लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि चालु खर्च धान्नसमेत सरकार ऋृण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिर २३ सम्म (करिब पाँच महिनामा) सरकारी आय र व्यय हेर्दा सवा ८६ अर्ब रूपैयाँ अपुग देखिन्छ। यसको अर्थ सरकारले यो अवधिमा संकलन गरेको राजस्व, अनुदानबाट प्राप्त रकमभन्दा खर्च ८६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बढी हो।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ संकलन छ भने ४ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न सकेको छैन। सरकारले चार महिना २३ दिनमा राजस्वबाट ३ खर्ब २५ अर्ब ६४ करोड संकलन गरेको छ। सोही अवधिमा चालु खर्च ३ खर्ब ४१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। राजस्व आय र चालु खर्चलाई मात्र तुलना गर्दा पनि १६ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ घाटा छ । सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर घाटा बजेट बनाए पनि चालु खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद पक्ष होइन। चालु खर्च भनेको प्रशासनिक खर्च हो।

विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चका लागि ऋण लिनु स्वाभाविक भए पनि प्रशासनिक खर्च धान्न ऋण लिनु सुखद नभएको अर्थक्षेत्रका जानकार बताउँछन्। राजस्वले सरकारको अनिवार्य दायित्व (प्रशासनिक खर्च) धान्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन्। ‘राजस्वले चालु खर्च धान्नुपर्छ भन्नेमा सन्देह नै छैन,’ ढुंगानाले भने, ‘राजस्व कम संकलन भयो। क्षमता बढाउनुपर्छ।’ कर प्रशासनको क्षमता बढाउन ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। आयातमा कमी, विभिन्न कारणले आन्तरिक राजस्वलगायतमा परिरहेको प्रभावले राजस्व संकलनमा कमी आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ। यो अवधिमा कुल राजस्वको २२.८९ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन नहुँदा चुनौती थपिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए। ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन,’ शर्माले भने, ‘फिस्कल ब्यालेन्स सन्तुलनमा ल्याउन कठिनाइ भएको छ।’ राजस्व संकलनमा भने सुधार हुँदै गएको शर्माको दाबी छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारले खर्च पनि गर्न सकेको छैन। सरकारले राजस्वबाट खर्च धान्न नसकेपछि सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। सरकारले चालु आवको चार महिनामै १ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको होक। त्यसमा आन्तरिक ऋण ९७ अर्ब ३१ करोड र बाह्य ऋण १५ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ छ। चालु आवको कात्तिकसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड ६६ अर्ब रूपैयाँ छ। सरकारले लिएको ऋणबाट केही पुरानो ऋणको साँवा, ब्याज पनि तिर्ने गरिएको छ। चालु आवको साउनमा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ थियो। चालु आवमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।

बजेटको आकार वृद्धि हुँदै जाने तर राजस्वको स्रोत कम भएपछि ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणका ठुला आयोजना अघि बढाउन ऋण लिनुपरे पनि चालु खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था चिन्ताको विषय हो। सरकारले आन्तरिक स्रोतले अपुग भएपछि ऋण लिने गरेको छ।

सरकारले राजस्वसहित अनुदान, वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई स्रोत मानेर बजेट बनाउँदै आएको छ। बजेटको आकार वृद्धि गर्दै जाँदा राजस्वको स्रोत कम भएपछि ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उठाउँछ भने वैदेशिक ऋण विदेशी निकायबाट लिन्छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर ऋण उठाउने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ऋण विकासपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँछ। सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट बनाएको छ। सरकारले यो अवधिमा कुल खर्च गर्ने लक्ष्यको २४.६८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्च ११.१४ प्रतिशत मात्र छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० ००:५३ सोमबार