खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमस्थित कोटगैरा (घुमाउनेचौंर)मा खेल मैदान निर्माणका क्रममा विवाद भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको ३० लाखमा सुरु गरिएको हलेसी तुवाचुङ फुटबल ग्राउण्ड निर्माणका क्रममा विवाद चुलिएको हो। 

‘एक स्थानीय तह एक खेल मैदान' निर्माण गर्ने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सुरु गरेको खेल मैदान निर्माणको काम सुरुवाती चरणबाटै विवादमा फसेको हो। मालपोत कार्यालयमा जग्गा धनीको हक हिस्सा ‘सरकारी’ र जग्गाको किसिम ‘वनमारा’ उल्लेख भएको भन्दै नगरपालिकाले घुमाउनेचौंरको कित्ता नम्बर १७ को ५४ रोपनी १४ आना ११ दाम जग्गामा नगरपालिकाले खेल मैदान निर्माण सुरु गरेको थियो। 

तर, ऐतिहासिक होलेसुङगढीलाई असर पुग्ने र चण्डीडाँडा सामुदायिक वनमा क्षति पुग्ने भन्दै सव–डिभिजन वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र अख्तियारमा उजुरी परेपछि खेल मैदान निर्माणको काम बीचैमा रोकिएको छ। ऐतिहासिक खुला संग्रहालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको सो क्षेत्रमा नगर कार्यपालिकाको वैशाख १९ गतेको बैठकले खेल मैदान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो स्थानमा डिपिआर तयार पारेर फुटबल, भलिबल, एथ्लेटिक्स, मार्सल आर्ट, व्याडमिन्टन लगायतका खेलकुद सञ्चालन गर्न मिल्नेगरी खेल मैदान निर्माण सुरु गरिएको थियो।

सरकारी घना जंगलमा निर्माण गरिने खेल मैदानका कारण जंगल विनास हुने भन्दै दुर्छिमका पूर्व गाबिस अध्यक्ष कुवेरमणि राईले अन्यत्र स्थानमा खेल मैदान निर्माण गर्न भन्दै जेठ ३० गते सव–डिभिजन वन कार्यालय महादेवस्थानमा उजुरी दिए। सव–डिभिजन वन कार्यालयले पनि जेठ ३१ गते सरकारी वन क्षेत्रमा खेल मैदान खन्न नदिन नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। तर सो पत्रलाई बेवास्ता गर्दै बिक्रम राई अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले असार १३ गते घुमाउनेचौंरमा खेल मैदान निर्माण सुरु गरेको थियो। 

डिभिजन वन कार्यालयको असार १३ गतेको अर्को पत्रअनुसार सोही दिन नगरपालिकाले खेल मैदानको काम रोक्न उपभोक्ता समितिलाई पत्र पठाएको थियो। जंगल मासेर खेल मैदान बनाउन लागेको भन्दै दुर्छिमकै इच्छाराम राईले दिएको उजुरीको सम्वन्धमा आवश्यक छानबिन गरी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु/गराउनु भन्दै वन तथा भू–संरक्षण विभागको असार ७ गतेको पत्र अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले असार १३ गतेकै दिन सव–डिभिजन वन कार्यालय महादेवस्थानलाई पनि पत्र पठाएको थियो।

खेल मैदान निर्माणको काम रोक्नका लागि सव–डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालयदेखि वन तथा भू–संरक्षण विभागमा मात्र नभएर अख्तियारसम्म उजुरी पुग्यो। इच्छाराम राईले असार १४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मेयर इवन राई, दुर्छिमका वडाध्यक्ष रमेश तिवारी र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राईलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दिए। अख्तियारमा आफैले उजुरी हाल्न लगाएको कुबेरमणि बताउँछन्। अख्तियारमै उजुरी परेपछि बन्द भएको खेल मैदान निर्माणको काम पुन: असार २२ गते कोटगैराका स्थानीयको अगुवाईमा सुचारु गरिए। विवादका बीच सुचारु गरिएको काम रोक्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा सुरक्षा बलसहित दुर्छिम पुग्नुपरेको थियो। तर, स्थानीय रोकिएका छैनन्। उनीहरुले पुनः साउन ११ र १२ गते खेल मैदान खनेका छन्। खेल मैदान निर्माणका क्रममा हालसम्म २५–३० बोट चिलाउनेको रुख ढलेको निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव फलामसिं राईले स्वीकार गरे।  

