प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ। दाताको मोटो रकम खर्च भए पनि त्यसले नतिजा दिन भने सकेको छैन। युएनडिपी, इयु, नर्र्वेजियन सरकार, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत सरकार गरी पाँचवटा विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम यही असारमै समाप्त हुँदै गर्दा यसको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो।
चार वर्षे अवधिमा अर्बौें बजेट खर्च भइसक्दा पनि लय समात्न नसकेको उक्त कार्यक्रमको समीक्षापछि मन्त्रालय फेरि ठुलो लगानीका साथ अगाडि बढाउने निचोडमा पुगेको छ। जनशक्ति र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास तथा सेवा प्रवाहमा लक्षित उक्त कार्यक्रमले ती कुरा नभेट्टाउँदा कार्यक्रमको औचित्यतामा प्रश्न उठेको हो। १५ अर्ब रूपैयाँको परियोजनामध्ये अहिले जम्मा ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। परियोजनामा कार्यक्रम खर्च जम्मा १३ प्रतिशत रहँदा प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशत बढी देखिएको छ। परियोजनाको कार्यक्रमतर्फ भन्दा प्रशासनिक खर्च उच्च देखिएको छ।
प्रशासनिक खर्चमा मनोमानी
मनोमानी रूपमा प्रशासनिक खर्च उच्च भए पनि कार्यक्रमतर्फ भने बजेट खर्च नभएको हो। चार वर्ष अवधिमा परियोजनाको बजेट खर्चमा सय बढी विज्ञ नियुक्त गरी प्रशानिक खर्च बढाउने काम भएको छ।
परियोजनामा अर्बौं खर्च भए पनि स्थानीय तहको सेवा प्रवाह तथा सुशासन कायम र जनप्रतिनिधिको क्षमता वृद्धिमा परिणाम देखिएको छैन। युएनडिपी तथा दातृनिकायको परियोजना सम्झौता (प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा) बजेट रकम प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट छ। तर कुल बजेटमध्ये आधा बढी रकम यो कार्यक्रममै प्रशासनिक खर्च भएको छ। दाताले टेक्निकल असिटेन्टका लागि १५ प्रतिशत रकम लैजाने गरी सम्झौता गरिएको छ।
यसरी परियोजनामा दोहोरो खर्चले अर्बौं बजेट प्रशानिक खर्च भइरहेको छ। युएनको प्रोजेक्ट सम्झौताअनुसार सम्झौता रकम प्रशासकीय कार्यमा खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि पिएलसिएसपी कार्यक्रममा प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर युनिट खडा गरी मनलाग्दी प्रशासनिक खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।
कानुनभन्दा माथि गएर खर्च भएकाले परियोजनाले लक्ष्य भेटाउन नसकेको हो। प्रदेशस्तरमा ९३ जना विज्ञ नियुक्त गरिएको छ। उनीहरूको तलब नै युएनको स्ट्यान्डर्डमा छ। प्रदेश र केन्द्रमा समेत गरी युएनको मापदण्डमा १ सय जना कर्मचारी मोटो रकम तलब खाइरहेका छन्। प्रदेश र केन्द्रमा गरी १८ जना २ लाख ४० हजारको दरले तलब खाइरहेका छन्। युएनको मापदण्डमा २ लाख रूपैयाँसम्म विज्ञहरूका लागि भनेर खर्च भइरहेको छ।
परियोजनामा अर्बौं खर्च भए पनि स्थानीय तहको सेवा प्रवाह तथा सुशासन कायम र जनप्रतिनिधिको क्षमता वृद्धिमा परिणाम देखिएको छैन।
१८ हजार रूपैयाँ टिएडिए नै खाने गरेको पाइएको छ। सन् २०२२ मा मात्रै प्रदेशस्तरमा रहेका टेनिक्नल असिटेन्टमातहतमा मात्रै ४६ करोड ८१ लाख ६ हजार खर्च गरेको देखिएको छ। जुन कामका लागि विज्ञ नियुक्त गरिएको हो, त्यहीअनुरूप उनीहरूबाट काम गर्नुको साटो परामर्शदाता अर्थात् तेस्रो पक्षबाट काम गराउने गरेको पाइएको हो। राजनीतिक दबाब र स्वार्थका आधारमा दाताको मोटो रकम खाने गरी नियुक्त भएकाले पनि उनीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।
निजामतीतर्फ एक जना उपसचिव, एक जना शाखा अधिकृत, एक जना लेखा अधिकृत र एक जना नायब सुब्बा उक्त कार्यक्रमका लागि केन्द्रमा खटाइएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दुई खालका कर्मचारी कार्यक्रममा खटिए पनि परियोजनाको अवधि सकिँदै गर्दा जम्मा ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार सन् २०१९/२० मा २ अर्ब ७३ करोड ७८ लाख ४ हजार अर्थात् जम्मा १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। सन् २०२०/२०२१ मा ८३ करोड ९७ लाख २ हजार अर्थात् २६ प्रतिशत र २०२१/२०२२ मा २ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख अर्थात् ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। २०७९ चैतसम्मको आँकडाअनुसार ५ अर्ब २९ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ८० करोड ७८ लाख ६० हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ।
