‘म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइराख्छ,’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फागुन २१ गते ‘शान्तिप्रक्रिया, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आजको राजनीति’ विषयक कार्यक्रममा व्यक्त विचारको एक अंश हो यो।

२०७९ पुसमा तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहालले सोही दिन तेस्रो गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १४ महिनामा तेस्रो गठबन्धन बनाउँदा दाहाल सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै बेला जुनसुकै निर्णय लिएर मुलुकमा उथलपुथल गर्न सक्ने नेता हुन् भन्ने स्थापितजस्तै भएको छ। तर उनले आफू र आफ्ना लागि चालिरहने कदमले भने देशको विकास र स्थिरतामा मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको जीवनमा पनि उथलपुथल ल्याएको छ।

दाहाल तेस्रो गठबन्धनसहित सरकारको नेतृत्वमा कायम रहे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ। दुई–चार महिनाका बीचमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल गठबन्धन परिवर्तन गर्ने र सोहीअनुसार दलहरूबीच भागबन्डा हुँदा प्रदेश सरकार सधैं अस्थिर बन्न पुगेका छन्।

प्रदेश संरचनाका विषयमै प्रश्न उठिरहेका बेला दाहालले ल्याएको उथलपुथलले सातै प्रदेश सरकारहरूको भविष्य अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार गठन र विघटनको विषयले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रदेखि संसदीय राजनीतिमा भर्खर पसेका दलहरूमा समेत विवाद तीव्र बन्न पुगेको छ। अर्थात् मुलुकको विकास निर्माण र संसदीय शासन व्यवस्था मात्र होइन, पार्टीहरूको आन्तरिक जीवनमा पनि उथलपुथल आएको छ।

नयाँ बजेट, विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा सबै प्रदेश सरकार र दलहरूको ध्यान सरकार टिकाउने र गिराउनेतिर देखिन्छ। त्यसबाट विभिन्न योजना र कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।

नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। त्यसले विकास बजेट र काम अलपत्र परेका छन्। नयाँ समीकरण बनाउन र जोगाउन मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका दलका नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूको मुख तोक्दै काठमाडौं धाइरहेका छन्। तर पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेका र नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राखेका नेताहरू आफैं ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

दाहालले फागुन ३० गते नै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्। त्यसबाट प्रभावित प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले अझै विश्वासको मत लिएका छैनन्। बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका नेता सालिकराम जम्कट्टेलले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। बिहीबार हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) लाई सरकारमा सहभागी गराएपछि उनी विश्वासको मत लिने पक्षमा पुगेका हुन्।

तर हानेपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने र विश्वासको मत पनि नदिने जनाएको छ। चैत ३ र ४ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले बागमती प्रदेशमा वर्तमान गठबन्धनको पक्ष र विपक्षमा नलाग्ने, देश र जनताको पक्षमा लाग्ने निर्णय गरेको जनाउँदै हानेपाका प्रवक्ता डिल्लीश्वर कार्कीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने जनाएका हुन्। तर सोही पार्टीबाट काठमाडौं–८ (क) बाट निर्वाचित शैलेन्द्रमान बज्राचार्य उक्त सरकारमा सहभागी भएका छन्। दुई सिट रहेको उक्त पार्टीमा सरकार र नयाँ गठबन्धनका विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। त्यहाँ विपक्षमा पुगेको कांग्रेस सरकारबाट अलग भएको थियो। त्यहाँ कांग्रेसभित्र पनि विवाद छ। प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ र संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाबीच विवाद तीव्र बनेको हो।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सात सांसद छन्। त्यहाँ बहुमतको सरकार बनाउन ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर नयाँ गठबन्धनसँग ५५ सांसद मात्र छन्। उक्त प्रदेशमा कांग्रेसका ३७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का तीन र हानेपाका दुई सांसद छन्।

बागमती मात्र होइन, कर्णालीमा पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकार छ। गठबन्धन फेरिएपछि त्यहाँको सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने केन्द्रीय नेताहरू सहमत देखिएका छन्। त्यसले माओवादीभित्र नै विवाद तीव्र पैदा भएको छ। पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णालीको नेतृत्व छाड्न नसकिने अडान राखेका छन्। पार्टीको आधारभूमि कर्णाली भएकाले त्यहाँको मुख्यमन्त्री छाड्न नसक्ने शर्माको अडानपछि माओवादी नेताहरू पक्ष–विपक्षमा विभाजित छन्।

एमालेले त्यहाँको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। त्यहाँ अहिले मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा छन्। २०७९ पुस २७ गते एमाले–माओवादीको समीकरणअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले एमालेबाट तीन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। पछि फेरि केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि एमालेका मन्त्रीको ठाउँमा कांग्रेसबाट नियुक्ति गरियो।

