प्रतिनिधि सभाको सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति यतिबेला न सुशासनका विषयमा अघि बढ्न सकेको छ न त कानुन निर्माणमा नै। सत्ता समीकरण फेरिएपछि कांग्रेस कोटाका समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई समितिबाट प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ हुन थालेको छ। सहकारीपीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्ने र त्यसको केही दिनपछि गृह मन्त्रालयसँग समसामयिक छलफल गर्ने भनिएकोमा सहकारीबारे छलफल गराएको भन्दै एमालेले समिति मै आपत्ति जनाएको थियो।
गृहमन्त्रीसहितका अधिकारीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्दा सहकारीको विषय उठेपछि एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्वा गुरुङले तत्कालै प्रतिवाद गर्दै सहकारीको विषयमा यो समितिमा छलफल हुन नसक्ने बताएका थिए। कृषि तथा सहकारी समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय उठाउन आवश्यक नभएको भन्दै उनले यो विषय उतै उठानुपर्ने बताए। यसलगत्तै सहकारीको विषयमा छलफल हुने विषयलाई सभापति खतिवडाले रोक्नुपर्ने अवस्था आयो।
एनसेल सेयर खरिद बिक्रीको विषय सार्वजनिक लेखा समितिले उठाइ सकेपछि फेरि राज्य व्यवस्था समितिले पनि छलफल गरेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति नै जनाएका थिए। यो विषय सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष पनि पुगेको थियो। त्यतिबेला एमाले प्रतिपक्षमा थियो। महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको दोहोरो नागरिकताको विषयमा समितिमा उजुरी परे पनि उनले यसलाई अघि बढाउन सकेका छैनन्।
सुशासनको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको परिधीभित्र रहेर काम गर्न सक्ने संसदीय अभ्यास छ। अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायबारे अध्ययन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।
समितिले काम गर्दा निष्पक्ष गनुपर्ने अवस्था र सबैसदस्यसँग सल्लाह गरेरमात्र छलफलको विषय छनोट गर्नुपर्ने अभ्यासलाई पनि तोडन नहुने समितिका एक सदस्य बताउँछन्।
सत्ता परिवर्तन अघि सत्तापक्षबाट प्रभावित बनेका सभापति खतिवडा सत्ता समीकरण बदिलिएपछि समितिमा कमजोर भूमिकामा छन्। उनले समितिलाई आफ्नो जोडबलबाट बैठक चलाउन खोजेको देखिँदैन। समितिका सदस्यहरू नै बैठक बस्न नखोजेपछि उनी पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था बनेको छ। जसबाट समितिमा रहेका विधेयक माथि पनि छलफल हुन सकेको छैन। सभापति रामहरि खतिवडा केही दिनमा विधेयकमाथिको छलफल गर्ने तयारीमा भएको बताउँछन्।
तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्वले समितिमा विधेयक पारित गराउन निकै कठिनाइ हुने अवस्था देखिएको छ। गत वैशाखदेखि नै समितिमा पुगेर थन्किएका विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ छन्।
भदौ ११ गते सभापतिमा खतिवडा निर्वाचित भएपछि २३ वटा समिति बैठक बसेका छन्। समितिले असोज ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। पुस २६ देखि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) का विषयमा छलफल भएको छैन।
अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेपछि माघ २३ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुनै पनि विधेयक माथि छलफल गरेको छैन। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयकमा धेरै परिमार्जनको आवश्यकता नभएकाले समितिले यो विधेयक माथि धेरै छलफल नगरी पारित गरेको थियो।
सभापति निर्वाचन भएको सात महिनाको अवधिमा राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पारित गर्नका लागि गरामगरम छलफल गर्न नसकेपछि अब विधेयक समितिमा थपिँदै जानसक्ने अवस्था बनेको छ। संघीय निजामती विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमा थपिने अवस्थामा छ। कांग्रेसको अवरोधका कारण आइतबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी अधिवेशन अन्त्य भएपछि यो विधेयक बर्खे अधिवेशनमा मात्र समितिमा आउने अवस्था बनेको छ।
यस समितिमा विधेयकको चाप बढ्नसक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर समितिमा यसअघि आएका विधेयक धमाधम पारित गर्न सके मात्र समितिको चाप कम हुन सक्छ र संसद्ले पनि बिजनेस पाउने छ। यसबारे सभापतिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग गहन छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०८१ ०७:०७ मंगलबार