चालुतर्फ १ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख ८० हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ २७ करोड ९ लाख १८ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ। चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ३४ प्रतिशत खर्च भएकोे मन्त्रालयको आँकडा छ।
प्रदेशमै ८८ प्रतिशत बजेट जाने गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रमप्रति अपनत्व नलिएका कारण कार्यक्रम नै फेल भएको जानकारको भनाइ छ। गत आव २०७८/७९ मा मात्रै २ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख खर्च हुने गरी ५३३ क्रियाकलाप कार्यान्वयन गराउने लक्ष्य राखेको थियो। तर २४४ वटा क्रियाकलाप पूर्ण कार्यान्वयन, १२१ आंशिक कार्यान्वयन र १६८ क्रियाकलाप सुरु नै भएन। १ अर्ब ४८ करोड २० लाख अर्थात् जम्मा ५० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भयो।
बेथितिमाथि बेथिति
विज्ञका रूपमा जागिर खाएकाहरूबाटै अर्काे बेथिति परियोजनाभित्रै देखिएको छ। मानवीय स्रोत तथा पूर्वाधार दुवै कार्य परामर्शदातामार्फत काम गराएकाले प्रशासनिक खर्च बढेको हो। कामका लागि नियुक्ति पाएका विज्ञ भने तलब खाने, परियोजनाबाट कसरी लाभ उठाउने भन्नेमै केन्द्रित छन्।
यता प्रदेशमा तालिमका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्ने क्षमतामै प्रश्न उठेको छ। तालिमको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छ। तालिमको आवश्यकताभन्दा पनि उही खालका तालिम दोहोर्याएर दिने गरिरहेका छन्।
आफैं विज्ञका रूपमा जागिर खाने अनि आउटसोर्सिङ गरी परामर्शदाता र विज्ञको नाममा मोटो रकम खर्च गराउने काम भइरहेको पाइएको छ। ‘बजेट खर्च देखिएको छ तर त्यो चालु नै हो, परियोजनाविपरीत गएर प्रशासनिक खर्च भइरहेको छ। दाता पनि त्यसमा चाल नपाएको जस्तो बसिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
लेखापरीक्षणमा सरकार बेखबर!
सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको चार वर्षसम्म पनि सिंगो प्रोजेक्टको लेखापरीक्षण गर्न सकेको छैन। रजिस्टर अडिटरबाट लेखा परीक्षण गराउने र दातृ निकायलाई बुझाउने कारण पनि सरकारले पोजेक्टको खर्चमा भएको गडबडी थाहा नपाएको हो। ‘त्यसरी गरिएको खर्चको आन्तरिक अडिट डोनरसँग मात्रै छलफल गर्ने र महालेखा परीक्षकलाई रिर्पार्ट नै नदिने कारण प्रोजेक्टभित्रको आर्थिक बेथिति र अनियमितता बाहिर नआएको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय व्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कानुन र सरकारी मापदण्डबाहिर गएर मनोमानी रूपमा प्रशासनिक खर्च भएको र त्यस्तो गडबढी बाहिर नल्याई ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रिपोर्टले समग्र कार्यक्रमको अडिट हुनु्पर्ने भन्दै सिंगो कार्यक्रमकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषबाट २७ लाख ७९ हजार ५ सय ५६ अमेरिकी डलर प्राप्त गरी खर्च गरेको कारोबारको एकीकृत विवरण र अडिट नभएको औँल्याएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय व्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै युएनडिपी, इयु, नर्र्वेजियन सरकार, स्विट्जरल्यान्ड र बेलायत सरकारको समेत आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रमको ती निकायले दिएको रकम र खर्चको विवरण लेखा परीक्षण नभएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमको सिंगो अडिट नहुनु, खर्च र उपलब्धिको पारदर्शिता नदेखिनुले कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। कार्यक्रमको समीक्षाबाट लक्षित वर्गसम्म आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्न नसकेको र प्रभावकारी बनाउन प्रदेशको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको आंैल्याइएको छ।
