३ वैशाख २०८२ बुधबार
image/svg+xml १३:४२ अपराह्न
समाज

लैङ्गिक नीति पालना गर्ने सञ्चार गृहलाई पुरस्कृत गरिने

समाचार कक्षमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी कार्यान्वयन गर्ने सञ्चार गृहलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घ तथा सञ्चारिका समूहले पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेका छन्।

शुक्रबार राजधानीमा सञ्चार मन्त्रालय र सञ्चारिका समूहद्वारा  आयोजित छलफल कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले यस्तो जानकारी दिएका हुन । सोही क्रममा सञ्चारिका समूहकी  अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले सहकार्य गरी पुरस्कार घोषणा हुने जानकारी दिइन्। ‘ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी पालना गर्ने मिडिया हाउसको अनुगमन पछि उत्कृष्ट ठहर भएमा बर्सेनि पुरस्कृत गर्दै जानेछौ’ आचार्यले भने ।

नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार घोषणा पत्रहरूमा समाचार कक्षमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीको नीति रहे पनि अझै पनि यस्तो नीति पूर्ण रुपमा पालना हुन नसक्दा मिडियामा समावेशी बन्न नसकेको कार्यक्रम प्रस्तोता आरती चटौतले औँल्याइन । बेइजिङ घोषणा पत्रले पालना गर्नको लागि निर्देशित गरेका १२ वटा मुख्य मुद्दा मध्येमा महिला र मिडिया रहेको र यसको मर्म पालना हुने गरी कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उनले बताइन  

बेइजिङ घोषणा लगत्तै स्थापना भएको सञ्चारिका समूहको स्थापना कालदेखि करिब तीन दशकको अवधिमा  महिला पत्रकारको संख्यात्मक वृद्धि भएपनि उनीहरूको समस्या उस्तै रहेको वरिष्ठ पत्रकार गीता मैनालीले बताइन । 

‘संख्या बढेको देखिन्छ, तर उनीहरूको मुख्य कुरा उचित पारिश्रमिक र प्रवर्धनमा लागू हुन नसकेको बताइन । नेपालका धेरै मिडियाका यो नीति पालना नहुँदा महिला पत्रकारको पेसागत सुरक्षामा चुनौती थपिएको चटौतले बताइन । महिलाको मुद्दा अहिले पनि मिडियामा प्राथमिकता पाउन नसकेको बताइन । आगामी दिनमा सरकारले महिला या समावेशी मुद्दालाई विशेष स्थान दिएरै जानु पर्ने गरी सरकारले बाध्यकारी नीति बनाएर मात्र सम्भव भएको उनको सुझाव छ ।

सोही क्रममा राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले नीतिगत रुपमै महिला पत्रकारको सहभागिता र प्रवर्धनमा बाधक रहेको बताए । नीतिगत रुपमै बलियो व्यवस्था नहुँदा सञ्चार सम्बद्ध निर्णायक तहमा सहभागिता हुन नसकेको बताए । महिला पत्रकारको हकमा श्रमजीवी ऐन समेत लागु हुन नसकेको उनले बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले महिला पत्रकारको  पेसागत सुरक्षाको लागि आवश्यक नीति र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मन्त्रालय गम्भीर भएको बताइन । ‘ पत्रकार महिलाको पेसागत सुरक्षामा अहिले पनि प्रशस्त कमजोरी देखिन्छ’उनले भनिन। 

प्रकाशित: २२ चैत्र २०८१ १८:२४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App