कांग्रेस मन्त्रीहरूले राजीनामा गरिसकेका छन्। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र नेकपा एसका एक सांसद छन्। कर्णालीमा कांग्रेसका १४ र राप्रपाका १ सांसद छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकारको अन्योल कायमै छ। कांग्रेस नेतृत्वको त्यहाँको सरकारबाट माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले हटाइसकेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार विश्वासको मत लिन र संख्या पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री शाह लागिपरेका छन्। राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को समर्थनमा उनले संख्या पुर्‍याउने रणनीति बनाएका छन्।

सोहीअनुसार उनले नाउपाका सांसदहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। तर नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छाड्न संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिएकी छन्।

संघमा एमाले, माओवादीको गठबन्धनलाई साथ दिएकी उनले शुक्रबार प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई लिखित निर्देशन दिएकी हुन्। तर त्यहाँ नाउपाका अधिकांश सांसद सरकारमा छन् भने रेशम चौधरीसहितका नेता कांग्रेससहितको गठबन्धनको पक्षमा छन्। दाहालले गठबन्धन फेर्दा त्यसको प्रभाव त्यहाँ सरकारमा मात्र होइन, नाउपामा समेत परेको छ।

मुख्यमन्त्री शाह राप्रपाको समर्थन लिने राणनीतिमा छन्। तर राप्रपामा विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि आन्दोलनको संघारमा पार्टी रहेको भन्दै अहिले नै कुनै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिन नहुने मत छ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, नाउपाका सात र राप्रपाका १ सांसद छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १० र नेकपा एसका चार सांसद छन्।

त्यस्तै नयाँ गठबन्धन बनेसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सांसदसहित मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पाण्डे आफ्नो पक्षमा संख्या पु¥याउन लागिपरेका छन्।

२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित तर पछि नेकपा एसमा प्रवेश गरेका दीपक गुरुङ (मनाङे) लाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। स्वतन्त्र सांसदको हैसियत कायमै राख्न दीपकले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएका छन्। त्यसका साथै राप्रपा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टी सदस्य (तर माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित) सांसदको समर्थनमा संख्या पु¥याउने उनको रणनीति छ।

चैत अन्तिम साताबाट आन्दोलन थाल्ने जनाउँदै आएको राप्रपाको स्पष्ट निर्णय नहुँदा र भट्टराईको पार्टी सदस्य र माओेवादीको चुनाव चिह्नबाट सांसदको हैसियत स्पष्ट नहुँदा त्यहाँ पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबारे स्पष्ट संकेत देखिएको छैन। भट्टराई नेतृत्वको नेपाली समाजवादी पार्टी (नेसपा) थप संकटमा परेको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात र नेकपा एसका एक सांसद छन् भने राप्रपाका दुई र नेसपाका एक सांसद छन्।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि सरकारको अन्योल कायमै छ। त्यहाँ बहुमतको सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एसका एक सांसद छन् भने अहिले सरकारको नेतृत्व गरिहेको कांग्रेसका २७ सांसद छन्। त्यहाँ नाउपा र राप्रपाका चार÷चार, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीका तीनतीन सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

फागुन २१ गते केन्द्रमा निर्माण भएको नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउन सहजमध्येको प्रदेश कोसी पनि हो। तर २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भएपछि आधा दर्जन सरकारको अभ्यास गरेको उक्त प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा दलहरू नै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले प्रदेशसभाको विश्वास गुमाउँदा कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने त होइन भन्ने भय दलहरूमा छ। ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जुन संख्या कार्कीसँग छैन।

एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३ सांसदले मात्रै पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। तर कार्कीले धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको र आफू अल्पमतमा परे कोसी प्रदेश मध्यावधिमा जाने बताउँदै आएका छन्। संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन्। उनले विश्वासको मत नपाएको भए यसअघि नै कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने थियो।

कार्कीले विश्वासको मत पाइसकेको अवस्थामा अब नयाँ सरकार गठन र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सुरुदेखि नै अपनाउनुपर्ने हुन्छ। संविधान र कानुनलाई आफूअनुकुल व्याख्या गर्ने दल र तिनका नेताहरूजस्तै कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बताउँदै आएका छन्। त्यहाँ कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो पनि तीव्र छ।

मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार सुनिश्चित छ। जसपा नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस अलग भइसकेको छ भने एमाले सहभागी भएको छ। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। मधेसमा एमालेका २३, जसपाका १८, माओवादी केन्द्रका नौ र नेकपा एसका सात गरी ५७ सांसद छन्। मधेस प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका नौ, स्वतन्त्र तीन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीका एकएक सांसद छन्।

एमालेले कोसी, गण्डकी र कर्णाली, माओवादीले बागमती र लुम्बिनी जसपाले मधेस तथा नाउपाले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पाउनुले सत्ता गठबन्धन दलहरू सहमतिनजिक पुगेको बताइएको छ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०८० ०६:२० शनिबार