प्रदेशले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उदासीनता देखाएकाले लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भएको समीक्षाका क्रममा औंल्याइएको छ। विज्ञको दरबन्दी नै १ सय ९ कायम गरिएको र त्यसले प्रशासनिक खर्च बढाएको भन्दै कटौती गर्न सुझाइएको छ। विज्ञ को हो र कति आवश्यक छ? त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ। कार्यक्रमको रिडिजाइन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तेस्रो पक्ष मनिटरिङ रिपोर्टले आंैल्याएका विषय कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
कार्यक्रमको सिंगो अडिट नहुनु, खर्च र उपलब्धिको पारदर्शिता नदेखिनुले कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
प्रदेशले स्थानीय तहको क्षमता विकास र सहजीकरण गर्न नसकेको र त्यस्तै स्थानीय शासन र सामुदायिक, विकास कार्यक्रमका अधिकांश कर्मचारीलाई यो कार्यक्रममा निरन्तरता दिँदा कार्यक्षमतामै असर पार्नुका साथै प्रशासनिक खर्च बढेको देखिएको छ।
‘स्थानीय तहमा अझ पनि क्षमता विकासको आवश्यकता छ तर प्रदेशले केन्द्रको कार्यक्रम भन्दै स्वामित्व नलिँदा लक्षित बजेटसमेत खर्च भएन। उपलब्धि निराशाजनक देखियो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजालले भने।
‘जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई छुट्टै खालको तालिमको आवश्यकता पर्दछ तर विचार नै नगरी एकै खालको तालिम लगियो। समय र स्रोतको मात्रै खर्च भयो,’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघका महासचिव तथा स्थानीय सरकारबारे जानकार कृष्णचन्द्र न्यौपानेले भने।
आफ्ना आवश्यकता भेट्टाउन नसकेपछि केही स्थानीय तह आफैंले पनि रकम जोहो गरी क्षमता विकासको अभ्यास पनि गरिरहेका छन्।
प्रदेशले स्थानीय तहको क्षमता विकास र सहजीकरण गर्न नसकेको र त्यस्तै स्थानीय शासन र सामुदायिक, विकास कार्यक्रमका अधिकांश कर्मचारीलाई यो कार्यक्रममा निरन्तरता दिँदा कार्यक्षमतामै असर पार्नुका साथै प्रशासनिक खर्च बढेको देखिएको छ।
उक्त कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता प्रदेशको नरहेको, तीन तहबीच सहभागिता र स्वामित्व लिनुपर्ने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले स्वामित्व नलिएको र तालिमजस्ता विषयमा स्थानीय तहमा सहभागिता नै कम हुँदै गएको छ। प्राविधिक आइटीका कर्मचारी सहयोग गरेको अवस्थामा पनि लक्षित समूहसम्म आवश्यकता र मागअनुरूप हुन नसकेको तथा तालिम आवश्यकताअनुरूप पुग्न नसकेको देखिएको अनुगमन रिपोर्टमा उल्लेख छ।
केन्द्रबाट कार्यक्रम डिजाइन भएकाले स्थानीय तहको बजेट तथा आवश्यकता तालमेल नमिलेको, केन्द्रको हस्तक्षेपको सिकार बनेको, प्रदेशले समन्वय गर्न नसकेको, लक्ष्य भेटाउन नसकेको, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सहभागिता कमजोर देखिएको र कार्यक्रमको स्वामित्व नै नलिएको देखिएको औंल्याइएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्रमा तीनवटा संयन्त्र सक्रिय छ भने यता प्रदेशस्तरमै दुई वटा संयन्त्र छन्।
अनावश्यक संयन्त्रका कारण आर्थिक भार बढाएको छ। ८६ प्रतिशत बजेट प्रदेशमै जाने भए पनि प्रदेशलाई नै यो जिम्मा लगाउनुपर्नेमा प्रदेशमै दुईवटा छुट्टै युनिट खडा गरी काममा अलमल र स्रोतको दोहन गर्ने काम भइरहेको छ। ‘कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्र्ने थियो तर त्यसो भएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
स्थानीय सरकारका जानकार खेमराज नेपालले भने, ‘कार्यक्रमको अनुगमन भएन। सही दिशामा ल्याएर नतिजामुखी बनाउन कुनै पनि निकायले जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने काम भएन।’
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८० ०४:०९ सोमबार
