लुट्न सके लुट सरकार!
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ संकलन छ भने ४ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार र लगानी खुम्चिएको छ।