू बताउँछन्। यसका लागि सबै सरोकारवालाले साथ दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको कानूनी र राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्न अब एक्लै लडेर सम्भव नभएको उनीहरू बताउँछन्। यसका लागि सबै सरोकारवालाले साथ दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
समितिको आजको बैठकले परिमार्जनसहित उक्त कार्यविधि पारित गरेको सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए।
उनले गत वर्षभन्दा यस वर्ष रोपाइँको प्रतिशत केही कम रहेको बताए। ‘वर्षा नहुँदा रोपाइँले गति लिन सकेको छैन’ उनले भने। जिल्लामा ६६ हजार २६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गर्ने गरिन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो खालको मौद्रिक नीति ल्याएको छ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको आजको भेटमा उनले सूचनाको हक संरक्षण र संवर्द्धनमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराए।
यही असार १८ गते सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको क प्र ०२-००१ ख १०५५ नम्बरको सवारी दुर्घटना हुँदा कर्णाली नदीमा बेपत्ता चार जनामध्ये एक जनाको शव कैलालीमा भेटिएको छ।
काठमाडौंको बाँसबारीस्थित खानेपानी प्रशोधन केन्द्रको ट्याङ्कीभित्रसहित देशका विभिन्न जिल्लामा पाँच जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।
म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका–७ फेदीखोलामा एक जीप पल्टिएर अर्को जीपमाथि खस्दा ९ जना घाइते भएका छन्।
सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नवदुर्गा द्योछेंको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वबारे जानकारी लिएका थिए।
५१ स्टलमा ५५ भन्दा बढी सवारी ब्रान्डको प्रदर्शनी हुने आयोजक नाडाले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले विभिन्न चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको सिरिया भ्रमणका क्रममा मंगलबार दुईवटा शक्तिशाली विस्फोट भएका छन्।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको आयोगको कार्यकारी नेतृत्वमा उनको नियुक्तिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारका कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक–२०८३’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ।