महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट गत साता एकैपटक ठूलो संख्यामा गरिएको सरुवा विवादित र भद्रगोल बनेको छ। कार्यालयले ४७ जना उपसचिव सरहका प्रमुख लेखा नियन्त्रक, प्रमुख कोष नियन्त्रक, शाखा अधिकृत सरहका १ सय १७ जना लेखा अधिकृत तथा कोष अधिकृत तथा नायब सुब्बा सरहका २ सय २५ जना लेखापालको सरुवा गरेको छ।

केही कार्यालयले सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन नसक्ने भन्दै महालेखालाई नै चिठी पठाएका छन्। महालेखाले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङ घोराहीमा कार्यरत लेखा अधिकृत विनोद दाहाललाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरुवा गरेको थियो। राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानले यही पुस १० गते महालेखालाई चिठी लेखी महालेखाले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन नसक्ने जानकारी गराएको छ। दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा दाहाललाई सरुवा गरिएको थियो।

आफूले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन नसक्ने भनी महालेखाबाट अनौपचारिकरूपमा चिठी प्राप्त भएको तर औपचारिक रूपमा भने जानकारी नआएको उपमहालेखा नियन्त्रक रवीन कोइरालाले बताए। उनी भन्छन, ‘औपचारिक चिठी आएमा सच्च्याउन सकिन्छ। तर पहिले वास्तविकता के हो, बुझ्छौं।’

महालेखा स्रोतका अनुसार दाहाल एउटा उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता थु्रपैे ठाउँमा सरुवा विवादित बनेको छ। विभिन्न पार्टीसँग निकट कर्मचारीहरू संघ, संगठनका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई भने खोजीखोजी आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र ) नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन अध्यक्ष हरि रावलकी पत्नी प्रमिला राउललाई नापी विभागबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको आकर्षक ठाउमा लगिएको छ। स्रोत भन्छ, ‘प्रमिलालाई यस्तो कार्यालय सरुवा गरिएको छ, जहाँ जान लेखाका कर्मचारी मरिहत्ते गर्छन्।’

यसैगरी, नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजमती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाईलाई सिभिल अस्पातलमा लगिएको छ। यसैगरी निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका निजी सचिव कृष्णबहादुर केसीलाई पर्यटन विभागमा लगिएको छ।

उपमहालेखा नियन्त्रक कोेइरालाले भने सिभिल अस्पतालमा जान अरू कुनै कर्मचारीको निवेदन नपरेपछि कोइरालालाई पठाएको दाबी गरे। ‘बाहिर जसरी चर्चा गरिएको छ। लेखाको कर्मचारीको सरुवामा अनियमिता भएको छैन। मापदण्डअनुसार नै सरुवा गरिएको छ,’ कोइरालाले भने।

पछिल्लो एक/दुई वर्षयता यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएको थिएन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत भदौमा सरुवा गर्ने तयारी गरिएको थियो। भदौ/असोजमा चुनावको आचारसंहिता लागु भएकाले भदौ/असोजमा सरुवा गरिएन। ‘आचार संहिता खारेज हुनबित्तिकै सरुवा गरिएको हो। त्यसैले यो सरुवा नियमित प्रक्रिया हो,’ कोइरालाले बताए। महालेखा स्रोतका अनुसार लेखाका कर्मचारीहरू आकर्षक कार्यालयमा जान उनीहरूले विभिन्न किसिमबाट आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेका थिए।

स्रोत भन्छ, ‘प्रमुख पार्टीसँग निकट कर्मचारी संघ, संगठनका अध्यक्षले त आफ्नो कोटा नै सम्झेर आफूनिकट कर्मचारी सरूवा गरेका छन्।’ महालेखाका एक कर्मचारी भन्छन, ‘त्यसैले यस सरुवामा आर्थिक चलेखल भएको हुने धेरै आधारहरू छन्।’ देशभरका सबै संघीय कार्यालय तथा ८१ ठाउँमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा करिब ३ हजार समूहका कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये यसपटक करिब ४ सय कर्मचारीको एकै पटक सरुवा गरिएको हो। आफ्नो कार्यालयमा आफू अनुकूल लेखाका कर्मचारी ल्याउन कार्यालयका प्रमुखको पनि ठूलो चासो हुने गर्छ। स्रोत भन्छ, ‘कार्यालय प्रमुख र लेखाका कर्मचारीवीच विवाद भएको ठाउमा कार्यालय प्रमुखहरूले लेखाका कर्मचारी सरुवा गर्न लविङ गर्छन भने मिलोमतो भएको कार्यालयमा पुराना कर्मचारीलाई यथावत राख्न विभिन्न तहबाट पहुँच प्रयोग गर्ने गर्छन्।’

प्रशासन समुह भित्रका सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व कर्मचारीमध्ये लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा तथा खटन पटन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७९ ०१:४७ सोमबार