८ पुस २०८१ सोमबार
image/svg+xml

‘उथलपुथल’ पुष्पकमल

दाहाल तेस्रो गठबन्धनसहित सरकारको नेतृत्वमा कायम रहे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तीन खर्ब स्वीकृत

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटका लागि करिब तीन खर्ब रूपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।

मधेसका मुद्दामा नयाँ गठबन्धन

राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामुखी भइ मुलुक र जनताको प्राथमिकतालाई पन्छाइरहेका छन्। मुलुकमा विद्यमान समस्याहरूप्रति गम्भीरता छैन।

नेपालमा ६० देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत

द्विपक्षीय सम्बन्ध मजदुत बनाउन मद्दत गर्ने व्यापार, वाणिज्य र लगानी भित्र्याउन योगदान गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेलगायत उद्देश्यले अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने गरिएको छ।

पक्राउ परेर बिरामी हुनेलाई सरकारी अस्पतालमा राख्न रास्वपाको माग

रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।

इटालीका १० प्रतिशत नागरिकमा निरपेक्ष गरिबी

इटालीको ‘नेसनल स्टाटिस्टिक्स इन्स्टिच्युट’का अनुसार सन् २०२३ मा ५७ लाख ५० हजार इटालियाली निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेको पाइएको हो।

वीरकै विजोग

सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भिड छिचोलिनसक्नु छ तर पालो आउन महिनौँ लाग्छ। यसरी पालो आउन धेरै समय लागेपछि कि बिरामी नै बितिसक्ने सम्भावना हुन्छ कि त उपचारका लागि ल्याएको खर्च सकिएर रोगैसहित जहाँबाट आएको हो उहीँ फर्किनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

तीनै तहका सरकारलाई जोड्ने काम राष्ट्रिय सभाको होः अध्यक्ष दाहाल

आज चितवनका पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको सेतुको रुपमा राष्ट्रियसभाले काम गर्ने उल्लेख गरे।

जुम्लामा धान दिवस आज : मार्सी धानको बिउ राखिँदै

जुम्लामा आज धान दिवस । चैत्र १२ देखि २० सम्म यहाँ धान दिवस मनाउने प्रचलन छ। सोहीअनुसार जिल्लामा आजदेखि ९ दिनसम्म धान दिवस मनाउन लागिएको हो।

सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति खोजेर पैसा फिर्ता गरिन्छ: गृहमन्त्री

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार लागेको बताएका छन्।

सहकारी समस्या समाधानमा सरकार लागिपरेको छः लामिछाने

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताएका छन्।

सफाचट सरकारी ‘सिभिल अस्पताल’

सफाचट अस्पतालको उदाहरण बन्न सिभिल सफल छ। हेर्दै जाँदा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पतालजस्तो छनक त्यहाँ भेटिन्छ।

भूमिहीनमाथिको हुर्मत

अहिले फेरि नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै भए पनि सरकारमा बस्नेहरू फेरिएका कारण आफैँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला बनेको आयोग पुनः खारेज भएको छ। र, अर्को बनाउने सुरसार कसिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्