यतिबेला मुलुक सहकारीमार्फत गरिने ठगी चर्चामा छ। सडकदेखि सदनसम्म, चौतारादेखि चोकसम्म यही विषयले प्रवेश पाइरहेको छ। सहकारीमार्फत भएका यस्तै ठगीले हजारौँ परिवारको उठिबास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सयौँ मानिसको पाटीको बास हुने निश्चित भइसकेको छ। तर विडम्बना, अझै पनि सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर सम्पर्कविहीन हुने क्रम भने रोकिएको छैन। सहकारी भन्नु नै टाठाबाठाले निमुखाको सानोतिनो बचत रकमलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्नु हो भन्ने बुझिएको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत सहकारी ठगीमा जोडिएपछि यो प्रकरणमा थप आमचासो बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। सत्ता गठबन्धनले यसो गर्न नमानेकै कारण उसले संसद् चल्न दिएन। यसरी सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएको सवाललाई प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको ‘प्रतिष्ठा’ बनाइँदा संसद्समेत बिनाकाम बन्द गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो। कानुन बनाउन खडा गरिएको निकाय कानुन नबनाइ अर्थात् काम नगरी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले सहकारी ठगी प्रकरणले कति ठूलो आकार ग्रहण गरिसकेछ भन्ने बुझिन्छ।

पछिल्लो समय प्रहरीले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे जे प्रतिक्रिया दियो त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षले गम्भीररूपमा लिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगीबारे सोमबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा दर्ता गर्न लगिएको मुद्दामा प्रहरीले सहकारीमा ठगी गर्ने रवि लामिछाने र अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै व्यक्ति हुन् कि होइनन् भन्ने थाहा नभएकाले उनलाई प्रतिवादी बनाउन सकिएन भनिएको कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दाबी गरेका छन्।

प्रहरीले यसो भन्नु कानुनीरूपमा गलत नभए पनि यसको नियतमा भने प्रशस्त आशंका गर्न सकिन्छ । प्रहरी आफ्नै माथिल्लो निकायमाथि छानबिन र कारवाही गर्न  नसक्ने निरीह अवस्थामा छ भन्ने तर्क गर्नेलाई यसलाई टेको दिएको मात्र छैन गृहमन्त्री स्वयंले आफ्नो पदको दुरूपयोग गर्दै आफूमाथिको अनुसन्धान नगर्न निर्देशन दिएका त हैनन् भन्ने प्रश्न स्वभाविक बनेर आएको छ। किनकि शक्तिमा हुनेहरूलाई चिन्न गाह्रो हुने र सर्वसाधारण सजिलै कानुनको फन्दामा पर्न सक्ने देश हो नेपाल। सहकारीसँग जोडिएका व्यक्ति अर्कै रवि लामिछाने हुन् भने पनि त्यसबारे छानबिन गर्ने संयन्त्रसमेत नेपाल प्रहरीसँग हुनुपर्छ। किन आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर प्रहरीले छानबिनमा सहयोग गरिरहेको छैन ? प्रश्न जटिल छ।

कानुनले कुनै पदमा बसेका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्दैन। धनी र गरिब हेर्दैन। लिंग, जात, धर्म, वर्ण, रङ आदि न्याय प्रदानको आधार बन्दैन भन्ने मान्यता छ। तर नेपालमा भने अचम्मका दृश्य देखिँदै आएका छन्। ठूलो पदमा पुगेका व्यक्तिलाई कारबाही त के, छानबिनसमेत गर्न नपाइने नजिर बन्न थालेका छन्।

गगन त प्रतिपक्षका नेता भएकोले उनले विरोधका निम्ति विरोध गरे भनेर पनि पत्याउन सकिँदैन। गृहमन्त्री लामिछानेसँगै एउटै संसद्का सदस्य रहेका व्यक्तिले गरेको यो प्रश्नको जवाफका निम्ति तत्परता आवश्यक हुन्छ। प्रहरीले छानबिन गर्न नसकेको हो भने संसद्ले यो जिम्मेवारी लिनु उचित हुन्छ। प्रहरी संगठन गृहमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यो स्वाभाविक हो। तर प्रहरीले यो बुझ्न जरुरी छ कि ऊ उत्तरदायी हुने गृहमन्त्रीप्रति हो विवादित÷आरोपित गृहमन्त्रीप्रति होइन। जोसुकैबारे किटानी जाहेरी प¥यो भने छानबिन गर्नु उसको कर्तव्य हो। सरकारी वकिलको कार्यालय, न्यायालय, प्रहरी भनेका न्याय, शान्ति सुरक्षा र सुशासनका खातिर खडा भएका आ हुन् जसले सर्वसाधारणले तिरेका करबाट तलब सुविधा लिएका हुन्छन्।

यस अर्थमा उनीहरू कुनै एक विवादित व्यक्तिप्रति नभई आफ्नो संविधानप्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसरी इमानदारीपूर्वक कदम चाल्दा कुनै अप्ठेरो आइपर्न सक्छन्। त्यसलाई पनि सामना गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। एउटा इमानदार राष्ट्रसेवक सिपाहीको परीक्षा हुने पनि वास्तवमै यस्तै अप्ठेरो बेलामा हो। जहाँ प्रहरी चुकेको देखिन्छ। विवादमा आइसकेपछि वा मुद्दा परिसकेपछि जोकोहीमाथि छानबिन हुनु सामान्य प्रक्रिया हो। छानबिन हुनु भनेको दोषी ठहर हुनु होइन। त्यसैले छानबिन शब्दसँगै यहाँ कोही डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। ‘नबिराउनू÷नडराउनू’ मान्यता अंगालेर अघि बढ्दा छानबिनले फाइदा पुग्ने आरोपितलाई नै हो। त्यसैले यस्तो पुनित कार्यमा प्रहरी अवरोधक हैन, सहयोगी बन्नुपर्छ। अनि मात्र हामी विधिको शासनभित्रै भएको पुष्टि हुन्छ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८१ ०६:०० बिहीबार