काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबीचको खहरे खोलाको ढलमा मंगलबार राति एक १२ वर्षे किशोर हराएका छन्। केही वर्षयता ढलमा हराएर बेपत्ता हुने र ज्यान गुमाउने घटना घटिरहेका छन्। सर्वसाधारणको जीवनमाथि यस्तो खेलबाड गर्नेलाई कुनै कारबाही नहुनु आश्चर्यको विषय हो। अझ आश्चर्य, यस्तो परिस्थिति हुँदा पनि सर्वसाधारणका तर्फबाट आवाज उठेको छैन।
निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले भने गत वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत बढी आफै शुल्क वृद्धि गरेर अभिभावकहरुसँग असुल गरिरहेको अभिभावक संघले जनाएको छ।
'एक स्थानीय तह एक खेलमैदान' निर्माण गर्ने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सुरु गरेको खेलमैदान निर्माणको काम सुरुवाती चरणबाटै विवादमा फसेको हो।
सरकारी चिया बगान जिम्मा लिएर कानुन पालना नगरेपछि लिजमा दिइएका सबै बगान फिर्ता ल्याउन इलाम र झापाका स्थानीय सरकारले सामूहिक पहल थालेका छन्। दुवै जिल्लाका स्थानीय सरकार प्रमुखको संयुक्त बैठकले सरकारी चिया बगान स्थानीय सरकारमातहत ल्याउनसमेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
धादिङका स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ । वान हार्ट वल्डवाइडले मास्क, ग्लोब्स, प्लास्टिक व्याग, अक्सिमिटर लगायत १२ किसिमका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको हो ।
‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४’ ले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभा मार्फत पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीतिक खिचातानीका कारण धादिङको दुई स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नै सकेको छैन ।
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको बिहीबारको गाउँसभामा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासे र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–७ टेम्मा विभाजनका लागि प्रस्ताव पेश भएको हो।
गतवर्षको कोभिड कहरमा जिल्लामै कोभिड अस्पताल खोल्न सफल भएका यहाँका ८ स्थानीय तहहरुले यसवर्ष पीसीआर प्रयोगशाला र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका छन्।
रुपन्देहीमा कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिएको छ। यहाँका कोभिड अस्पतलाहरु संक्रमितले भरीभराउ छन्।
स्थानीय सरकारले बजेटको धेरै हिस्सा सडकमा खर्चिएको छ। सडकको ट्रयाक निर्माण तथा मर्मतका लागि वर्षेनी बजेट खर्च भईरहेको छ। तर, गुणस्तरीय सडक नबन्दा सास्ती उत्तिकै छ। संघ तथा प्रदेश सरकारका सडकका ठुला योजना पनि जिल्लामा छन्।
गाउँका सिंहदरबारका नाममा कहलिएका स्थानीय सरकारहरुले ‘आफन्तावाद’ मा लिप्त भएका गुनासा झेल्नु परिरहेको छ । बिकासे योजना होस् या त कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा होस् आफ्ना आफन्त वा निकटस्थलाई प्राथमिकता दिने गरेका उदाहरण दाङका स्थानीय तहहरुमा पनि ब्याप्तै छन् । यति सम्मकी घोराही उपमहानगरपालिकाका एक हाकिम बाबुले आँफ्नै छोरीलाई कर्मचारी नियुक्ती गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख बासुदेव आचार्यले आफ्नै छोरी दिपा आचार्यको अन्तर्वार्ता लिएर पास गराएका छन् ।
नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। पालिकाभित्रका हरेक बासिन्दाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पानी भएकाले यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने ढङ्गले कार्यक्रम तयार गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले आगामी फागुन १० गतेभित्र खोटाङ र उदयपुर जोड्ने फोक्सिङटारस्थित सुनकोसी पुलको बिम र स्ल्याव ढलान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–५ आँपटार जोड्ने सुनकोसी पुल निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी रामकुमार थापाले आगामी फागुन १० गतेभित्र पुलको बिम र स्ल्याव ढलान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
जनताको घर/आँगनकै सरकारका रूपमा परिचित स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणको सुख दु:खमा साथ दिनुपर्ने हो । तर उल्टै कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकारका काम कारबाही र गतिविधिका कारण स्थानीय सर्वसाधारण उल्टै आहत भएका छन् । स्थानीय सरकार र ठेकेदारबीचको मिलेमतो विभिन्न स्थानीय तहमा देखिएकै हो ।
स्थानीय सरकार नहुँदो हो भने दक्षिण ललितपुरका जनता भोक मर्ने थिए, वर्षाको बेला सडक भत्किएर सहरसँग सम्बन्ध टुट्छ, त्यस्तो बेलामा स्थानीय सरकार नै काम लागेको छ।
 photo_khotang-480x320.jpg)
