सरकारी अस्पतालमा उपकरण राम्रा छन्। विदेशीले दिएका हुन् वा सरकारले करोडौँ खर्च गरेर किनेका, तर ती सबै उपकरण प्रयोगमा छैनन्। कुनै बिग्रिएका छन् त कुनै दक्ष जनशक्ति अभावमा सञ्चालनमै छैनन्। बिरामीको भार भने सरकारी अस्पतालमै छ। सर्वसाधारण सबैले निजी क्षेत्रका अस्पतालको सेवा लिने हैसियत राख्दैनन्। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भिड छिचोलिनसक्नु छ तर पालो आउन महिनौँ लाग्छ। यसरी पालो आउन धेरै समय लागेपछि कि बिरामी नै बितिसक्ने सम्भावना हुन्छ कि त उपचारका लागि ल्याएको खर्च सकिएर रोगैसहित जहाँबाट आएको हो उहीँ फर्किनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

वीर अस्पताल नेपालकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हो। अन्यको तुलनामा यहाँको सेवा राम्रो मानिन्छ भने शुल्क पनि उचित मानिन्छ। त्यसैले यो अस्पतालले विश्वास पनि राम्रै कमाएको छ। यो अस्पतालमा नौ सय ६० शैड्ढया छन्। यसको मतलव यसले एकैपटक धेरै बिरामीलाई सेवा दिन सक्छ भन्ने हो । तर, यी शैड्ढयामध्ये एकचौथाइ प्रयोगमै छैनन्। अझ यसको कारण सुन्दा अचम्म लाग्छ–जनशक्ति अभाव।

एकातिर सेवा नपाएर वा लामो कुराइबाट बिरामी आजित छन् अर्कोतर्फ जनशक्ति अभावमा भएकै सुविधासमेत प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको वीर अस्पताल बिरामीको नजरमा गिर्दै जानु दुःखको कुरा हो। जहाँ सेवा पाइन्न वा पाइए पनि त्यसका लागि जटिल यात्रा पूरा गर्नुपर्छ, त्यस्तो कार्यको प्रभाव सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अहिले वीर अस्पताल प्रशासनले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो।

विशेषगरी नर्स जनशक्ति कमी हुँदा सबै शैड्ढया प्रयोगमा आउन नसकेका हुन्। कोभिड महामारीसँगै यो अस्पतालमा शैड्ढया र सेवा विस्तार भएको थियो तर यो विस्तारको अनुपातमा जनशक्ति र अझ त्यसमा पनि नर्सचाहिँ नथपिएका कारण समस्या सिर्जिएको हो। सेवा र पूर्वाधार थपिएपछि त्यसका लागि जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने सोच्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। यही दुर्भाग्यले निम्त्याएको परिणाम हो कि सम्भावना भएर पनि बिरामी उपचार पाउनबाट वञ्चित छन्।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा तुलनात्मकरूपमा धेरै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर पनि सम्बन्धित निकाय व्यवस्थापनमा चुक्दा यसको फाइदा सर्वसाधारणले लिन सकेका छैनन्। एकातिर स्वदेशमा काम नपाएर अन्य विषय पढेका मात्र हैन, नर्सिङ पढेका विद्यार्थीसमेत विदेशिइरहेका छन् अर्कोतिर स्वदेशमा भने त्यही जनशक्ति अभावले अस्पतालको सेवा नै प्रभावित हुनु कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिन्न। यसरी हेर्दा हाम्रो समस्या जनशक्ति उपलब्धतामा भन्दा पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिन्छ। अहिले प्रतिष्ठानको कमजोरी यहीँनेर छ।

यस्तो अवस्थाले दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेश घँचेटिरहेको मात्र छैन, निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई धनी बनाउन पनि मद्दत गरिरहेको छ। तुलनात्मकरूपमा भरपर्दो र सस्तो उपचार सम्भव नभएपछि रोग पालेर बस्ने कुरै भएन। त्यसैले टाउको लुकाउने ठाउँ वा नंग्रा खियाउने थलो बेचेर भए पनि उनीहरू निजी अस्पतालको शरणमा पर्न बाध्य हुनुपर्छ। जसको फाइदा निजी स्वास्थ्य संस्थाले भरपुररूपमा उठाउने गरेका छन्। आखिर शोषण बाध्यतामै हुने हो। यस्तो अवस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रको सरकारी लगानीलाई ‘बालुवामा पानी’ बनाइरहेको छ भने बिरामी र उनीहरूका आफन्तलाई हरितन्नम बनाउन सघाइरहेको छ।

सुलभ र निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। अर्कोतर्फ लोककल्याणकारी राज्यले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो। विकसित मुलुकहरूमा यी दुई क्षेत्रका सेवा लिन निकै सहज र निःशुल्कसमेत हुने गर्छ। तर हाम्रोमा भने यिनै दुई मुख्य विषयमा खर्च गर्दा गर्दा खानैसमेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसका अन्य प्रगति स्वतः खारेज हुने नै भए। त्यसैले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा प्राथमिकता दिन कन्जुस्याइँ गर्नै पाइँदैन। यसो गर्नु हामी आफैँले बनाएको संविधानप्रदत्त अधिकारको बर्खिलापसमेत हो। 

प्रकाशित: १३ चैत्र २०८० ०६:०८ मंगलबार