गठबन्धन परिवर्तनको असर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा
सहकारीपीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्ने र त्यसको केही दिनपछि गृह मन्त्रालयसँग समसामयिक छलफल गर्ने भनिएकोमा सहकारीबारे छलफल गराएको भन्दै एमालेले समिति मै आपत्ति जनाएको थियो।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सुशासन र नैतिकता गुमाएको सरकार
लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहने र विवादित मन्त्रीलाई लिएर सरकार सञ्चालन पनि गरिरहने गर्दा सुशासनमाथि भद्दा मजाक भएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।
विज्ञ र कर्मचारीबाटै दाताको अर्बाै रकम मनोमानी रूपमा खर्च
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।