प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ। कांग्रेसले अवरुद्ध गरेपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक फेरि बस्न नसक्दा बुधबार ११ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक निर्धारित समयभन्दा १ घण्टा ५० मिनेट ढिलो सुरु भयो।

सत्ता पक्षको बैठक बालुवाटारमा र कांग्रेस संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालयमा जारी रहेका कारण बैठक ढिलो सुरु भएको हो। बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेसले अवरोध गरेपछि १ बजेर १४ मिनेटमा १५ मिनेटका लागि स्थगित गरियो। पुनः बैठक बस्न नसकेपछि २ बजे सूचना टाँसेर स्थगित गरियो।

बैठक स्थगित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी सहमति जुटाउन खोजेका थिए। सो बैठकमा कांग्रेसले प्रमुख सचेतकको साटो सचेतकलाई पठाएको थियो।

सभामुखसहितको बैठकमा कांग्रेस सचेतक सुुशीला थिङले सहकारीको रकम ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन नगरिए बैठक सञ्चालन हुने नसक्ने बताएपछि सहमति हुन सकेन। कांग्रेस सचेतक थिङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन चल्न नदिने बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको अर्बौं रकम अपचलन भएको कुरा आएको छ।’

यसमा सूर्यदर्शनलगायत ६ वटा सहकारीबाट करिब एक अर्ब रूपैयाँ गोर्खा मिडिया कम्पनीमा गएको छ। सहकारीको पैसा कम्पनीमा लैजान पाइन्छ कि पाइँदैन। गैरकानुनी काम गर्नेले दण्ड पाउँछ कि पाउँदैन। गोर्खा मिडिया कम्पनीको सञ्चालक खोज्न पर्छ कि पर्दैन ?’ उनले अगाडि भनिन्, ‘गैरकानुनी रूपमा सहकारीको अर्बौं रकम लिने गोर्खा मिडिया कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन। रवि लामिछानेको ठाउँमा अरू जो कोही भए पनि अनुसन्धान हुन्थ्यो होला, कानुन लाग्थ्यो होला। रवि लामिछाने भएकाले अनुसन्धान नै रोकिने यो कस्तो सरकार हो ? सरकार जवाफदेही हुन्पर्छ कि पर्दैन ?’

उनले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै सहकारीको रकम ठगी विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने निर्णय कांग्रेस संसदीय दलले गरेको जानकारी गराइन् र भनिन्, ‘त्यसैले कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु।’

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झालाई बोल्न समय दिए। कांग्रेस सांसदहरू सिटबाट उठेर विरोध गरे। सभामुखले बस्न अनुरोध गर्दा पनि उनीहरू उभिइरहे। त्यसपछि सत्तापक्षका एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपाका सांसद पनि सिटबाट उठे। सबै सांसद सिटबाट उठेपछि सभामुखले सदनलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गरे।

सभामुखको आग्रहपछि सत्तापक्षका सांसद सिटमा बसे। कांग्रेस सांसद सिटमा उठिरहेकाले रास्वपाका झाले बोल्न पाएनन्। सदनलाई मर्यादित रूपमा अघि बढाउन नसकिने भएपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे।

१५ मिनेटपछि पनि बैठक सञ्चालन हुने अवस्था नबनेपछि बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। सडक आन्दोलनमा भएकाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद अनुपस्थित थिए।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनुअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। कांग्रेसले सहकारीको रकम ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नाताबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो। सत्तापक्षको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको थियो।

बालुवाटार बैठकमा सभामुख घिमिरे, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल उपस्थित थिए।

कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयबारे जानकारी गराउन नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको बैठक सकिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको थियो।

संसदीय समितिमा कांग्रेस ‘अडिग’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी रकम अपचलनमा संलग्नको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको छ। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकार सहकारी पीडितप्रति गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको हो।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार लाखौं नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुनुको साटो सोही अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको आरोप लगाए।

कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनको काममा संलग्न भएको कुरालाई लिएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएको बताउँदै उनले भने, ‘त्यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। कांग्रेसको निर्णय त्यही हो।’

कांग्रेस संसद् अवरोधको पक्षमा नरहेको तर सरकार एकपछि अर्को गर्दै गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँदै लेखकले भने, ‘हाम्रो लचकतालाई सरकारले कमजोरी ठान्यो।

बाँकी पृष्ठ २संसद्का काम कारबाहीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।’ संघीय संसद्का समितिहरूमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन रहेकोतर्फ कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघीयतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई जिम्मेवार नियमित ढंगबाट प्रस्तुत हुन पनि निर्देशन दिएको छ।

साथै नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा विविधतायुक्त रहेको स्मरण गर्दै सामाजिक र धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने काम हुन लागेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ।

‘यहाँ सदियौं देखि मिलिजुली रहेको हाम्रो समाजमा द्वेष र घृणा फैलाएर गरिने कुनै पनि गतिविधिले जातजातिबीचको एकता र धार्मिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने र समाजलाई अराजकतातर्फ धकल्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसप्रति हामी सजग हुनु जरुरी छ।’

प्रकाशित: २८ चैत्र २०८० ०७:०२ बुधबार