९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

छायाँ सरकार हराएको सूचना!

मोही माग्ने ढुुंग्रो लुकाउने!

कांग्रेस, माओवादीलगायतको गठबन्धन सरकार प्रतिपक्षलाई हेपिरहेको छ। देशमा यतिखेर प्रतिपक्ष नभएको आवाज उठाएर अकर्मण्य सत्तापक्ष मज्जासँग हाँसिरहेको छ। सत्तापक्षको अहिलेको अट्टहास देव–दानवयुद्धको रेडियो नाटक मञ्चन भैरहँदा मदनदास श्रेष्ठ अभिनित राक्षसी अट्टहास जस्तो सुनिइरहेको छ। जनता भने महँगी, बेरोजगारी, तस्करी, गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचारी, लुटेराहरूको पीडामा डाँको छाडेर रुनमात्र सकेका छैनन्। युवाबिहीन भएर देश खाली हुँदैछ। गाउँबस्ती रित्तिदै छन्।

यस्तो बेलामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षको मौनताबाट सत्तापक्ष रमाउने मौका पाइरहेको छ। अनि प्रतिपक्ष त्यही सत्तापक्षकासँग बारम्बार भेटिरहेका, हात मिलाएका तस्बिर देखिँदैछन्। प्रमुख प्रतिपक्ष मिसन २०८४ को सपना र जपनाको औडाहा र दौडाहामा देखिनु अलमल हो कि बाध्यता? सत्तालाई मदमत्त हुनबाट रोक्न लगाम लगाउने छायाँ सरकार खै? कतै प्रतिपक्ष सत्ताको छायाँमा छोपिँदै त छैन?

छायाँ सरकारको चलन नेपालमा मदन भण्डारीले सुरु गरेका थिए। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा कांग्रेसको एकमना सरकार बनेपछि एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको थियो। सरकारका कामहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर गलत काममा खबरदारी गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले ध्यान केन्द्रित गर्ने योजनाअनुरूप छायाँ सरकार बनाएको थियो।

सरकारका सबै मन्त्रालयका क्रियाकलाप र गतिविधिको सूचना लिने र त्यसैमा केन्द्रित भएर सवाल संसद्मा उठाउने, सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग जानकारी माग गर्ने, मन्त्रायलका काम निगरानी गरेर जनताको पक्षमा आवाज कसरी उठाउने? पार्टीको दृष्टिकोण बनाएर एकरूपताकासाथ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? त्यतिबेला उनले नयाँ अभ्यास गरेका थिए। जसले २०४७ को संविधानमा के/के संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको बुँदा तयार गरेका थिए। जुनकुरो गणतान्त्रिक संविधान जारी हुँदा संविधानलाई लोकतान्त्रिक कसीमा जाँच्ने सूत्रनै बनेको थियो। यसरी मदन भण्डारीले आफूलाई ‘वेटिङ प्राइम मिनिस्टर’ का रूपमा तयार गर्दै थिए। उनले असमयमै मृत्यु भोग्नुपरे पनि २०५२ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल पनि भयो। मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा पहिलो वामपन्थी सरकार बन्यो। केही मौलिकपन देखियो। 

यतिखेर मुलुक इतिहासकै जटिल मोडमा आइपुग्दा एमालेमाथि जिम्मेवारीको भारी पनि थपिएको छ। तर यस्तो अलमल किन? गठबन्धन सरकारका गतिविधिबाट एमाले अलमलिइरहँदा छायाँ सरकार पनि छायाँमा परिरहेको देखिँदैछ। खै कता गयो प्रमुख प्रतिपक्षको छायाँ सरकार?

जनता, जनता र जनता!

कुनै पनि दलको न्यूनतम कुरो जनमुखी अजेन्डा र क्रियाशीलता हो। यसमा किन्तु परन्तु सुरु भयो भने वर्षौँवर्ष लगाएर बनाइएको संगठन र नेतृत्व नारायणहरि बन्न धेरै समय नलागेका इतिहास छन्। दललाई उत्तम विकल्प भनेको निरन्तरको प्रयास, जनताबीचको छलफल र आफूभित्ररहेका जडहरूको आलोचना, समालोचना र सुधार सुरु गर्नु हो। जनताबीच बसेर तिनका सुखदुःखमा रहिरह्यो भने निकास खुल्न थाल्छ। जनतासँग रहेर, तिनका उतारचढावमा सच्चा सेवक बनेर काम गर्ने बानी कायम राखिरहनु सशक्त, जुझारु र भविष्यमुखी संगठनका मुख्य विशेषता हुन्।

