विद्यालय तह बालबालिकाको भविष्य निर्माणका लागि गरिने सिकाइको प्रारम्भ बिन्दु हो। बाल्यकालमा के कति सिकियो भन्नेबाटै सामान्यतया व्यक्तिको भविष्य निर्धारण हुन्छ। सिकाइको मापन र मूल्यांकनका लागि परीक्षा महत्वपूर्ण कसी हो। यस अर्थमा विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई लिइने कुनै पनि परीक्षा उनीहरूको सिकाइसँग अनिवार्य रूपमा जोडिएको हुन्छ।

शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा परीक्षा कसले लिने भन्ने विषय गौण हुने ठान्छन्, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता श्यामप्रसाद आचार्य। पछिल्लो समय संसद्मा छलफलका लागि पेस गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लाई हटाइएको छ।

आचार्यका अनुसार कसैलाई मन लाग्यो भन्दैमा परीक्षा हटाउने र राख्ने खालको शिक्षा पद्धति नेपालमा विकास भइरहेको छ। उनका अनुसार एसइई हटाउने विषयमा न कुनै अध्ययन भएको छ न कुनै अनुसन्धान। यति मात्र होइन, हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कायम गरेको कक्षा १० उत्तीर्ण हुन न्यूनतम ‘बेन्च मार्क’ भनी प्रत्येक विषयमा ३५ प्रतिशत ल्याएको हुनुपर्नेबारे पनि कुनै अध्ययन–अनुसन्धान भएको पाइँदैन।

शैक्षिक क्षेत्रमा जुनसुकै व्यवस्था पनि कुनै निश्चित आधारबिना हचुवाकै भरमा लाद्ने गरिएको आचार्यको बुझाइ छ।

परिक्षाले पढ्ने बानीको विकास गर्ने भन्दैमा ठुलो बोझका रूपमा पनि त्यसलाई विकास गर्नु नहुने तर हटाउन पनि नमिल्ने आचार्यको ठम्याइ छ। अर्थात्, एसइई अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने सुझाव उनको छ। अध्ययन–अनुसन्धानकै आधारमा यस्तो सुझाव दिइएको उनी बताउँछन्।

राष्ट्रिय गुणस्तर सिकाइ केन्द्र (नासा) ले विद्यालय तहको बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिबारे गरेका अध्ययनहरूअनुसार कक्षाकोठामा गरिने शिक्षणका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि घट्दो क्रममा छ। नासाले सन् २०१७ मा कक्षा ८ मा अध्ययनरत बालबालिकाले नेपाली, विज्ञान र गणितमा भएको सिकाइ उपलब्धि मापन गरेको थियो।

जसअनुसार सो वर्ष बालबालिकाको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि गणितमा ४६ प्रतिशत, विज्ञानमा ४४ प्रतिशत र नेपालीमा ६९ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। नासाले सन् २०२० मा गरेको अर्को अध्ययनले भने न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि घटेको देखाएको छ।

कक्षा ८ कै विद्यार्थीमा गरिएको अध्ययनअनुसार गणितको सिकाइ उपलब्धि ४६ बाट ३२ प्रतिशतमा, विज्ञानको ४४ बाट ३८ प्रतिशतमा र नेपालीको ६९ बाट ५९ प्रतिशतमा झरेको छ।

यसरी तथ्यांकले कक्षाकोठाको सिकाइबाट बालबालिकाको उपलब्धि स्तर घटेको देखाएको अवस्थामा परीक्षाबाटै कम्तीमा सिकाइ स्तर सुधारमा जोड लगाउनुपर्ने नेपाली सन्दर्भ रहेको अनुसन्धानकर्ता आचार्यको भनाइ छ।

‘परीक्षाले पक्कै पनि पढ्ने बानीको विकास गर्छ। परीक्षाको चुनौती सामना गर्न पनि विद्यार्थी बाध्य भएर अध्ययनशील बन्छन्,’ आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘नासाको तथ्यांकले समेत विद्यालय तहको बालबालिकाको सिकाइ स्तर कमजोर भएको देखाएको छ।’

 उनले बालबालिकाले न्यूनतम रूपमा केके सिक्नुपर्छ भनेर मापदण्ड नै तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘परीक्षा कसले लिने भन्ने विषय गौण हो। बरु बालबालिकाले न्यूनतम रूपमा के–के सिक्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाऔं र त्यहीअनुसार शिक्षासम्बन्धी नीति–नियम तय गरौं,’ उनले भने।

हाल नेपालको शिक्षा दातृ निकायको इसारामो चल्ने गरेकोे आरोप छ। त्यसकारण बेलाबेलामा शिक्षामा परिवर्तन आउने र शिक्षा क्षेत्र नै अन्योलमा पर्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

