कोरला-त्रिवेणी सडक आयोजना : डेढगाउँ-झ्यालबास खण्ड कात्तिकभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
कोरला-त्रिवेणी सडकखण्डअन्तर्गतको डेढगाउँ-झ्यालबास खण्डको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ।
१६ पुस २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्थानीय सरकारमा चुलिँदै अनियमितता र बेरुजु
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
छायाँ सरकार हराएको सूचना!
प्रमुख प्रतिपक्ष मिसन २०८४ को सपना र जपनाको औडाहा र दौडाहामा देखिनु अलमल हो कि बाध्यता? सत्तालाई मदमत्त हुनबाट रोक्न लगाम लगाउने छायाँ सरकार खै? कतै प्रतिपक्ष सत्ताको छायाँमा छोपिँदै त छैन?
विप्रेषणको सुखदुःख
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा विप्रेषण भित्राउने विश्वका १५ मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्छ। विश्व बैंकले प्रकाशन गर्ने आप्रवासन तथा विकास प्रतिवेदन २०२२ ले नेपाललाई विप्रेषण भित्राउने विश्वको ११ स्थानमा राखेको छ।
जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय उत्थानशीलता विकासमा सहकार्य गरौँः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडाँै महानगरपालिकाले आज भूगोलपार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले उक्त मोडल नेपालका सबै पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने बताए।
गाँजा र घरेलु रक्सीबाट आर्थिक उन्नति: मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गाँजा र लोकल रक्सीलाई वैधानिकता दिने अन्तिम तयारीमा रहेको बताएका छन्।
बालेन भन्छन्ः 'तिम्रो लागि सँधै रित्तै बस्न मन छ'
नागरिकका लागि सरकारले गरेका कुनैपनि काम र योजना दीर्घकालिन र प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा कविताको शैलीमा व्यङ्ग्य गरेका छन्।
एसइईमा सरकारको मनपरीतन्त्र
विद्यालय तह बालबालिकाको भविष्य निर्माणका लागि गरिने सिकाइको प्रारम्भ बिन्दु हो। बाल्यकालमा के कति सिकियो भन्नेबाटै सामान्यतया व्यक्तिको भविष्य निर्धारण हुन्छ।
सहिद राहतका नाममा अनावश्यक आयोग थप्दै सरकार
स्रोतका अनुसार आयोग बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले आयोग बन्ने बताइएको छ।
किन खाइन्छ माघे सङ्क्रान्तिमा घिउ-चाकु र कन्दमूल?
पोषण तत्त्वको हिसाबले तिलको तेलमा करिब ७५ प्रतिशत ओमेगा फ्याट पाइने हुनाले उच्च रक्तचाप र मुटुका बिरामीहरूका लागि अन्य तेलभन्दा यो तेल उत्तम मानिन्छ।
पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार सधैं ‘अक्षम’
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
न्यायाधीश विदामा हुँदा आलमविरुद्धको मुद्दाको पेसी नै तोकिएन
जिल्ला अदालत रौतहटका धेरैजसो न्यायाधीशहरू विदामा भएकाले आलमविरुद्धको मुद्दाको पेसी आइतवार तोक्ने भनिए पनि स्थगित भएको हो।
गण्डकीमा विषयगत समिति सक्रिय : विधेयकमाथि सघन छलफल
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन्।
कर्णाली सरकारको एक वर्ष : जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि समृद्धि परियोजना निर्माण
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधि पुरा गरेको छ। प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्य सम्पादनका काम र उपलब्धिबारे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शनिबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
ल है भोलिदेखि उपत्यकामा मेलम्चीको पानी!
भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक कार्यक्रमबिच पानी वितरणको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।