बजेट खर्च गर्न असफल प्रदेश सरकार
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
रामेछापमा लम्पी स्किन संक्रमणबाट तीन सय ८१ पशुचौपाया मरेका छन्। यस रोगबाट २१ हजारभन्दा बढी पशुचौपाया संक्रमित भएका छन्।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले एउटै काम गर्ने दोहोरो संरचना हटाउन सुझाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रअनुसार त्यस्ता कार्यालय स्थानान्तरण गर्न प्रतिवेदन सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको थियो।
नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना निर्माणको क्रममा कमजोर चट्टान भेटिएर नयाँ भेरिएसन गर्दा र स्थानीय नागरिकको अवरोधले काम गर्न नपाउँदा आयोजनाको व्ययभार १८ करोड थपिने भएको छ।
नेपाली सेनाको भिभिआइपी मिडियम हेलिकोप्टर अगस्टा वेस्टल्याण्डको खरिद गर्दा साढे १४ करोड अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ।
कोसी करिडोर प्रसारणलाइनको बाटो (रुट) परिवर्तन गर्दा सरकारलाई अर्बौं व्ययभार थपिने सुझाव एक सरकारी कार्यदलले दिएको छ। प्रसारणलाइन निर्माणमा धरान उपमहानगरपालिले अवरोध गरेपछि समस्या पहिचान र समाधानका उपाय खोज्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो।
कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिको फुलिकामा निर्माणाधीन नक्दरिया सिँचाइ आयोजनाको काम रोकिएको पाँच महिना भयो। सो आयोजनाको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। वर्षौंदेखि अकासे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरू सो सिँचाइ आयोजनालाई लिएर उत्साहित भए पनि काम रोकिएसँगै निरास बनेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सचिवसम्मका ४२ कर्मचारीले ६९ पटक ३७ राष्ट्रको भ्रमण गरे। एक वर्षमा ३ सय ६५ दिन हुन्छ तर अवलोकन, अध्ययन, सेमिनार, वर्कसप, बैठक आदिका नाममा सो मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विदेश भ्रमणमा बिताएको कुल दिन जोड्दा ४ सय ४५ पुग्छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले नेपाल खानेपानी संस्थानमा सदस्य नियुक्तिको तयारी थालेका छन् । मन्त्री यादवले एकैपटक १० नयाँ सञ्चालक सदस्य थप्ने तयारी गरेका हुन्।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूबाट छिटो गर्न छुट्टाछुट्टै दबाब आएपछि सरकार 'फास्ट ट्र्याक'वाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसद्ले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि अहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो।
नेपाल आयल निगमको खर्चमा सांसदको टोली चीन भ्रमणमा निस्किएको छ। उपभोक्तासँग लिएको रकमबाट करिब २५ लाख रुपैयाँ निगमलाई भार पर्ने गरी उक्त टोलीले चीनको बेइजिङलगायत सहर घुम्ने छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको क्रमशःगाम्का र बायोमेटि्रक प्रणालीको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ।
