पक्राउ परेर बिरामी हुनेलाई सरकारी अस्पतालमा राख्न रास्वपाको माग
रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।
रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भिड छिचोलिनसक्नु छ तर पालो आउन महिनौँ लाग्छ। यसरी पालो आउन धेरै समय लागेपछि कि बिरामी नै बितिसक्ने सम्भावना हुन्छ कि त उपचारका लागि ल्याएको खर्च सकिएर रोगैसहित जहाँबाट आएको हो उहीँ फर्किनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले पेट स्क्यान मेसिन किन्ने तयारी गरिरहेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको सिफारिसमा तत्कालीन सरकारले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि पेट स्क्यान मेसिन खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म किनिएको छैन।
पहिलो वर्ष तीन करोड दुई लाख ३२ हजार आम्दानी बिमाबाट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ करोड ६७ लाख ७३ हजार, २०७६/७७ मा २० करोड ९३ लाख ५७ हजार आम्दानी गरेकोमा कोभिडका कारण गत आर्थिक वर्षमा १२ करोड ७१ लाख ६८ हजार मात्र आम्दानी भएको थियो।
कोरोना संक्रमितहरू राम्रो उपचार हुने आशाले निजी अस्पताल भर्ना भए पनि खर्च सकिएपछि सरकारी अस्पतालमा पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी भूमिका निजी अस्पतालको छ। अलि राम्रा डाक्टर र विशेषज्ञ निजी अस्पतालमै काम गर्छन्। सरकारले संरचना पनि राम्रा बनाउन सकेन र राम्रा डाक्टरलाई सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण पनि बनाउन जानेन।
कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जान थालेको भन्दै सरकारले लकडाउन सुरु गरेसँगै सबै अस्पतालको बहिरंग सेवा (ओपिडी) बन्द गरियो । बन्द रहेका अस्पतालका ओपिडी वैशाख पहिलो सातादेखि पुनः संचालन गर्न निर्देशन पनि दियो । त्यही अनुसार ओपिडी संचालनमा आए । तर, बिरामी भने उपचारका लागि ती अस्पतालमा जान डराउने गरेका छन् ।