प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बोलाइएको बैठक सञ्चालनमा बाधा पुग्ने सम्भावना छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार बोलाएको प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मंगलबारको बैठक अवरोध गर्ने सम्भावना देखिएको हो।

नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन अवरुद्ध गर्ने यसअघिको बैठकमै चेतावनी दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्को कारबाही अघि बढाए संसद्मै घम्साघम्सीको समेत सम्भावना रहेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।

बैठकबाट बाहिरिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि दलहरूबीच पुनः छलफल हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘कुराकानी अधुरो भएको छ। फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ,’ लामिछानेले भने। मंगलबारको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले रोस्ट्रममा पुगेर कार्यसूचीको विषय प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुँदा कांग्रेसले उनलाई रोक्नेछ। राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जान नदिइएपछि कार्यसूचीबाट त्यो हट्दै आइरहेको छ। गृहमन्त्रीलाई मर्यादापालकको प्रयोग गरेर रोस्ट्रम पठाए घम्साघम्सी हुने अवस्था आउने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाए पनि कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने भएकाले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट नहटाउने सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ। विषयगत समितिबाटै सहकारीको विषय टुंगो लगाउन खोजे मात्र कांग्रेसको माग सम्बोधन हुने सत्तापक्षको भनाइ छ। तर कांग्रेसले भने संसदीय छानबिन समितिको कडा अडान कायमै राखेको छ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्का कुनै बैठक वा कुनै पनि कामकारबाही अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए।

‘सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? त्यसमा भरपर्छ। लाखौं नेपाली नागरिकको पैसा देशका विभिन्न सहकारीमा बचत छ । त्यही नागरिकको पैसा अपचलन, दुरूपयोग र ठगी गर्नेलगायत काम भइरहेको छ। यसमा बहालवाला मन्त्रीको पनि कुरा उठेको छ, हामीले त्यसमा संसदीय समिति गठनको माग गरेका छौं,’ प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले संसद् अवरोध गरेका छैनौं। सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदै छ। सरकार बिचल्लीमा परेका नागरिकप्रति गम्भीर हुन सकेको छैन ।’

कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सत्तापक्षले त्यसको सामना गर्ने गरी तयारी भएको जनाएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभई पूर्वाग्रह राखी उठाइएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति हुन सकिँदैन, मंगलबारको सदन चल्छ।’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मंगलबारको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई गृहमन्त्रीले विचार गर्ने प्रस्ताव राख्न जसरी पनि रोस्ट्रम प्रयोग गर्ने बताए। सरकारले बल प्रयोग गरेर भए पनि सदन चलाउन दबाब दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सहमति जुटाउन दौडधुप गरेका छन्।  सोमबार दिउँसो भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ नेकपा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रास्वपा सभापति लामिछानेसहित कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला, माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए। करिब आधा घण्टा चलेको छलफलमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गर्ने विषयबाट पछि नहटेको बताएपछि र सत्तापक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगियो।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० ०६:४९ मंगलबार