१ करोड ७९ लाख ५८ हजारको लागत स्टीमेट गरिएको खेल मैदानका लागि नगरपालिकाको ३० प्रतिशत रकम लागत साझेदारी हुने भनिएको छ। उपभोक्ता समितिले १० लाख पेश्की लिएर खेल मैदान निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। घुमाउनेचौंरको सो जग्गा सरकारी भएको आधारमा खेल मैदान निर्माणको काम सुरु गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर राईले बताए। सो जग्गालाई सरकारी जग्गा भनिए पनि चुमाखुका ११ मोहीले हालसम्म दावी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। 

खेल मैदान निर्माणका लागि डिपिआर तयार पारिरहेकै बेला मोहीले वैशाख १६ गते नगरपालिकालाई डिपिआर तयार नगर्न निवेदन दिएका थिए। बिक्रम सम्वत १९९९ सालमा नामासी दर्ता भएको पाखो जग्गाको २०२४ सालको ७ नम्बर फारम भएको मोहीको दावी छ। नापीमा छुट भएको सो जग्गालाई कानूनी प्रकृयाबाट छुट दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेकै बेला नगरपालिकाले सोही स्थानमा खेल मैदान निर्माण थालेको हो। नगरपालिकाका तर्फबाट २०७७ साल कात्तिक २ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहकार्य गर्ने गरी बजेट माग गरिएको थियो। चार सय वर्षअघि होलेसुङका सन्तानले शासन गर्दा तालिम केन्द्रका रुपमा प्रयोग गरेका कारण घुमाउरोचौंरलाई वन कार्यालयले संरक्षण गर्नुपर्ने कुबेरमणिले बताए। ‘यो ऐतिहासिक स्थल हो। यसको वनले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माग हो,’ उनले भने, ‘त्यो ऐतिहासिक तालिम केन्द्र हो। बाँचुञ्जेल ग्राउण्ड खन्न दिइन्न।’  

खेल मैदान निर्माण योजना विवादित बनेपछि र अख्तियारसम्म उजुरी परेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट फ्रिज भएको छ। पेश्की स्वरुप लिइएको १० लाख पनि कामको मूल्यांकन गरेर बाँकी रहने रकम फिर्ता गर्ने उपभोक्ता समितिका सचिव राईले बताए। खेल मैदान निर्माणको कामलाई सफल पार्न कोटगैराका स्थानीयले ६ लाख रकम संकलन गरिसकेको बताएका छन्। उपभोक्ता समितिका सचिव राईले जुनसुकै हालतमा खेल मैदान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने दावी गरे। 

‘खेल मैदान खन्न नदिने र जुनसुकै हालतमा खन्ने’ कित्ताकाटले विवाद अरु बढ्ने देखिएको छ। अवरोध आएपछि पक्षका स्थानीय आफ्नै तरिकाले खेल मैदान निर्माणमा अघि सरेको दुर्छिमका वडाध्यक्ष रमेश तिवारीले बताए। सो जग्गाको सिमाना २०७७ साल असोज २६ गते कायम गरिएको थियो। जग्गा यकीन गर्नका लागि नगरपालिकाले गत जेठ ३१ गते मालपोतमा पत्राचार गरेको थियो। सो पत्रका आधारमा मालपोतले असार १ गते जग्गा धनीको हक हिस्सा ‘सरकारी’ र जग्गाको किसिम ‘वनमारा’ उल्लेख गरेर जानकारी पठाएको थियो।  

