प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरू भएको छ। एमाले नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पूर्णता नपाउँदै प्रदेश १ को प्रतिपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको तयारी थालेको हो।

नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूबीच सहमति भइसकेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल समूहका नेता राजेन्द्र राईले बताए। तर, नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको २१ दिने म्याद नसकिएका कारण उक्त अवधिसम्म आफूहरूले पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ। 

‘नेकपा एमाले विभाजन भएपछि निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिहरूलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिएको छ’, राईले भने, ‘निर्वाचन आयोगले दिएको समयसम्म पर्खनै पर्ने बाध्यता हामीलाई छ।’ राईका अनुसार नेकपा एमालेका प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू मध्ये नेकपा समाजवादी तर्फ १२ जना भन्दा बढी सांसद आउने सम्भावना रहेको छ। १० जना सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ रहने निश्चित भइसकेको राईको दाबी छ। 

यस्तै अन्य ४ जना सांसदहरूसँग पनि कुरा भइरहेको र निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा भित्र उनीहरू पनि आउने राईले बताए। उनले भने, ‘प्रदेश १ का १० जना सांसद एकीकृत समाजवादीमा रहनुहुने निश्चित भइसकको र अन्य चारजना मध्ये दुई जना आउने कुरा पनि लगभग मिल्ने अवस्थामा पुगेकाले प्रदेश १ मा १२ देखि १४ जना सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहनुहुनेछ।’  

केही दिन पहिले विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूबीच प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा काठमाडौंमा सहमति भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपाल समूहका नेताहरूबीच काठमाडौंमा नै नयाँ सरकार बनाउने विषयमा सहमति भएको हो। 

काठमाडौमा भएको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको बैठकमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश १ का प्रतिपक्षी गठबन्धनका सबै दलका नेताहरूले जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए। यता प्रदेश १ का नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश १ मा किर्ते गरेर एमाले नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएकाले यो सरकारलाई जतिसक्दो चाँडो विदा गर्न विपक्षी गठबन्धनले तयारी गरिरहेको बताएका छन्। उनले नेकपा एमाले दल विभाजन भइसकेकाे र निर्वाचन आयोगले नै दल रोज्न दिएको २१ दिने म्याद भन्दा पहिलै नेकपा एमालेको बहुमत देखाएर नयाँ सरकार गठन गर्नु किर्तेकाम भएको स्पष्ट पारे।  

कार्कीले भने, ‘अवैधानिक रुपमा गरिएको किर्ते कामको विपक्षी गठबन्धनले बिरोध गर्छ।’ प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका ५२, नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १५, जनता समाजवादीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जना सांसद छन्। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा ५ जना मात्रै सांसद गए पनि सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। तर, एकीकृत समाजवादीमा १० जनाभन्दा बढी सांसद जाने निश्चित भइसकेकाले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नेतृत्वको सरकार बढीमा एक महिना मात्रै टिक्ने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ। 

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन्। सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा एमालेबाट १० जना मात्रै सांसद गए पनि विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा (४९) बहुमत पुग्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७८ ०९:२३ शनिबार