मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। सातवटै प्रदेश सरकार बजेट खर्च गर्न असफल देखिएका छन्। बजेट खर्च गर्न नसक्नु भनेको विकास गर्न नसक्नु हो।

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ६ महिनामा ६.६८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ।

सात प्रदेश सरकारले २ खर्ब ८० अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा ४३ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यो प्रदेशको कुल बजेटको १५.४४ प्रतिशत मात्र हो। ६ महिनामा संघीय सरकारले ३२.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। यसरी हेर्दा संघको तुलनामा प्रदेशको खर्च आधाभन्दा कम भएको छ। यद्यपि संघीय सरकारको खर्च पनि निराशाजनक छ।

सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, जनशक्ति अभाव, अनियमितता हुने डरले कर्मचारीले फाइल अघि बढाउन हिच्किचाउने, अस्थिर सरकारलगायतका कारण पनि खर्च हुन नसकेको हो। प्रदेश सरकारको खर्च निकै कम भएकाले कार्यक्षमता बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए। ‘कतिपय ठाउँमा काम भएको पनि भुक्तानी नभएको गुनासो आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’

रकम खर्च नहुनु भनेको विकास निर्माणका कामले गति नलिनु हो। सातै प्रदेशको कुल खर्च १५.४४ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च अझै कमजोर छ। यो अवधिमा ११.४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुँदा कम खर्च भएको मधेस प्रदेशका सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले बताए। ‘समयमा बजेट आए पनि खर्च हुन नसकेकोमा प्रदेश सरकार चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभाव र परिवर्तन भइरहने समस्याका कारण पनि खर्चमा प्रभाव परेको छ।’

संघीयतासँगै सातवटा प्रदेश सरकार गठन भए पनि ती सरकारले कामबाट आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। संघीय सरकारले आफ्नो अधिकारमा संकुचन गरेको बताउँदै आए पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू खर्च बढाएर आफ्नो क्षमता देखाउन चुकेका छन्।

सात प्रदेशमध्ये पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेश देखिएको छ। यो अवधिमा मधेस सरकारले गरेको ६.६८ प्रतिशत मात्र छ। मधेस प्रदेशमा कुल ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख बजेटमा २ अर्ब ९४ करोड ५१ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

सबैभन्दा धेरै खर्च २०.८७ प्रतिशत कोसी प्रदेशमा भएको छ। यो संघीय सरकारको तुलनामा ११.८८ प्रतिशत मात्र कम हो। कोसीको कुल बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख बजेटमा ७ अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले १६.९८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यो प्रदेशमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १० अर्ब ६४ करोड ५७ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

त्यसैगरी गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख विनियोजन गरेकोमा १६.५३ प्रतिशत ५ अर्ब ५२ करोड ६८ लाख रूपैयाँ, लुम्बिनी सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखमा १८.५० प्रतिशतले हुन आउने ७ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्।

त्यसैगरी कर्णाली सरकारको ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रूपैयाँमध्ये १३.१३ प्रतिशतले हुन आउने ४ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रूपैयाँ र सुदूरपश्चिम सरकारको २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ मध्ये १५.७१ प्रतिशतले हुन आउने ४ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारले सानातिना योजना पनि कार्यान्वयन गर्दा पनि समस्या आउने गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा जानुअघि बृहत् योजना बनाएर अघि नबढ्देका कारण पनि खर्च भएको छैन।

प्रदेश सरकारले काम गर्ने शैली बदल्नुपर्ने संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताए। ‘कर्मचारी अभाव, कानुन भएको दोष देखाएर उम्किन मिल्दैन,’ देवकोटाले भने, ‘बजेट खर्च गर्ने संरचनालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ।’ कुन महिनामा के काम गर्ने भन्ने क्यालेन्डर बनाएर योजना कार्यान्वयन गनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८० ०६:१६ शनिबार