हाल बोर्डले तय गरेको एसइई उत्तीर्ण बेन्च मार्क प्रतिविषय ३५ प्रतिशत पनि हचुवाकै भरमा कायम गरिएको शिक्षकहरू बताउँछन्।

 देशअनुकूल शिक्षा नीति हुनुपर्ने माग उनीहरूले राख्दै आएका छन्। काठमाडौंको डल्लुमा रहेको गीतामाता स्कुलका विज्ञान शिक्षक एवं शिक्षक महासंघ नेपालका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संघले संसद्मा पेस गरेको ६१ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा समेत एसइई अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको जानकारी दिए।

‘बोर्डले ३५ प्रतिशत अंक बेन्च मार्क राख्दा कम्तीमा विगतमा कक्षा ८ मा गरिएको जिल्लास्तरीय परीक्षा, नासाको सिकाइ उपलब्धिको तथ्यांक र एसइईका विगतका परीक्षाको उपलब्धिहरूको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर मात्र पास मार्क राख्नुपर्नेमा हचुवाको भरमै ३५ प्रतिशत बेन्च मार्क राखिएके छ,’ शिक्षक सुवेदी भन्छन्, ‘स्तरीकृत परीक्षा विद्यालय तहमा जति धेरै भयो, उति धेरै सिकाइ स्तर राम्रो हुन्छ। खास कारणबिना नै दातृ निकायको इसारामा एसइई हटाउनु गलत हो। महासंघले त विद्यालय तहमा पाँचवटा कक्षा ५, ८, १० र १२ स्तरीकृत परीक्षा लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।’

यति मात्र होइन, अहिले पनि एसइई राख्ने र एसइई प्रदेशले लिनुपर्ने सवाल उठिरहेको छ। दातृ निकायले नै दबाब दिएको हुँदा यस्तो भएको बताइएको छ। दातृ निकायले एसइई प्रदेशलाई दिनुपर्ने भनेकाले सरकारी निकायहरूले पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

मापदण्ड बनाएर एसइई पालिकाले गरे पनि हुने सरोकारवालाहरूको ठहर छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले एसइई विश्वका धेरै देशमा कायम रहेको बताए। बालबालिकाको विद्यालय तहको कक्षाकोठाको सिकाइमा स्तरवृद्धि गर्ने भएकाले पनि एसइई कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘विश्वमा चीन, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, बेलायतलगायत देशहरूमा विद्यालय तहमा चार तहसम्मको स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन हुन्छ,’ अध्यक्ष डा. शर्मा भन्छन्, ‘उदार कक्षा नीतिले बालबालिकामा पढ्ने बानी हराउँदै गएर सिकाइ कमजोर हुँदै गएको छ।

 कक्षा ८ मा स्तरीकृत परीक्षा लिएर चार वर्षको अन्तरालमा एकैपटक कक्षा १२ मा बोर्डले स्तरीकृत परीक्षा लिँदा हालको ५० प्रतिशत रहेको नतिजा पनि झरेर ३० प्रतिशतमा पुग्छ।

 विगतमा कक्षा ५ को स्रोत केन्द्र, कक्षा ८ को जिल्ला, कक्षा १० को परीक्षा बोर्ड र कक्षा १२ को पनि उच्च मावि बोर्डले लिने गरेको बखतमा भने बालबालिकाको सिकाइ स्तर राम्रो थियो। हाल अवस्था खस्कँदै गएको छ। यसकारण कक्षाकोठाको सिकाइ उपलब्धि राम्रो पार्र्न एसइई कायम राख्नु अनिवार्य छ।’

बोर्डका एसइई नियन्त्रक नन्दलाल पौडलका अनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको उदार कक्षा नीतिले बालबालिकाको सिकाइ कमजोर भएको र पढ्ने बानी पनि हराउँदै गएको अवस्थामा एसइई पनि हटाए विद्यालयमा बालबालिकाको सिकाइ झनै कमजोर हुन्छ।

‘एसइई हटाए बालबालिकाको कक्षा छाड्ने दर झनै बढ्छ। एसइईसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिन्छ,’ नियन्त्रक पौडेलले भने, ‘कक्षा १२ सम्म उत्पादन हुने जनशक्तिको गुणस्तर खस्कन्छ। विश्वका देशहरूले विद्यालय तहमा कक्षा ८, १०, ११ र १२ मा स्तरीकृत परीक्षा लिइरहेका छन्। हामीका एसइई नलिने हो भने कक्षा १२ को नतिजा हालको ५० प्रतिशतबाट घटेर ३० प्रतिशतमा झर्छ।’

प्रकाशित: २ माघ २०८० ०१:३५ मंगलबार