राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको तानाशाही शैली र शिक्षकमाथिको राजनीतिक दुरुपयोगमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।

बुधबार नागरिकन्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘फ्रन्टलाइन’ मा बोल्दै उनले यी विषयहरू उठाएकी हुन्। सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले तानाशाही शैली अपनाएको र सरकारले नयाँ पुस्तामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाइन्।

उनले युवा सङ्घलाई आक्रमण गर्न आदेश दिएको, कुलमान घिसिङलाई हटाइएको, र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नफेरिएको जस्ता घटनालाई तानाशाहीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

“प्रधानमन्त्रीले कानुनप्रति होइन, व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भाष्य स्थापित गर्नुभयो। यो विधिको शासन होइन, तानाशाही हो,” उनले भनिन्। उनले बिचौलिया र चाकडीबाज नेतातन्त्रले देश बिगारेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई विस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

श्रेष्ठले नेताहरूले शिक्षकहरूलाई चुनाव जित्ने प्यादाको रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै शिक्षण पेशालाई सम्मानित बनाउन शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने बताइन्।

“शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलले प्रयोग गरी चाकडी प्रवृत्ति मौलाएको छ। सरुवा, बढुवा, र तालिममा पारदर्शिता ल्याउन दलको सदस्यता त्याग्नुपर्छ,” उनले जोड दिइन्।

उनले शिक्षकको आन्दोलनलाई जायज ठहराउँदै पटक-पटक सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्।

श्रेष्ठले आफ्नो साढे तीनदेखि चार महिनाको मन्त्रीकालमा शिक्षकका समस्यामा पारदर्शी नीति ल्याएको दाबी गरिन्। उनले शिक्षक सरुवामा पहुँच र चाकडीको प्रभाव हटाउन पारदर्शी निर्देशिका जारी गरेको र काठमाडौंमा केन्द्रित पेन्सन प्रक्रियालाई जिल्लास्तरबाटै व्यवस्थित गर्न पहल गरेको सुनाइन्।

“शिक्षा विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दीको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। मैले सुरु गरेका कामहरू वित्तीय विश्लेषणविना सम्भव थिएन,” उनले स्पष्ट पारिन्। उनले मन्त्रीको भूमिका ऐन कार्यान्वयन र सुधारमा सीमित हुने बताउँदै व्यवस्थापिकाको सहयोगबिना सुधार सम्भव नहुने उल्लेख गरिन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘कीर्तिपुरको डाँडामा ल्यापटप लिएर बसेर ३/४ लाख कमाउन सकिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै श्रेष्ठले अवास्तविक कुराले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको बताइन्।

“आइटी क्षेत्रमा ३/४ लाख कमाउने त उत्कृष्टहरूले मात्र हो। औसत स्टार्टिङ तलब ४० हजार हुन्छ, र त्यहाँ पुग्न समय र मेहनत लाग्छ। यस्ता आउटलायर उदाहरण दिएर जनताको अपेक्षा बढाउनु गलत हो,” उनले भनिन्। उनले यस्ता अभिव्यक्तिहरूले वास्तविकता बुझाउनेभन्दा भ्रम फैलाउने काम गरेको टिप्पणी गरिन्।

श्रेष्ठले शिक्षालाई समयानुकूल बनाउन पाठ्यक्रममा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका आधुनिक विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले विद्यार्थीहरूलाई सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न जोड दिँदै शिक्षालाई भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नराखी गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

“शिक्षालाई राज्यले खर्चको रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। प्रशासन, कर्मचारी, र शिक्षकहरूको आवश्यकता पूरा गर्न छलफल जरुरी छ,” उनले भनिन्। उनले सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन योजनामा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

राजावादीहरूको प्रदर्शनबारे बोल्दै श्रेष्ठले रास्वपाले संविधानलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिने स्पष्ट पारिन्। उनले पार्टीको धारणा प्रस्ट राख्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। “हामी संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्छौं र त्यसैअनुसार काम गर्छौं,” उनले भनिन्।