भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएको उल्ल्ेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दावी पेश गर्न आव्हान गरेकी हुन।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो।
सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले बढी अग्रसरता देखाए पनि एमालेले समेत गुप्त ढंगले आफ्नो तयारी अघि बढाइरहेको छ।
कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठनको बाटो बन्द भएको छ । अब धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्छ। धारा ७६ (२) अनुसार पनि कुनकुन दल मिलेर सरकार गठन हुन्छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिएको छैन।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी पहिलो साढे दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री दाबी गरेका छन्। नेकपा एसले सकेसम्म राष्ट्रपति, त्यो नभए सभामुख दाबी गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गरी कसरी पार्टी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ।
चन्दलाई हटाएर राजाले फेरि सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए। त्यसले आन्दोलन मथर हुनुको साटो झन बढ्दै गएपछि राजा फेरि शेरबहादुर देउवालाई २०६१ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। देउवा नेतृत्वको पार्टीले त्यसलाई स्वागत गर्यो भने पाँच दलसँग आन्दोलनमा रहेको नेकपा एमाले पनि सरकारमा जान हतारियो।
संविधानको व्यवस्था अनुसार स्वतः पदमुक्त भएसँगै कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री बनेका तीनै जना अहिले नेकपा समाजवादीमा आवद्ध छन्।
बागमती प्रदेशको नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले भोलि कात्तिक ११ गते अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि समयसीमा तोकेका छन्।
प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरू भएको छ। एमाले नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पूर्णता नपाउँदै प्रदेश १ को प्रतिपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको तयारी थालेको हो।
लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन पछि आह्वान भएको संसद अधिवेशनको पहिलो बैठक एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। ४ दलीय गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार संसदको नवौं अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुख २२ महिनापछि पदमुक्त हुँदा जनस्तरमा ओली सरकारले आलोचना व्यापक बढेको थियो। प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णयमा प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको सर्वसत्तावादतिरको अभ्यास भनि कडा टिप्पणी गरेको थियो भने नेकपाले यसलाई स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष फैसला गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वैकल्पिक सरकार गठन एमालेभित्र हुने हो वा अरु दलको बन्ने हो भनी इजलासमा प्रश्न गरेका छन्।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पर्दापर्दै दाबी मिलेन भनेर वैकल्पिक सरकार बन्न नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुमा राष्ट्रपतिको दुराशय रहेको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि २४ घण्टे म्याद दिदै आह्वान गरेकी हुन् ।
