सरकारले सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने उद्देश्यले आयोग बनाउने तयारी गरेको छ। अब घोषणा हुने सहिदका नाममा आर्थिक सहायता वितरण गर्न आयोग बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार आयोग बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले आयोग बन्ने बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता बाँड्न आयोग बनाउन सहमत भइसकेका छन्। आयोग गठनका लागि गृहबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएकाले त्यसबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठले छलफल चलाइरहेका छन्। तर आयोग गठनप्रति गृहका कर्मचारीहरूले भने असहमति प्रकट गर्दै आएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोग गठनका लागि मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूले यस्तो आयोग बनाएर आर्थिक सहायता बाँड्न नहुने बताउँदै असहमति प्रकट गरेका छन्।

आयोग नबन्दै सरकारले सहिद परिवारलाई १० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ। ‘सहिदको नाममा १० लाख रूपैयाँका अतिरिक्त थप आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने गरी सरकारले आयोग बनाउन लागेको हो। मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्न र १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग बाँड्न दबाब दिने प्रचलन बढेको छ। यसरी सहिद घोषणा गर्दा वास्तविक सहिदको भावनामा ठेस पुगेको सहिद परिवारको भने गुनासो रहने गरेको छ।

आवश्यक मापदण्डबिना हचुवाका भरमा सहिद घोषणा गर्दा वास्तविक सहिदप्रति अपमान भइरहेको छ। कसलाई सहिद भन्ने र कसलाई नभन्नेमा विवाद आउन थालेको हो। सरकारले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरेको छैन। तर अहिले बन्न लागेको चाहिँ विशुद्ध आर्थिक सहायता बाँड्नका लागि मात्रै भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

कसलाई सहिद मान्ने भन्ने विवाद र बहस चल्न थालेपछि सरकारले तत्कालीन एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकतत्वमा आयोग बनाएको थियो। पूर्वमन्त्री प्रश्रितको संयोजकत्वमा २०६६ मंसिर १६ गते र २०६८ मा नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाएका थिए। तर ती आयोगले के प्रतिवेदन दिए भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। प्रश्रित आयोगले तीन महिना लगाएर देशका तत्कालीन पाँचै विकास क्षेत्रमा पुगी सुझाव पनि लिएको थियो। त्यतिबेला सात सय जना व्यक्ति र सहिद परिवारको सुझाव लिएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र छ।

देश र जनताको हितमा लागेको बेला राज्यपक्षबाट मारिएका व्यक्तिलाई मात्र सहिदको मान्यता दिने वा परम्परा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि भएकाले यही आधारमा सहिदको परिभाषा तोक्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला प्रश्रित प्रतिवेदन तत्कालीन माओवादी नेताहरूले विरोध गरेपछि सार्वजनिक हुन नसकी थन्केको थियो। पछि नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको आयोग पनि त्यत्तिकै थन्कियो।

केही दिनभित्रै सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर सहिदको सूची बढाउन लागेको छ। थपिएका सहिदलाई समेत समेट्ने गरी आयोग बनाउन लागेको हो। सरकारले विभिन्न घटनादुघर्टनामा परी ज्यान गुमाएकालाई समेटी दुई हजार ६० जनालाई थप सहिद घोषणा गर्न लागेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै नेपालमा सहिदको संख्या १४ हजार सात सय ९७ जना पुग्नेछन्। गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट सहिदको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्द्वारा गत मंगलबार गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ।

सरकारले अहिलेसम्म १२ हजार १९७ जनालाई सहिदको सूचीमा राखेको छ। सरकारले २०४८ सालदेखि २०७९ सम्म घोषणा गरेका सहिदको संख्या १२ हजार १९७ थियो। सरकारले सहिद घोषणाको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्ने गरेको छ। सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागु हुने गरेको छ। २०६३ जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले जनआन्दोलनका क्रममा निधन भएका २१ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो।

त्यसैगरी माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गर्ने प्रहरी, सेना, सशस्त्र, निजामती कर्मचारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार ८ सय ९४ जनाको नाम सहिदको सूचीमा थियो। यसैगरी माओवादीका ६ हजार ९ सय ४६ जना र अन्य १ हजार ६ सय २६ गरी ८ हजार पाँच सय ७२ जनालाई पनि सहिद घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि तराई मधेस आन्दोलनको क्रममा मृत्युवरण गर्ने र विभिन्न आन्दोलनको नाममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई पनि सरकारले सहिद घोषणा गर्ने सौदाबाजी गरेको थियो।

प्रकाशित: २ माघ २०८० ००:४० मंगलबार