प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।

बजेट ल्याउना साथ अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि १५ बुँदे उपाय जारी गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ६ महिनाको अवस्था हेर्दा कुनै प्रगति हुन सकेन।

विगतका सरकारको जस्तै यो सरकारले पनि खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १५.५२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले सरकारी संरचनाको अक्षमतालाई प्रष्ट पार्छ।

आव २०७७-७८ को पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १४.४ प्रतिशत, २०७८-७९ मा १२.६५ प्रतिशत र २०७९-८० मा १४.०४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। यो तथ्यांकले अहिलेको सरकार मात्र नभएर विगतका सरकारको खर्च क्षमता पनि अक्षम नै रहेको देखिन्छ। वर्तमान सरकारले पनि विगतका कमजोरीलाई सुधार गरेर खर्च बढाउन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म (छ महिनामा) ४६ अर्ब ८८ करोड ८५ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

हरेक सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने बताउँदै आए पनि खर्च बढाउन अक्षम देखिएका छन्। एकातर्फ पूर्वाधार निर्माणका लागि निकै कम बजेट विनियोजन हुन्छ।

विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च हुँदैन। पुँजी निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्नेमा विनियोजन भएको बजेटसमेत समयमा खर्च हुन सकेको छैन।

प्रक्रियागत भन्झटले गर्दा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने रोग विगतदेखि नै रहेको पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरी बास्कोटाले बताए। ‘परम्परागत सोच, कानुनी तथा प्रणालीमा परिवर्तन नहुँदासम्म पुँजीगत खर्च बढ्न सक्दैन,’ बास्कोटाले भने, ‘खर्च बढाउने हो भने अहिलेको खर्च प्रणालीनै बदल्नुपर्छ।’

पुँजीगत खर्च नहुनुमा पहिलो समस्या परम्परागत सोचमा रहेको उनले बताए। सरकारले आगामस् आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याए पनि पहिलो त्रैमासमा कागजी प्रक्रिया मात्र मिलाउने कर्मचारीको परम्परागत सोच बाधक रहेको उनले बताए। ‘कर्मचारीको पनि ‘माइन्ड सेट’ बदल्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बजेट खर्च गर्ने तयारीमै बित्ने गरेको छ।’

सरकारसँग स्रोतको अभावले पनि बजेट खर्च गर्न समस्या रहने गरेको उनले बताए। सरकारसँग गत वर्षको बजेट नहुँदा चालु आवमा राजस्व उठाएर त्यही वर्ष खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि केही जटिलता आएको उनले बताए। ‘राजस्वको स्रोत कम छ,’ बास्कोटाले भने, ‘राजस्व उठाएपछि पहिलो प्राथमिकता अनिवार्य दायित्व तथा प्रशासनिक खर्चमा (चालु खर्च) हुन्छ।’

सरकारले बजेट निर्माण गर्दा पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्साको स्रोत दाताको सहयोग भएकाले पनि कठिनाइ भएको बास्कोटाको तर्क छ। अधिकांश दाताले दिने रकम आफैं पैसा खर्च गरेर सोधभर्ना गनुपर्ने भएकाले पनि खर्च नभएको हो। 

‘दाताले दिने पैसामा पनि विभिन्न सर्त हुन्छन्,’ उनले भने, ‘काम सकेर भुक्तानी लिनुपर्ने पनि धेरै परियोजना भएकाले खर्चमा ढिलाइ भएको छ।’ आफैं खर्च गर्ने परियोजनामा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चुनौती छ।

सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका दातृ संस्थाले दिने ऋण सहायताको रकम पहिले सरकारले आफ्नै पैसा खर्च गरेर पछि सोधभर्ना लिनुपर्छ। सरकारले भने आफैं खर्च गर्न नसकेपछि सोधभर्ना पाउन सक्दैन त्यसको असर पनि पुँजीगत खर्चमा पर्छ।

निर्माण व्यवसायीको कारण पनि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ। ‘पूर्वाधार निर्माणमा ठेकेदारको कारण धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको छ।’

सरकारले निर्माण गर्ने अधिकांश पूर्वाधार योजना बिना तयारी अघि बढाएकाले पनि समस्या सिर्जना हुने गरेको छ। आयोजनाको अवधारणा पत्र, डिपिआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरी एकै पटक ठूलो बजेट विनियोजन गर्दा पनि खर्च हुन सकेको छैन।

आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति झन्झटिलो प्रक्रिया पनि बाधक रहेको आयोजनाका अधिकारी बताउँछन्। यसले आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन सक्दैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को कारण लामो समय वनमा फाइल अल्झिने गरेका छन्।

त्यसैगरी, बालुवा, गिट्टीको उपलब्धता नहुने, कामदारको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयमा कमजोरी लगायतका कारणले पनि परियोजनाको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ।

सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ बजेट ल्याएकोमा शुक्रबारसम्म पाँच खर्ब ५९ अर्ब तीन करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल खर्चको ३१.९२ प्रतिशत मात्र हो। यो अवधिमा चालु खर्च भने ३७.८५ प्रतिशत भएको छ। चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म चार खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।

खर्च मात्र होइन राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि कमजोर रहेको छ। चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ६ महिनामा चार खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। यो लक्ष्य लिएको कुल राजस्वको ३२.९१ प्रतिशत हो।

परम्परागत सोच, प्रणालीमा परिवर्तन गरेर खर्च बढाउनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव बास्कोटा बताउँछन्। ‘अहिले प्रणालीमा खर्च बढाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रणालीमै सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।’ सरकारी निकायबीच असल सम्बन्ध तथा सुधार, नियामक निकायको सहजीकरण, अतिरिक्त सक्रियता, परम्परागत सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए।

पुँजीगत खर्च नहुँदा पूर्वाधार निर्माण सुस्त हुनुका साथै बजारमा पैसा नजाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या भएको भन्दै सरकारले १५ बुँदे उपाय सार्वजनिक गरेको थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायले पनि खर्च नहुनुका कारण औंल्याएपछि सरकारले सुधार गर्न सकेको छैन।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आबको बजेट भाषण गर्दा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सधैं समस्या आएकाले समस्या समाधानका उपाय खोजी गरेको बताएका थिए। पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन गरिने कामका लागि बुँदागत रूपमै घोषणा गरे पनि यो वर्षसमेत परिणाम देखिएन।

पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई तोक आदेशको भरमा बजेट राख्ने, अन्य तयारी नपुगेको कारणले पनि ढिलो हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। चालु आवको बजेट वक्तव्यको ३१ देखि ४६ नम्बरमा पुँजीगत खर्च बढाउने १५ वटा बुँदा उल्लेख पनि पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन।  

यसैगरी बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्रै तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो। बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको थियो।

आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नेे, मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीका लागि बैंकले कायम गरेको मूल्यांकन समेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा भएको थियो। बजेटमा घोषणा गरिएका उपायले पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदै गएर सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिए पनि परिणाम देखिएका छैन।  

८ अर्ब भुक्तानी गर्न निर्देशन

काठमाडौं, पुस २९ (नागरिक)– सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने करिब आठ अर्ब रूपैयाँ तत्काल भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई बोलाएर निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने करिब आठ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका छन्।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गत आर्थिक वर्षको एक अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको दायित्व ६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ रहेको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसहितको छलफलपछि आइतबारबाटै भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यो निर्णयसँगै विकास निर्माणका कामले गति लिने र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: १ माघ २०८० ०१:१७ सोमबार