खेल मैदान विवादका जेलिएका जड

दुर्छिमको कोटगैरा सिरानमा पर्ने घुमाउनेचौंर नजिकै ऐतिहासिक होलेसुङगढी पर्छ जहाँबाट होलेसुङ (चाम्लिङ राजा)ले शासन गरेका थिए। हाल नजिकै रकगार्डेन बनाइएको छ। होलेसुङ रिसोर्ट बनेको छ। सोही डाँडाँमा रेडियो खोटाङको कार्यालय सञ्चालनमा छ। थोरै मुनि नगरपालिकाको कार्यालय राखिएको छ। घुमाउनेचौंर आसपासमा क्रमशः भौतिक संरचना बन्न थालेको छ। 

पछिल्लो समय घुमाउनेचौंर सम्भावनायुक्त स्थानका रुपमा विकास हुँदैछ। घुमाउनेचौंरको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै मोहीले पुनः जग्गा दर्ताको प्रयास गरिरहेकैबेला त्यही ठाउँमा खेल मैदान निर्माण सुरु गर्नुलाई विवादको एउटा कारण मानिएको छ। खेल मैदान खन्दै गर्दा पनि मोहीको टोली निर्माणस्थल पुगेका थिए। अर्कातर्फ ऐतिहासिक होलेसुङगढी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले घुमाउनेचौंर आसपासमा खुला ऐतिहासिक संग्रहालय बनाउने परिकल्पना गरिएको छ। दुर्छिमकै प्राज्ञिक, बौद्धिक तथा सामाजिक व्यक्ति आवद्ध होसेलुङ समूह, नेपालको परिकल्पनामा हलेसी गुरुयोजनामै खुला संग्रहालय बनाउने योजना समावेस गरिएको छ। 

केहीले यही आधारलाई टेकेर सो स्थानलाई चलाउन नहुने तर्क अघि सारेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता राजुविक्रम चाम्लिङ खुला संग्रहालय बनाउनका लागि डिपिआर तयार पारिसकेको ठाउँमा नगरपालिकाले खेल मैदान बनाउने निर्णय गरेकाले समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्।  

विवादमा नेकपा बिभाजनको समेत प्रभाव जोडिएको छ। खेल मैदानका लागि मेयर राईसँगै ओलीनिकट वडाध्यक्ष तिवारी पनि अघि सरे। बजेट स्वीकृत हुँदासम्ममा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भइसकेको थियो। यसको पनि धेरथोर असर ग्राउण्डमा पुगेको देखिन्छ। अर्कातर्फ खेल मैदान निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन भएदेखि उपभोक्ता समिति गठनसम्मको प्रकृयाका बारेमा बेखबर बनाइएको कतिपयको गुनासो छ। आफ्नै ठाउँमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणको विषयमा जानकारी नपाएको आक्रोश समेत योजनामा पोखिएको बुझ्न सकिन्छ। 

यस्तै, दुर्छिमकै बोहेम्मामा चार/पाँच वर्षअघि नै कृष्णराम–मोतिप्रसाद राई खेल मैदान निर्माण भइसकेको छ। कृष्णराम–मोतिप्रसाद खेल मैदान निर्माणमा अगुवाइ गरेका स्थानीयको चाहना एउटै वडामा अर्को खेल मैदान बनाउनुको सट्टा बनिसकेका खेल मैदानलाई नै स्तराेन्नती होस् भन्ने छ। अख्तियारमा उजुरी दिने इच्छाराम र खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिक्रमबीचको व्यक्तिगत टकरावको असर समेत खेल मैदान निर्माणमा परेको कतिपयको विश्लेषण छ। कुनै बेला इच्छाराम र बिक्रम क्रमशः एउटै विद्यालयका प्रअ र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए। 

