अर्थसचिवमा मरासिनी, पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानियो
हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। उ
हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। उ
निराशा चिर्ने, भरोसा जगाउने भन्दै सत्ता साझेदार पाँच दलले मंगलबार साझा संकल्पसहितको नीतिगत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका निजी आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले यातायात विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टमको ‘सोर्स कोड’ माग गरे।
स्रोतका अनुसार आयोग बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले आयोग बन्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा रहेको सुनौलो धाराबाट खसेको मेलम्चीको पानी पिएर खानेपानी पथान्तरण तथा पुनः वितरणको शुभारम्भ गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु साहका बिचमा भेटघाट भएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
सरकारको एक वर्षको कार्यकाल मंगलबारै पूरा हुँदै छ। प्रधानमन्त्रीले सो सम्बोधनमा सरकारले गरेको कामबारे चर्चा गर्ने भएका हुन्।
विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा सचिवकै सामु मन्त्रीहरूको आलोचना गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले झोक पोखेका हुन्।
सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन कर्मचारी दरबन्दी २२३ भन्दा बढी नराख्न प्रस्ताव गरेको छ। हाल कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी २९५ छ ।
कुनै पनि हिंसा निरन्तर भएमा महिला, बालबालिका या पुरुष सबैलाई कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोगहरू लाग्न सक्छन्। नेपालमा पनि महिलामा हुने बिभिन्न हिंसाका कारण मानसिक रोग लाग्ने गरेको मानसिक रोगीहरूको पुनर्स्थापना तथा उपचार गरिरहेको गैरसरकारी संस्था कोशिशले जनाएको छ।
मन्त्रीहरूले बुझाएका विवरणमाथि समीक्षा गर्ने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो ४/५ महिनाको अवधिमा अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सन्तुष्ट छैनन्।