परिवार अनशनमा, सरकार भाषणमा
महिनौंसम्म राजधानीका सडकदेखि गल्लीसम्म, सिंहदबारदेखि बालुवाटारसम्म र नेताका घरदैलोदेखि रुसी दूतावाससम्म चहार्दा थाकेको एक जमात अन्ततः निष्कर्षमा पुग्यो– आमरण अनशन बस्ने !
महिनौंसम्म राजधानीका सडकदेखि गल्लीसम्म, सिंहदबारदेखि बालुवाटारसम्म र नेताका घरदैलोदेखि रुसी दूतावाससम्म चहार्दा थाकेको एक जमात अन्ततः निष्कर्षमा पुग्यो– आमरण अनशन बस्ने !
लागुऔषध संसारकै सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा उदाएको छ। यसलाई रोक्न संसारभरका सरकारहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।
नेकपा माओवादीले दोस्रो पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेको छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै एक वर्षपछि एमालेको संघीय सरकारमा पुनरागमन भएको छ।
राप्रपा कञ्चनपुरले मंसिर २८ गते संविधान चोकमा महेन्द्रको सालिक स्थापना भन्ने खबर सार्वजनिक भएसँगै त्यसमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू सुनिन थालेका छन्।
एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको बर्खास्तीको प्रस्तावकको रुपमा रहेका एन्फाका निवर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले फुटबलको विकास र भलाईको लागि निरन्तर खबरदारी कायमै रहने बताएका छन्।
विधिशास्त्रमा पढाइएको वा पढिएजस्तो सैद्धान्तिक रेखाबाट राजनीतिको बाटो नकोरिने रहेछ। कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका पनि उही सिद्धान्त वा कुनै मुलुकको अभ्याससँग नमिल्दो रहेछ।
६१ वर्षदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको यो पहिलोपटक हो।
हाल नारायणहिटी दरबारमा रहेको मन्दिर र मूर्ति धौकलसिंह बस्न्यातले बनाएका हुन्। पछि त्यस मन्दिरको सुधार हुँदै गयो। त्यस नारायण मन्दिरअगाडि परापूर्व कालदेखिको धारा अर्थात् ‘हिटी’ छ। यही नारायण मन्दिर र हिटीको संयुक्त नामबाट वीर शमशेरको पालामा यो क्षेत्रको नाम ‘नारायणहिटी’ भयो।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले जातीय विभेदका विरुद्ध खबरदारी गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
रामेछापका ६७ वर्षीय गोमान तामाङ काठमाडौँ आएको ३२ वर्ष भयो। पातलो बस्तीमा आएका गोमान अहिलेका बाक्लो र अग्लाअग्ला घरका बस्ती देख्दा निधार खुम्चाउँदै इतिहास सम्झन्छन्– २०६२/०६३ को आन्दोलनमा दिनहँु चावहिल चोकमा नारा जुलुस गर्न कपनबाट हिँड्दै आउँथेँ।
'देशमा अहिले करिब ३५० ऐन र ३०० जति नियमावली अभ्यासमा छन् तर हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सहायक कानुन संसद् बाहिर बनाइन्छ, यसमा सुधार नल्याउने हो भने सुशासनविरुद्धका गतिविधि, अराजकता र भ्रष्टाचार यहीबाट हुरु हुन्छ।'
लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्दै आएको बृहद नागरिक अभियान नेपालले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका परमादेश र फैसलाले मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र संसदको गरीमालाई संरक्षण गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन निम्त्याएको आरोप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले लगाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै तीन वर्ष भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा के कति ठाउँमा खनिजजन्य पदार्थ रहेका छन् भन्ने कुराको अहिलेसम्म सरकारलाई कुनै जानकारी छैन।