खेल मैदानमा विवाद उत्पन्न गरेर मेयरमाथि आक्रमण गर्ने ‘इन्टेरेष्ट’ ले पनि यसमा वल पुर्‍याएको छ। मेयर राई भने घुमाउनेचौंरको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रपञ्चकै कारण खेल मैदान निर्माणमा अवरोध गरिएको दावी गर्छन्। ‘सुरुमा गढी मासियो भनियो, त्यसपछि वन मासियो भनियो र अन्तमा व्यक्तिको जग्गामा खेल मैदान निर्माण गर्न लागियो भन्दै इस्यू ट्वीस्ट गरिएको छ। अनावश्यक चलखेल भएको छ,’ मेयर राईले भने, ‘नत्र ऐतिहासिक क्षेत्रमा खेल मैदान बनाउन हुन्न भन्नेले ऐतिहासिक क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कोसिस पनि गर्नुहुँदैन भन्न सक्नु पर्छ। गढीको योजनावद्ध विकासमा नगर प्रतिवद्ध छ।’  

एकातिर ऐतिहासिक जग्गा भन्ने अर्कातर्फ त्यही जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन खोज्ने भूमिकाले विवाद निम्तिएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता मविन्द्र राई बताउँछन्। कथमकदाचित सो जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने अवस्था आए के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ। चुमाखुका मोही र कोटगैराका स्थानीयबीचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने किसिमले उत्पन्न विवाद हल गर्नमा भने हालसम्म कसैको अग्रसरता देखिएको छैन।  

अड्कोमाथि अर्को अड्को  

घुमाउनेचौंरमा खेल मैदान निर्माणका क्रममा अवरोध भएपछि कोटगैराका स्थानीयले असार १५ गते नगरपालिकामा निवेदन दिँदै होलेसुङगढी रहेको चण्डीडाँडाँ सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि भौतिक संरचना निर्माण रोक्न माग गरे। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र खेल मैदान निर्माण गर्न नदिने भए सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रै पर्ने होलेसुङगढी आसपासमा पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नदिने उनीहरुको अड्को छ। चण्डीडाँडाँ सामुदायिक वनमा होलेसुङ पार्क, प्रवेशद्धार लगायतका संरचना निर्माण भइसकेको छ। वनजंगललाई नछुने हो भने कुनै पनि विकास निर्माणको काम सम्भव नहुने स्थानीय सुवास राईले बताए। 

‘सडक बनाउँदा वन मासिएको छ। विद्युत विस्तार गर्दा वन मासिएको छ,’ राईले भने, ‘वनलाई जोगाउनु पर्छ तर वनलाई नछोइकन विकास सम्भव छैन। विकास गर्दा सबैतिर वनमा क्षति पुगेको देखेकै छौँ।’ एकअर्कामा यही अड्को थाप्दै जाने हो भने चण्डीडाँडाँ सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने होलेसुङगढीमा अन्य संरचना बनाउन झन् कठिन हुने देखिन्छ। जबकी होलेसुङगढी संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्ष पुरातत्व विभागबाट २५ लाख र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख (नगरको लागत साझेदारीसहित ७० लाख) लगायतका बजेट विनियोजन भएको छ।  

खेलमैदान निर्माणको काम अलपत्र परेको दोषको हिलो भने एकले अर्कालाई छ्याप्न थालिएको छ। मेयर राई माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताको अवरोधका कारण खेलमैदान निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। वनमा उजुरी दिने र अख्तियारमा उजुरी दिन लगाउने कुबेरमणि नेकपा माओवादी केन्द्र सम्वद्ध भएकाले पार्टी मुछिएको मेयर राईको तर्क छ। ‘देशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको सरकार छ। यहाँ भने माओवादीका साथीहरुले दुःख दिने काम गरेको छ,’ मेयर राईले भने, ‘उजुरी दिनेदेखि सिडिओ, डिएफओलाई काम रोक्नका लागि प्रेसर गर्न जाने उहाँहरु नै हो।’ कुवेरमणि भने मेयरको दावीसँग सहमत छैनन्। ‘म एउटा राजनैतिक कार्यकर्ता हो। तर खेल मैदानको विषयमा राजनीति गरिएको छैन,’ कुबेरमणिले भने, ‘ऐतिहासिक स्थललाई जोगाउन पर्छ भन्ने कुरा हो। जग्गा त्यहाँ मात्र छैन। अन्यत्र पनि ग्राउण्ड बनाउन सकिन्छ।’  

