सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण: अध्यक्ष गुरुङ पुर्पक्ष थुनामा
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
पुनले चार लाख धरौटी जम्मा गर्न नसकेपछि जेल चलान गरिएको रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले जानकारी दिए।
शुक्रबार रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा दीपक उप्रेतीको इजलासले उनलाई ४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले जानकारी दिए।
सहकारीमार्फत भएका यस्तै ठगीले हजारौँ परिवारको उठिबास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सयौँ मानिसको पाटीको बास हुने निश्चित भइसकेको छ। तर विडम्बना, अझै पनि सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर सम्पर्कविहीन हुने क्रम भने रोकिएको छैन।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सहकारीपीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्ने र त्यसको केही दिनपछि गृह मन्त्रालयसँग समसामयिक छलफल गर्ने भनिएकोमा सहकारीबारे छलफल गराएको भन्दै एमालेले समिति मै आपत्ति जनाएको थियो।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सेयर होल्डर लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तर ऋण चुक्ता नभएको देखिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा लगिएको हो।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो सरकार संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेर भागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको हिसाब राख्ने सफ्टवेयर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले ५० लाख रूपैयाँ ऋण लिन मात्र सहकारीको उपाध्यक्ष भएको तथ्य फेला परेको छ।
सत्तारुढ दलहरू भने यसै कारण संसदीय समिति बनाइरहनुपर्ने विषय नभएको भन्दै कांग्रेसको मागप्रति बेवास्ता गर्न थालेकाले समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ।
चितवनको सनराईज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक ठगी गरेको आरोपमा पक्राऊ परेका छन्।
साझा सहकारी संस्था लिमिटेडले एकैसाथ पहिलो पटक काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन अवरुद्ध गर्ने यसअघिको बैठकमै चेतावनी दिइसकेको छ।