कोसी प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षबिच आरोप–प्रत्यारोपको श्रृखंला सुरु भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र सरकार पक्षले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई दबाब सृजना गरिरहेका छन्।

दुवै पक्षले एक अर्कालाई संविधान विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन दबाब दिइरहेका छन्। साथै यही प्रस्ताव मार्फत विश्वासको मत नलिने भए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश पनि दिइसकेका छन्।

यसपछि कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि सरकार परिवर्तन गर्न प्रदेशसभाबाट प्रस्ताव पास गर्नु संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने दाबीसहित पत्र पेस गरे।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठन नगर्न दबाब दिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले संसद्को विशेष अधिकार हननको प्रयास गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्नेसमेतको चेतावनी दिए। भण्डारीले प्रदेशसभाले पास गरेको सङ्कल्प प्रस्तावबारे राय दिनु र विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत भएको बताए।

तर मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने भएकाले विश्वासको मत नलिने अडान लिँदै आएका छन्। प्रदेश सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यन्यायाधिवक्तासँग राय मागेका थिए। उनले पनि विश्वासको मत दिनु नपर्ने राय मात्र दिएनन्, सङ्कल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको बताए।

त्यस आधारमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई संविधान विपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन लिखित आग्रह नै गरेका छन्।

तर,एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने सङ्कल्प प्रस्तावविरुद्ध राय दिनु वा बोल्नु प्रदेश सभाको विशेष अधिकारको हनन भएको दाबी गरे। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको विशेष अधिकारको हनन गरेका कारण आगामी अधिवेशनको जुनसुकै बैठकमा विशेषाधिकारको हननमा मुख्यमन्त्रीलाई कारबाहीको प्रस्ताव गर्न सक्छ’, भण्डारीले भने।

संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा २ मा संविधानको अधीनमा रही आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेश सभालाई हुने उल्लेख छ।

प्रदेश सभाको काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुने र यसबारे कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने यो उपधारामा उल्लेख छ। उपधारा ७ मा विशेषाधिकार हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिने उल्लेख छ। उपधारा ८ मा अवहेलनामा सचेत गराउने, नसिहत दिने वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश सभाले  वैशाख ७ गते मुख्यमन्त्री कार्कीलाई वैशाख २५ गते भित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो। यस्तै  मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए र राजीनामा पनि नदिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने उल्लेख थियो।

प्रकाशित: २० वैशाख २०८१ १७:१८ बिहीबार