होलेसुङ समूहमा फाटो  

विधिवत दर्ता नभए पनि होलेसुङ समूह, नेपाल हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा स्थानीय सरकार, राजनैतिक दलपछि तेश्रो शक्तिका रुपमा चिनिएको समूह हो। तर खेल मैदान निर्माणमा चुलिएको विवादले समूहमा समेत फाटो ल्याएको छ। विवाद सुरु भएपछि समूहका सदस्य भूपेन्द्रकुमार राई र दिपेन्द्र राईले समूहबाट अलग भएको घोषणा गरे। विशेषगरी खेल मैदान निर्माणका सन्दर्भमा अख्तियारमा उजुरी हाल्ने/नहाल्ने विषयमा सामूहिक छलफल नगरी समूहका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै मिडियाबाजी र उजुरी हालिएकाले समूहबाट बाहिरिनु परेको भूपेन्द्रकुमार राईको असार १४ गते प्रकाशित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। 

लगत्तै असार १७ गते प्रेस विज्ञप्तीमार्फत होलेसुङ समूह, नेपालले ‘आफूहरु विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै विकासले बिनास नगरोस्, वरु विकासले इतिहास बोकेका गढीहरु र त्यसले समेटेका क्षेत्र, संस्कृति र भाषा नमासियोस्’ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरे। ‘मैदान निर्माणका सन्दर्भमा भएका सवालहरुबारे जे–जस्ता आशङ्का गरिँदै छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय समुदायकै अगुवाइमा त्यसको स्वतन्त्र छानविन गरियोस् र होलैसुङ समूह त्यसमा जिम्मेवार देखियो भने हामी सजाय भोग्न तयार छौँ।’ 

यही विवादकाबीच होलेसुङ समूहका संयोजक जनकराज राईमाथि समेत आक्रमण भए। घुमाउनेचौंरको जग्गा मोहीको नाममा ल्याउनमा संलग्न रहेको भन्दै संयोजक राईको सामाजिक सञ्जालमै आलोचना गरिए। जनकराज तिनै हुन् जसको अगुवाईमा दुर्छिममा होलेसुङ–जनकराज मार्ग निर्माण गरिएको थियो। त्यही नाममा कृष्णराम–मोतिप्रसाद खेल मैदानमा हरेक वर्ष होलेसुङ–जनकराज गोल्डकप सञ्चालन हुँदै आएको छ।  

पछिल्लो समय समूहको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट मेयर राईले पनि यही मौकामा विभाजन ल्याउन खेल खेल्न भ्याएका छन्। समूहबाट अलग भएका भूपेन्द्रकुमार राईलाई नगरपालिकाले होलेसुङगढी संरक्षण कार्यदलको जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यदलका सदस्य मुन्द्युम अध्येता भोगीराज चाम्लिङले भने असार २३ गते पदबाट राजीनामा दिएका छन्। हलेसीगढी संरक्षण एवं खेल मैदान निर्माणका सन्दर्भमा उत्पन्न विवादलाई वार्ता र छलफलको माध्यमबाट निरूपण गर्ने भन्दै मेयर राईले असार २० गते बोलाएको बैठकबाट कार्यदल बनाइएको हो। सो बैठकमा उजुरीकर्ता पक्ष भने अनुपस्थित थिए।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७८ ०५:२८ मंगलबार