वर्तमान संसद्को संरचनालार्ई हेर्ने हो भने तत्कालै गठबन्धन सरकार बिदा हुने देखिँदैन। त्यसो हो भने के अब अर्को निर्वाचनसम्म हात बाँधेर बस्नुको विकल्प छैन ? प्रमुख प्रतिपक्षका लागि २०८४सम्म अब पूर्णविराम लागेको नै हो ? अवश्य होइन। प्रमुख प्रतिपक्षसामुन्ने जनताबीच रहेर सेवा गर्ने धेरै विकल्प बाँकी छन्। जनताका अजेन्डा स्थापित गर्नु र तिनको कार्यान्वयनका लागि सशक्त बन्नु उसका लागि सुवर्ण अवसर हो। प्रतिपक्षमा रहुन्जेल निष्क्रियतालाई गुन्जाइस हुँदैन। सत्तापक्षले गरेका जनविरोधी कामहरू औल्याउँदै जनताको हित अनुकूल कार्यान्वयनमा दिनरात नभनेर खट्न पाउनुको स्वाद र सन्तुष्टिको तुलना सत्तासुखमा छैन। यसो गर्दागर्दै जनताको सच्चा सेवक सर्वमान्य नेतामा स्थापित भइसक्छ। उसले कसैको खल्तीको गोटी बनिरहनै पर्दैन। त्यसैले जनताको प्रिय सेवक बनेर अब्बल सावित हुनु नै प्रतिपक्षका नेताको निम्ति विराट सफलता हो।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षलाई त्यसैले भावी सरकार भन्ने गरिएको हो। प्रतिपक्षका नेता तथा कार्यकर्ताको एउटै अजेन्डा हुन्छ, जनताको सेवा र मुलुकको समृद्धि! प्रतिपक्ष बनेर जनताको सेवामा दत्तचित्त भएपछि नै जनताबाट टाढिएको नेतृत्व र तिनको कार्यशैलीमा सुधार आउन थाल्छ। धोएको कपडाझैँ सफा देखिनथाल्छ। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकका लागि अहिले उपलब्ध हुनसक्ने विकल्प भनेको जनता, जनता र जनताबीच रहनु हो। गठबन्धनको विकल्प एमाले नै हो भनेर स्थापित गर्नु हो।

गठबन्धन सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने जस्तो देखिएकाले यतिखेर एमालेले यो समयलाई राजनीतिक मिनपचास त ठानेको होइन? एमालेको सबैभन्दा ठूलो शत्रु कोही छ भने त्यही अल्छीपन हो। त्यसैले अहिलेको समय नै एमालेका नेता÷कार्यकर्ताका निम्ति सुनौलो अवसर हो। दुःखमा खारिएका नेता तथा कार्यकर्ताले अप्ठेरो समयमा देशलाई कुशल नेतृत्व दिन र मातृभूमिको सेवा गर्न सक्छ । सुविधाभोगी, अवसरवादी बानिबेहोरा नाममा वामपन्थी काममा हामपन्थी मात्र सावित हुन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षका लागि अहिलेको समय भनेको खराब बानी व्यवहारलाई जनपक्षीय बनाउने, गल्ती/कमजोरीलाई सुधार गर्ने, जनताका समस्या पहिचान गर्ने र तिनको कार्यान्वयनका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने हो। अनि त्यसअनुकूल संगठन, कार्यशैैली र ब्यवहारलाई अझ धारिलो बनाउने हो। विगतमा कहाँनेर चुकियो आफ्ना पुनरावलोकन आफैँले गर्ने हो। आफूलगायत आफ्ना संगठन, नेता र कार्यकर्ता अनि शुभचिन्तक, समर्थकलाई चुस्त दुरुस्त र समयकालअनुरूप अझ कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित बनाउने हो। लोकतन्त्रमा लोकको सेवाले व्यक्तिलाई पूर्णतातिर अगाडि बढाउँछ। देश र जनताको समृद्धिको आधार नै चोरी, चुक्ली र चाकरी होइन, कर्तव्यपरायणता हो।

गठबन्धन सत्तासँग रोदन क्रन्दन गरेर केही नियुक्ति, भागबन्डाको अवैध सम्झौता गर्नु एमालेलाई भुत्ते बनाउनु हो। गठबन्धनका कारण प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य बनिरहेको समयमा पनि सत्तासँगको चाकरीबाट सकल संगठनलाई किकर्तव्यविमुढ बनाएर केही पद प्राप्त गर्नु र त्यसको वैशाखी चढ्नु महारोग हो। यसबाट पार्टी नेतृत्व तथा कार्यकर्ता पंक्तिलाई जोगाउनु आवश्यक छ। 

काण्डमाथि काण्ड थपिइरहेका छन् तर पनि गठबन्धन सरकार कुनै पनि बेला गल्र्यामगुर्लुम हुने अवस्था छैन। तर प्रमुख प्रतिपक्षको ध्यान कहाँनेर भन्ने अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्। संसद् सुचारु र सडक यतिबेला अवरुद्ध हुनुपर्ने थियो। तर देशमा मूूर्दा शान्ति व्याप्त छ। किन यस्तो सम्भव रहिरहेको होला? किनभने प्रतिपक्ष अलमलमा छ। स्पष्ट छैन। देशका प्रत्येक मन्त्रालय गृह, अर्थ, उद्योग, रक्षा, स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि–सिँचाइ, भूमिसुधार, विज्ञान प्रविधि, संस्कृति, ब्यवस्थापन, सडक, यातायात, वन वातावरण आदिमा सर्वत्र अन्योल छ। यो सरकारले एक वर्ष निदाएरै बितायो। जाग्राम बसेको प्रतिपक्ष किन छायाँ सरकारबिहीन? यो गंभीर प्रश्न हो।

अकर्मण्य सत्तापक्षका गैरसंवैधानिक कार्यहरू उदांग पारेर आलोचना गरिरहेको प्रतिपक्ष सदनमा प्रभावकारी देखिएन, न प्रतिनिधिसभा न त राष्ट्रियसभा। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सडकको विकल्प रचनात्मक मञ्चहरू नै हुन्। त्यहाँ पनि प्रभावकारी देखिएन। यस्तै मौन रहिरहने हो भने जनतामा एमालेप्रति आकर्षण बाँकी रहँदैन। किन चाहियो प्रमुख प्रतिपक्ष?

प्रकाशित: ३ माघ २०८० ००:४४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App