बजेट खर्च गर्न असफल प्रदेश सरकार
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ।
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ महिना (पुस २६ सम्म) पुँजीगत खर्च १५.५१ मात्र रहेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ संकलन छ भने ४ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि खुम्चिरहेको आयात तेस्रो महिना अर्थात् असोज महिनामा आएर आयातमा वृद्धि भएसँगै सुधारको संकेत देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआती दुई महिनामा सरकारी बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको दुई दशमलव एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने करिब छ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो।
फागुन मसान्तसम्म सरकारले सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नेपाल सरकारको आयव्ययको वार्षिक वितरण २०७८/७९ को आर्थिक विवरण अनुसार वैदेशिक अनुदान बापतको रकम प्राप्तिमा धेरै कम भएको देखाएको छ।
आफूले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन नसक्ने भनी महालेखाबाट अनौपचारिक रूपमा चिठी प्राप्त भएको तर औपचारिक रूपमा भने जानकारी नआएको उपमहालेखा नियन्त्रक रवीन कोइरालाले बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना (साउन–भदौ) मा गरेको खर्चलाई हेर्दा पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था भिन्न हुन सकेको छैन।
‘२५ गते राती १२ बजेपछि सबै सिस्टम बन्द गरिएको छ। जिल्लाहरुले २५ गतेको डे क्लोजसम्म गर्न पाएका छैनन्।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन् ‘तर संघको सफ्टवेर भने आजसम्म पनि खुला छ।’
