मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबारलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरणमा कमजोर हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउनुपर्ने अवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीतिको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले कुन दिशा लिने भन्ने तय हुन्छ। राष्ट्र बैंक सरकारको पनि आर्थिक सल्लाहकार हो। गभर्नरले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई गति दिँदै वित्तनीति र मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीलाई नियन्त्रणमा राख्दै निजी क्षेत्रको मनोभावनालाई बुझेर बजारको आवश्यकताअनुसार नीति लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो।

यी विभिन्न विषयलाई सही ढंगले अघि बढाउन सक्ने अर्थतन्त्रका लागि अति संवेदनशील मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बैंकिङ तथा अर्थ क्षेत्रको ज्ञाता हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहँदा गैरवित्तीय क्षेत्रका व्यक्ति ल्याउन एकथरी राजनीतिक नेतृत्वदेखि बिचौलियाहरू सक्रिय देखिएका छन्। बैंकिङ र अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएको व्यक्ति गभर्नरमा आए मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

गभर्नर बन्ने दौडमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि पूर्वमुख्य सचिवसमेत छन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बिचौलिया समूहले वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव नभएका एक पूर्वमुख्य सचिवलाई गभर्नर बनाउन तीव्र लबिङ गरिरहेको छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चैत २५ गते अवकाशमा जाने भएकाले सरकारले यसै साता गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार भएकाले नियुक्तिहरू दुई दलको सहमतिमा टुंगिनेछ। पछिल्लो पटक नियुक्त भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एमालेनिकट भएकाले गभर्नर नेपाली कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडानमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहेको व्यक्ति मात्र गभर्नर नियुक्त हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसनिकट मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डे, डा. गुणाखर भट्ट, नविल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना तीव्र लविङमा छन्। एमालेनिकट मानिने राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका अर्का डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन गभर्नर बन्ने दौडमा छन्।

नेपाल सरकारका पूर्वमूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री पनि गभर्नर बन्न अघि बढेका छन्। वित्तीय, बैंकिङ, अर्थ क्षेत्रमा अनुभव नभएकाले क्षेत्री सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता भने राख्छन्। क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन नेपाली कांग्रेस, एमालेका नेतादेखि व्यापारिक घराना र बिचौलिया सक्रिय छन्। क्षेत्रीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेको अनुभव छैन।

गैरबैंकिङ क्षेत्रको व्यक्ति गभर्नर भएमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्नसक्ने जोखिम रहेको पूर्व गभर्नरदेखि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रमुख बताउँछन्। जो व्यक्ति आए पनि अर्थ तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। ‘अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएको व्यक्तिले राष्ट्र बैंक ड्राइभ गर्न सक्दैन,’ एक पूर्व गभर्नरले भने, ‘आम जनता र निजी क्षेत्रले विश्वास गर्ने व्यक्ति आएन भने अर्थप्रणाली नै दुर्घटनाको जोखिममा जान्छ।’ गभर्नरले लिने सानो मौद्रिक नीतिको ठूलो महत्व रहन्छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नरका लागि उपयुक्त हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। ‘वित्तीय क्षेत्र बुझेको व्यक्तिले फाइनान्सियल क्राइसिस म्यानेज गर्न सक्छ,’ क्षेत्री भने, ‘गैरवित्तीय क्षेत्रको व्यक्ति हुँदा उचित निर्णय गर्न कठिनाई हुन सक्छ।’

गभर्नरले निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर स्वदेशदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाका आधारमा उचित निर्णय लिनुपर्ने भएकाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिलाई सफल पार्ने दायित्व पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको हुन्छ। कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सानो गलत निर्णय गर्‍यो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा ज्ञान भएको सन्तुलित भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अगुवा बताउँछन्।

बैंक तथा अर्थतन्त्रको समस्या बुझेको व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रको एक छाता संस्थाका अध्यक्षले बताए। ‘व्यक्तिमा हाम्रो कुनै छनोट छैन,’ ती अध्यक्षले भने, ‘तर गैरवित्तीय क्षेत्रको व्यक्ति गभर्नर बने अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न सक्छ।’

मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनदेखि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिले गर्न नसक्ने ती निजी क्षेत्रका अगुवाले बताए।

सरकारले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि गभर्नरका आकांक्षीले दौडधुप सुरु गरेका छन्।

छनोट समितिमा अर्थमन्त्री पौडेलसहित पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेका छन्। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकका एकजना डेपुटी गभर्नरसहित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र सरकार तीमध्येबाट एक जना नियुक्ति गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ।

यता सरकारले आफू अनुकूलको गभर्नर ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्दैन। ६५ वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन मिल्ने गरी ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा संशोधन गरी उमेरको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाएको छ।

सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि ३० वर्ष उमेर पुगी ६५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको मापदण्डको दफा ३ को ‘ग’ लाई हटाएको हो। अहिले आकांक्षी देखिएकामध्ये राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डे र पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीको उमेर ६५ कटेको छ।