भागबन्डा नमिल्दा कर्णालीमा सरकार गठनमा सकस
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ।
बैठक पछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मुस्लिम लीग (एन) र पीपुल्स पार्टी बीच राजनीतिक सहयोगमाथि सैद्धान्तिक रुपले सहमति भएको बताइएको छ।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ले निश्चित भएसँगै नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थ मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएको छ। सरकारले अर्थ सचिवमा तोयम राया र राजस्व सचिवमा रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याएको हो।
संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै नेपाली कांग्रेससहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्नेकुरामा आफू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएको उल्ल्ेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दावी पेश गर्न आव्हान गरेकी हुन।
सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले बढी अग्रसरता देखाए पनि एमालेले समेत गुप्त ढंगले आफ्नो तयारी अघि बढाइरहेको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी पहिलो साढे दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री दाबी गरेका छन्। नेकपा एसले सकेसम्म राष्ट्रपति, त्यो नभए सभामुख दाबी गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गरी कसरी पार्टी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ।
बागमती प्रदेशको नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले भोलि कात्तिक ११ गते अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि समयसीमा तोकेका छन्।
प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरू भएको छ। एमाले नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पूर्णता नपाउँदै प्रदेश १ को प्रतिपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको तयारी थालेको हो।
लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन पछि आह्वान भएको संसद अधिवेशनको पहिलो बैठक एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। ४ दलीय गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार संसदको नवौं अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वैकल्पिक सरकार गठन एमालेभित्र हुने हो वा अरु दलको बन्ने हो भनी इजलासमा प्रश्न गरेका छन्।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पर्दापर्दै दाबी मिलेन भनेर वैकल्पिक सरकार बन्न नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुमा राष्ट्रपतिको दुराशय रहेको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।
